अध्याय - 4

आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका

(The Role of Public Administration
in Modern State)

प्रश्न- लोक प्रशासन के महत्व पर विवेचना कीजिए।

उत्तर -

लोक प्रशासन का महत्व

आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति में अग्रणी विषय सिद्ध हो रहा है। लोक प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चार्ल्स आस्टिन बीयर्ड लिखते हैं, “प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं हो सकता है। मेरे विचार से शासन तथा हमारी सभ्यता का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन का दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक स्वरूप कितना विकसित होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर चुका, लोक प्रशासन ही आधुनिक सभ्यताओं संस्कृतियों तथा मानव सहित समस्त जीव- जगत् का भविष्य है। लोक प्रशासन के महत्व को निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है -

(1) राज्य का व्यावहारिक तथा विशिष्ट भाग - राजनीतिक विज्ञानियों के अनुसार, राज्य के चार मूलभूत तत्वों (निश्चित भू-भाग, जनसंख्या, तथा शासन) में शासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन अर्थात् सरकार के कार्यों तथा दायित्वों को मूर्तरूप प्रदान करने में लोक प्रशासन एक अनिवार्य तथा विशिष्ट आवश्यकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया तथा अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यद्यपि आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं वरन् मानव कल्याण तथा विकास के लिए एक अनिवार्य रूप में देखा जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक राज्य में चाहे वहाँ शासन का कोई भी प्रकार हो, राज्य का कर्तव्य जनकल्याण ही है। अनादिकाल से ही राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन एकमात्र माध्यम रहा है। यद्यपि राजशाही व्यवस्थाओं में प्रशासन का स्वरूप आज की भाँति उत्तरदायी तथा विकासपरक नहीं था। तथापि प्रशासन, राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति अवश्य था। राज्य के लिए कार्य करते-करते अथवा जन सेवाएँ सुलभ कराते-कराते कतिपय ऐसे प्रशासनिक सिद्धान्त, नियम तथा प्रक्रियाएँ विकसित हो गई जो आज राज्य के प्राणतत्व सिद्ध हो रही हैं।

(2) जन कल्याण का माध्यम- आधुनिक विश्व में राज्य का स्वरूप न्यूनाधिक मात्रा में लोकतांत्रिक तथा जनकल्याणकारी है। आज अहस्तक्षेपवादी राज्य (Laissez faire state) की अवधारणा दम तोड़ चुकी है। वर्तमान समाजों की अधिकांश मानवीय आवश्यकताएँ राज्य के अभिकर्ता अर्थात् लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती हैं। व्हाईट के अनुसार "कभी ऐसा भी समय था जब जनता सरकारी (राजा के) अधिकारियों के दमन के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं करती थी। कालान्तर में आम जनता ने यह सोचा कि उसे स्वतन्त्र तथा भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए, किन्तु आज का समाज प्रशासन से सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आशा करता है।' भारत का संविधान भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज के दीन-हीन तथा निर्योग्यताग्रत व्यक्तियों के लिए राज्य द्वारा विशेष अचक प्रयासों तथा कल्याण कार्यक्रमों के निर्देश लोक प्रशासन को देता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार, कल्याण, शिक्षा, प्रौढ, शिक्षा, जनसंचार, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक, सुरक्षा, कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, डाक तथा आवास इत्यादि समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से ही सम्भव है इसी कारण आज का राज्य प्रशासकीय राज्य भी कहलाता है।

(3) रक्षा, अखण्डता तथा शान्ति व्यवस्था - राजशाही शासन व्यवस्थाओं से राजा का मुख्य ध्येय अपने राज्य की सीमाओं में निरन्तर विस्तार करने का रहता था। जो वर्तमान सन्दर्भों में दम तोड़ चुका है। आज का राज्य विस्तारवादी होने के स्थान पर जन कल्याणकारी है। लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता है। परमाणु हथियारों के विकास, प्रायोजित आतंकवाद के विस्तार तथा परिवर्तित होते राजनायिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धों ने विदेश नीति तथा रक्षा नीति के समक्ष नित्य नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं यद्यपि युद्ध के समय सीमाओं तथा राष्ट्र की रक्षा करना, सैनिक प्रशासन का दायित्व है, किन्तु शान्ति काल में सीमाओं की चौकसी तथा राष्ट्र की आन्तरिक अखण्डता, शान्ति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द तथा समरसता बनाए रखने का दायित्व लोक प्रशासन का है। हरमन फाइनर के शब्दों में, “कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा है इसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत-विक्षत हो जायेगा। इस सम्बन्ध में जेम्स एल. पैरी ने कहा है- "सरकार को ऐसे कार्य सौंपे गये हैं। जिन्हें या तो बाजार पूरे करने में असमर्थ है या जो निजी क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं समझे गए हैं।

