प्रश्न- अल्पसंख्यक कौन हैं? अल्पसंख्यकों की समस्याओं का वर्णन कीजिए एवं उनका समाधान बताइये।

उत्तर -

साधारण अर्थों में अल्पसंख्यक वर्ग से हमारा आशय उस वर्ग के लोगों से होता है जिनकी धर्म, भाषा और जनसंख्या की दृष्टि से किसी समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों की तुलना में कम अनुपात होता है। केरल के शिक्षा विधेयक के द्वारा अल्पसंख्यक समूह उसे माना गया जिनकी संख्या किसी राज्य में 50 प्रतिशत से कम हो। किसी भी राज्य में किस समूह को अल्पसंख्यक कहा जाये इसका निर्धारण उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या में एक वर्ग या संमूह विशेष की संख्या के अनुपात के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग तो किया गया है किन्तु उसमें भी कोई सर्वमान्य अथवा स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में प्रायः हिन्दुओं को बहुसंख्यक तथा मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, जैन तथा बौद्ध आदि को अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसका आधार धार्मिक विषमता को माना गया।

ईसाई अल्पसंख्यकों की विशेषताएँ

ईसाई समुदाय का जीवन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। इस समाज के कुछ लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं। राजनीति में इनका दखल न के बराबर है। इसी प्रकार देश की प्रशासनिक सेवाओं में इनका प्रतिशत निम्न है। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र का प्रश्न है तुलनात्मक रूप से इनमें साक्षरता अधिक है, किन्तु उच्च शिक्षित लोग बहुत कम हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग मिशनरी स्कूलों में अध्यापक ही हैं। उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों में इनकी संख्या नगण्य है। अधिकतर ईसाई महिलायें या तो शिक्षण कार्य में लगी हैं अथवा अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में आया, मिडवाइफ या नर्स (परिचारिका) का कार्य करती हैं। ये लोग आवासीय समस्या से भी ग्रसित हैं। इतना सब कुछ होने के पश्चात् ये लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए धरना, जुलूस या किसी भी प्रकार के होहल्ला को पसन्द नहीं करते बल्कि शान्तिपूर्वक मिल बैठकर अथवा सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को विनम्रतापूर्वक रखकर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग होने के कारण सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह इनकी समस्याओं का कोई स्वस्थ हल ढूंढे जिससे वह इस समुदाय के लोगों के विश्वास को जीत कर उनकी क्षमताओं का भी राष्ट्रीय निर्माण में प्रयोग कर सके।

सिख अल्पसंख्यक

इस समुदाय की अपनी कुछ समस्यायें निम्नलिखित हैं -

स्वाधीनता के पश्चात् सिखों ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग की। 1967 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा एवं पंजाब दो राज्य गठित किये गए। अकाली शिरोमणि दल ने यह मांग रखी कि चंडीगढ़ एवं पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब को सौंप दिया जाये। अकाली दल के कुछ प्रमुख नेताओं ने यह मांग नहीं की कि यदि सिख राज्य को अलग से स्वायत्तता न सौंपी गई तो सिख समुदाय के लोग जन आन्दोलन का भी सहारा ले सकते हैं। उनकी यह शिकायत है कि हिन्दुओं ने उन्हें अपने धर्म का अंग बनाकर तथा अपने में सम्मिलित कर उनके धर्म एवं भाषा को वास्तविक एवं सम्मानित दर्जा नहीं दिया। इसीलिए आनन्दपुर साहिब के शैक्षिक सम्मेलन में इन्होंने एक कृषक राज्य की मांग रखी। चूंकि इनकी मांगों का नेतृत्व कुछ उग्र तत्त्वों के हाथ में आ गया इसलिए पंजाब आतंकवादियों का गढ़ सा बन गया। आये दिन मारपीट, लूटपाट एवं खून खराबा होने लगा। स्वर्ण मंदिर जो सिखों के लिए पूज्य है आतंकवादियों का अड्डा बनं गया। विवश होकर वहां सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी जिससे नाराज होकर कुछ आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री इन्द्रा गांधी की हत्या की साजिश कर डाली। वैसे 1985 में अकाली दल एवं सरकार के बीच वार्तालाप के माध्यम से इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक समझौता भी हुआ किन्तु उससे भी कोई समाधान न हो सका। श्रीमती इन्द्रा गांधी की हत्या के पश्चात् 1984 में भड़के दंगे में देश के विभिन्न भागों में बसे सिख समुदाय के लोगों को भारी जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा जिससे इनमें आक्रोश एवं असुरक्षा की भावना पैदा हो गई एवं ये दूसरे समुदाय के लोगों को शंका की दृष्टि से देखने लगे। 1984 के दंगा पीड़ितों को सरकार पर्याप्त सहायता देने तथा दोषियों को दण्डित करने का प्रयास कर रही है किन्तु देखना यह है कि यह कहाँ तक उनके घावों को भरने में कामयाब होता है।

अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान

भारत में 'अनेकता में एकता है' की कहावत को सत्य सिद्ध करने के लिए यह अति आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार कर उनका हल ढूंढने का प्रयास किया जाये जिससे इनके दिलो दिमाग में बहुसंख्यक वर्ग के प्रति जो अविश्वास एवं कटुता की भावना है, इसे आमूल समाप्त करके उन्हें राष्ट्रीय धारा में जोड़ा जा सके। इस संदर्भ में 1983 में एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई जो कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुनकर उनका यथोचित निराकरण ढूढ़ने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त बीस सूत्रीय कार्यक्रम में भी इनकी कल्याण की पर्याप्त व्यवस्था की गई। वैसे भारतीय संविधान में पहले से ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि धर्म, भाषा, जाति या प्रजाति अथवा लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। संविधान ने अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी भी भाषा के बोलने वालों को अपनी संस्कृति लिपि एवं भाषा को बनाये रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 350 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी ही मातृ भाषा में दी जाये और इनके कार्यान्वयन के लिए एक विशेष पदाधिकारी की भी व्यवस्था की गयी है। भाषाई आधार पर हमारे यहां अनेक राज्यों का गठन हुआ। गुजरात, आन्ध्र, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा इसके उदाहरण हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों का अपना तर्क है कि उनकी भाषा को मान्यता न प्रदान करने से प्रशासनिक एवं अन्य सेवाओं में केवल हिन्दी भाषा भाषियों को ही लाभ मिलेगा। इसी कटुता के कारण जो प्रदेश गैर हिन्दी भाषाई व हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में सभी को कानून के समक्ष समानता तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 व्यक्ति को किसी भी धर्म का स्वीकार करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26, 27 और 28 धर्म का प्रबन्ध करने, धर्म के प्रचार के लिए कर वसूलने तथा धार्मिक उपासना के लिए अवकाश की स्वतन्त्रता देता है किन्तु ये सारे प्रावधान उसी समय उपयोगी हो सकते हैं जबकि हमारे प्रशासक एवं राजनेता अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर सेवा भाव से कार्य करें तथा इस बात पर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को आघात न पहुंचाये। हमें गंभीरता से सोचना होगा कि 1984 के दंगों तथा 6 दिसम्बर 1992 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये जिससे अल्पसंख्यकों के दिलों से भय एवं आशंका मिट सके और वे अपने को वृहत्तर भारत का अभिन्न अंग मानकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित हो सके। धर्म को राजनीति से अलग रखकर ही हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना सकते हैं।

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