प्रश्न- आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

आधुनिक राज्यों में प्रशासन की बढ़ती गतिविधियों ने इसका महत्व एक शास्त्र और क्रिया दोनों रूपों में बढ़ाया है। प्रशासन का महत्व प्राचीन काल में भी था जब समाजीकरण की प्रक्रिया के एक अन्तर्निहित तत्व के रूप में प्रशासन की संस्थापना और विकास होता रहा। विकसित होते समाजों की एक अनिवार्य आवश्यकता सुव्यवस्थित प्रशासन और उसमें निरन्तर वृद्धि की होती है। यह वृद्धि एक सीमा तक आकार में भी होती है और उसकी कार्यक्षमता और कार्यप्रणाली में तो यह निरन्तर अपेक्षित रहती है। वर्तमान राज्यों में लोक प्रशासन के महत्व में गुणात्मक परिवर्तन लाने के पीछे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं। वह राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका है। इस एक फैक्टर ने ही राज्य पर विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों दायित्व डाल दिये हैं और इनकी पर्ति के लिए राज्य की निर्भरता प्रशासन पर ही है। लोक प्रशासन प्रत्येक राज्य का एक अनिवार्य लक्षण हैं चाहे वह पूँजीवादी हो, समाजवादी हो या अधिनायकवादी हो और इनमें से प्रत्येक में उसकी भूमिका अधिकाधिक महत्व की है। क्योंकि राज्य का दर्शन प्रत्येक प्रणाली में व्यक्तिवादी के स्थान पर सामुदायिक अहस्तक्षेप से हस्तक्षेपनीय और नियामक से जनहितकारी हो गया है। कुछ प्रणालियों में तो इन सकारात्मक प्रवृत्तियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यदि आज भी समाज में सबसे अधिक कार्य दायित्वों के बोझ से लोक प्रशासन दबा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय को अपनी कतिपय आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र स्रोत या विकल्प यही नजर आता है। तो इसके पीछे राज्य की यह भावना है। जो सम्पूर्ण समाज को सुखी, निष्कंटक और शान्तिपूर्ण जीवन ज्ञापन देने का संकल्प उठाये हुये है।

1. लोक कल्याणकारी प्रशासन - राज्य लोक कल्याणकारी है। उसने अपने नागरिकों की सर्वांगीण उन्नति के लिए तथा उन्हें विस्तृत सुख-सुविधा प्रदान करने के लिए अपना विस्तार और हस्तक्षेप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर लिया है। राज्य अपने इन दायित्वों की पूर्ति वैसी ही भावना से ग्रस्त प्रशासन के माध्यम से ही कर सकता है। अतः प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है या उसे ऐसा होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पहले राज्य और उनका प्रशासन "पुलिस" स्वरूप का था जो जनकल्याण के स्थान पर राज्य पोषित अवधारणा से ग्रस्त था। उसके कार्य सीमित थे, जबकि अब जनकल्याणकर्ता के रूप में उसके कार्यों का दायरा असीमित और अपरिमित है। इन बढ़ते दायित्वों ने लोक प्रशासन के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाया है। वस्तुतः लोक कल्याणकारी अवधारणा के एक पहलू ने ही लोक प्रशासन के महत्व को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया है।

2. प्रशासकीय राज्य की संकल्पना - लोक कल्याण की अवधारणा ने ही पुलिस राज्य को प्रशासकीय राज्य में बदला है। मनुष्य की देखभाल एक आया की भाँति करने के राज्य के उद्देश्य ने प्रशासन को समग्र जीवन की प्रत्येक गतिविधि अवस्था तक विस्तृत कर दिया है। गर्भस्थ शिशु की देखभाल (टीकाकरण अन्य स्वास्थ्य जाँच) से लेकर उसके सुरक्षित प्रसव, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करने तक लोक प्रशासन पग-पग पर मानव की सेवा में लगा रहता है। फाइनर के अनुसार, वह झूले से लेकर कब्र तक मानव के साथ है। मानव की निर्भरता अपने प्रशासन पर निरन्तर बढ़ती जा रही है। प्रशासन पर दबाब भी उसी अनुपात में बड़ रहा है। वस्तुतः समाज का स्वरूप जिस प्रकार बड़े समाज के रूप में रूपान्तरित हुआ है। तदनुरूप प्रशासन भी बड़ी सरकार के साधन के रूप में बड़ा प्रशासन हो गया है। वस्तुतः राज्य समाज तक प्रशासन के माध्यम से पहुँचता है और समाज को प्रशासन की सेवा प्रदान करता दिखायी देता है। अतएव डिमाँक वाल्डो जैसे विद्वानों ने आज के राज्य को प्रशासकीय राज्य की संज्ञा दी है।

3. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का साधन - तृतीय विश्व के अनेक राष्ट्रों में सामाजिक आर्थिक समताओं की खाई अत्यन्त गहरी है। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण और जनसंख्या विस्फोट ने भुखमरी, बेकारी, गरीबी जैसी समस्याओं को गम्भीर बना रखा है, वहीं सामाजिक रूप से ऊँच-नीच, छूआछूत जैसी भावनाओं ने भी समाज को जकड़ रखा है। राज्य द्वारा इनको मिटाने के संवैधानिक संकल्पों नीति प्रदर्श को साकर करने का दायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर है। पं. नेहरू के अनुसार, “प्रशासन सभ्यता का रक्षक मात्र ही नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का महान साधन है।"

4. सभ्यता का रक्षक - डोनहम ने बहुत पहले कहा था, कि यदि हमारी सभ्यता नष्ट होती है। तो यह प्रशासन की असफलता का परिणाम होगा। वस्तुतः आधुनिक खोजों ने जहाँ जनता को अनेक सुविधाएँ मुहैया करवायी हैं। वहाँ अराजक, असंतोषी समाज विरोधियों के हाथों में तोड़-फोड़ के साधन भी दे दिए हैं। इनसे समाज की सुरक्षा का दायित्व प्रशासकों पर है। इसी प्रकार आधुनिक युग की प्रवृत्तियों ने जनता की आकांक्षाएँ बेतहाशा बड़ा दी हैं। वह सरकार से नीति की नई अपेक्षा करने लगी हैं। औद्योगिकीकरण आदि ने जहाँ पर्यावरण के लिए खतरा पैदा किया है। वहीं उसकी तकनीकों का एक परिणाम बेकारी और गरीबी के टापुओं के रूप में प्रकट हुआ है। इससे समाज में असंतोष पनप रहा है। प्रशासन को न सिर्फ भौतिक लाभों को हर तबके तक पहुँचाना है अपितु उनकी निरन्तर आपूर्ति भी सुनिश्चित करना है। अन्यथा असन्तोष का ज्वालामुखी समाज सभ्यता सबको इतिहास की वस्तु बना देगा। एल. डी. व्हाइट के अनुसार, “प्रशासन आधुनिक जीवन की आशा, अच्छी जिन्दगी का साधन है।

5. प्रशासन एक नैतिक कार्य - आधुनिक दुष्प्रवृत्तियाँ सभ्यता को रौद रही हैं। समाज में व्याभिचार आदि को बढावा दे रही हैं और समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर है। ऐसे समय प्रशासन को ही राज्य निर्देशानुसार समाज में शुचिता, नैतिकता, सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है। अनैतिकता को नियन्त्रित करना है और सभ्यता को सुरक्षित रखना है। टीड ने प्रशासन को नैतिक कार्य और प्रशासक को नैतिक अभिकर्ता इसीलिए कहा है।

6. प्रशासन एक अनिवार्यता - जनता के लिए नीति का निर्माण राजनीतिज्ञ करते हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाने वाला प्रशासन जब तक सक्रीय नहीं होता, उन नीतियों का कोई मूल्य नहीं है। हरमन फाइनर के अनुसार, किसी देश का संविधान कितना ही श्रेष्ठ हो, मंत्रीगण कितने ही योग्य हों, बिना दक्ष प्रशासकों के शासन सफल नहीं हो सकता।

7. नीति को व्यवहारिक रूप देना - व्यवस्थापिका नीति का मोटा मसौदा देती है लेकिन उसे व्यवहारिक रूप प्रशासन ही देता है। जो जनता के सम्पर्क में रहता है और सामाजिक आवश्यकता आदि से भली-भाँति परिचित होता है।

8. सामाजिक स्थिरता में योगदान - परिवर्तनशील सामाजिक जीवन में पुराने और नये मूल्यों के मध्य उचित समन्वय स्थापित कर लोक प्रशासन सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। वह सामाजिक प्रगति के स्वस्थ्य तत्वों को प्रोत्साहित कर आर्थिक-सामाजिक उन्नति की बाधाओं को दूर कर भी सामाजिक स्थायित्व को आधार प्रदान करता है। जोशिया स्टाम्प के अनुसार, "लोक प्रशासन समाज को प्रेरणा देने वाला स्रोत है।'

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