प्रश्न- विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

विकासशील देशों के लोक प्रशासन के कार्य एवं उत्तरदायित्व बहुत अधिक होते हैं। ये देश लोक प्रशासन के माध्यम से जितना तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, उतनी ही तेजी से ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आकर खड़े हो जायेगें। विकासशील देशों के समक्ष राजनीतिक आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक समस्याएँ गम्भीर रूप से होती हैं। ये देश प्रशासनिक दृष्टि से भी पिछड़े होते हैं। विकासशील देशों के समक्ष अन्य समस्याएँ भी यथा निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि भी व्यापक रूप से खड़ी रहती हैं। ऐसे में लोक प्रशासन का दायित्व और महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है -

(a) विकासशील देशों की यह आवश्यक है कि लोक प्रशासन सक्रिय एवं कर्तव्यपरायण हो, क्योंकि विकसित देशों की तुलना में इन देशों के कर्त्तव्य कही अधिक हैं।

(b) विकासशील देशों में प्रशासन का प्रमुख दायित्व आर्थिक जीवन को नियमित एवं नियन्त्रित करना है। लोक प्रशासन मालिकों व श्रमिकों के मध्य सम्बन्धों को नियमित करता है। उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में सार्थक कदम उठाये जाते हैं।

(c) विकासशील देशों में राज्य के स्वामित्व वाली औद्योगिक संस्थाओं का प्रबन्ध व संचालन लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है।

(d) विकासशील देशों में 'आर्थिक नियोजन' का महत्व सर्वोपरि है। आर्थिक नियोजन के द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों को तीव्र गति से लागू किया जाता है। आर्थिक नियोजन सम्बन्धी नीतियों को क्रियान्वित करना लोक प्रशासन का दायित्व है।

(e) पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका भी लोक प्रशासन पर निर्भर करती है।

(f) लोक प्रशासन का जनता से भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिये तथा प्रशासन को जनसेवक की भाँति कार्य करना चाहिए।

(g) लोक प्रशासन को चाहिये कि वह योजनाबद्ध रूप से आर्थिक विकास करें। ऐसा होने पर ही राजनीतिक आधुनिकीकरण सम्भव हो सकता है।

(h) सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

(i) विकासशील देश में शासक दल व लोक-सेवकों के मध्य सम्बन्ध इस प्रकार के होने चाहिये कि शासक दल के परिवर्तन के उपरान्त भी प्रशासनिक दक्षता अप्रभावित रहे। इसका तात्पर्य यह है कि प्रशासकों की प्रतिबद्धता मन्त्रियों के प्रति नहीं वरन संविधान के प्रति होनी चाहिये।

(j) विकासशील देशों में लोक प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्र-निर्माण का सुदृढ़ प्रयास करना है।

(k) विकासशील देशों में लोक प्रशासन का उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास करना भी है। मानव संसाधनों के विकास से तात्पर्य है - शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ तथा व्यवसायिक कुशलता युक्त मानवों का विकास करना।

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