(4) लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक - प्रजातंत्र की अवधारणा सैद्धान्तिक रूप से चाहे कितनी ही सशक्त तथा प्रभावी दिखाई देती हो लेकिन प्रजातंत्र की स्थापना तथा विस्तार केवल  तब ही सम्भव है जबकि लोक प्रशासन इस दिशा में सार्थक पहल कर आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुँचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों की क्रिर्यान्विति करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का निस्तारण करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना तथा विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका सर्वविदित है। फाइनर के अनुसार, "किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो और वहाँ के मंत्रिगण भी सुयोग्य हो, किन्तु बिना कुशल प्रशासकों के उस देश का शासन सफल सिद्ध नहीं हो सकता है।' लोकतान्त्रिक मूल्यों में केवल निष्पक्ष चुनाव तथा जनता की सहभागिता ही सम्मिलित नहीं है। वरन् समानता न्याय तथा वितरण के मूलभूत सिद्धान्तों सहित प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण भी प्रमुख है। भारत में सन् 1989 से 1999 तक हुए पाँच आम चुनावों के समय पश्चिमी देशों द्वारा प्रायः यह आशंका व्यक्त की गई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अर्थात् भारत शीघ्र ही विखण्डित हो जाएगा, किन्तु लोकतंत्र में जनास्था तथा प्रशासनिक सुद्धढ़ता के कारण यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। वस्तुतः लोक प्रशासन केवल लोकतंत्र का संवाहक ही नहीं वरन् उसका सजग प्रहरी भी है। डवाईट वाल्डो के अनुसार, "लोक प्रशासन को सांस्कृतिक सम्मिश्रण का भाग मानते हुए लोकतंत्र तथा समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारते हैं।'

(5) सामाजिक परिवर्तन का माध्यम - आधुनिक समाजों विशेषतः विकासशील देशों की परम्परागत जीवन शैली अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा कुरीतियों में सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा राजनीतिक चेतना, आर्थिक, विकास, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव, समूह तथा स्वयंसेवी संगठनों सहित प्रशासन भी एक यंत्र माना जाता है। लोक प्रशासन न केवल सामाजिक परिवर्तन का हथियार है, वरन् सामाजिक नियन्त्रण का माध्यम है। मैकआइवर एवं पेज के अनुसार, "सामाजिक नियंत्रण का अभिप्राय उस ढंग से है जिसके द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता तथा स्थायित्व बनी रह सके और जिसमें व्यवस्था परिवर्तनशील सन्तुलन के रूप में समग्र रहती हुई क्रियाशील बनी रहे। भारत में गरीबी भुखमरी, बाल अपराध सहित दहेज, विधवा विवाह, छुआछुत, सती प्रथा, मृत्युभोज, बाल-विवाह, नशाखोरी, बलात्कार तथा निरक्षरता जैसी सामाजिक समस्याएँ विद्यमान है। इन सामाजिक समस्याओं तथा कुरीतियों का समाधान केवल सरकार द्वारा निर्मित सामाजिक नीतियों, सामाजिक नियोजन तथा सामाजिक विधानों के द्वारा ही हो सकता है- प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अद्यतन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत प्रशासनिक संस्थानों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक विकास सहित आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊँचा उठाना ही रहा है। निस्संदेह सामाजिक परिवर्तन एक विशिष्ट आयाम है। इस सम्बन्ध में प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू का मानना था "लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन् सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। ऐसा इसलिए सम्भव है कि लोक प्रशासन "जनमत निर्माण" का सशक्त माध्यम है।

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