प्रश्न- भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

सन् 2011 की जनगणना से सम्बन्धित विभिन्न धार्मिक समुदायों का प्रतिशत अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन गैर-सरकारी सूचनाओं के आधार पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 16 से भी अधिक हो चुका है। हिन्दू धर्म से सम्बन्धित जनसंख्या लगभग 78 प्रतिशत है। तीसरा स्थान ईसाई समुदाय का है जिसका प्रतिशत 2.16 है। सिक्ख धर्म के अनुयायियों की संख्या भी ईसाइयों के लगभग बराबर है, जबकि बौद्ध, जैन और पारसी धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत काफी कम है। दूसरा तथ्य यह है कि सिक्ख, बौद्ध तथा जैन धर्म हिन्दू धर्म में होने वाले सुधारवादी आन्दोलनों का परिणाम होने के कारण संजातीय और सांस्कृतिक रूप से कभी हिन्दू धर्म से पूरी तरह अलग नहीं रहे। इसके विपरीत, मुस्लिम और ईसाई धर्म की संस्कृति हिन्दू धर्म से काफी भिन्न होने के कारण उन्होंने सदैव अपने लिए ऐसे अधिकारों की माँग की जिससे उनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। भारत के सभी क्षेत्रों में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों की प्रस्थिति भी एक जैसी नहीं है। मुस्लिम जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल तथा जम्मू और कश्मीर में है, जबकि ईसाई जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत नागालैण्ड, मेघालय और मणिपुर में है। पंजाब में सिक्ख धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारत में अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। इसका सर्वोत्तम प्रमाण यह है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर डॉ० जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम कार्य कर चुके हैं। श्री हिदायतुल्लाह और एच०एम० बेग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जबकि एअर चीफ मार्शल के पद पर इदरिस हसन लतीफ कार्य कर चुके हैं। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल तथा केन्द्र और राज्य सरकार में मंत्रियों के रूप में भी कार्य करने वाले मुस्लिम नेताओं की संख्या कम नहीं रहीं। स्पष्ट है कि भारत में धार्मिक आधार पर हिन्दू और मुस्लिम बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का सवाल हमेशा उठाया जाता रहा है लेकिन इनके बीच किसी तरह का ऐसा विभेद नहीं है जो दुनिया के दूसरे धार्मिक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच देखने को मिलता है।

संजातीय (ethnic) तथा धार्मिक रूप से मुस्लिम समुदाय भारत का सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग है। भारत में जैसे-जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विभिन्न प्रकार के संरक्षण देने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयत्न किये गये, किसी न किसी कारण मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में ऐसी समस्याएँ बढ़ती गयीं जिनका आधार वास्तविक होने की जगह राजनीतिक अधिक है। संक्षेप में, इन समस्याओं की प्रकृति को निम्नांकित रूप र्से समझा जा सकता है-

(1) असुरक्षा की भावना - स्वतन्त्रता के बाद से ही मुस्लिम समुदाय में यह भावना जोर पकड़ती गयी कि देश के लोकतांत्रिक ढाँचे में संख्या शक्ति का सबसे अधिक महत्व होता है लेकिन हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों की कुल संख्या बहुत कम होने के कारण वे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित होते जायेंगे। इसी कारण उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरह अपने लिए भी पृथक् निर्वाचन मण्डलों की माँग करनी आरम्भ कर दी। भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में यह माँग अव्यावहारिक होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

(2) शैक्षणिक समस्याएँ - मुसलमानों की एक प्रमुख समस्या भारत के दूसरे सभी धार्मिक समुदायों की तुलना में शैक्षणिक पिछड़ापन है। यह सच है कि देश के संविधान के अनुसार सभी समुदायों को शिक्षा ग्रहण करने के व्यावहारिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय की परम्पराएँ स्वयं आधुनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं है। शिक्षा की कमी के कारण राजकीय नौकरियों में जब उनका सहभाग कम रह जाता है तो उनमें असन्तोष बढ़ने लगता है।

(3) आर्थिक पिछड़ापन – किसी न किसी रूप में यह समस्या शैक्षणिक पिछड़ेपन से ही सम्बन्धित है। उद्योग और व्यापार में आगे बढ़ने के लिए जिस शैक्षणिक कुशलता की जरूरत होती है, मुस्लिम समुदाय में उसकी काफी कमी होने के कारण मुस्लिम जनसंख्या का बहुत छोटा भाग ही सम्पन्न है। ऐसा अनुमान है कि मुस्लिम जनसंख्या का 85 प्रतिशत से भी अधिक भाग खेतिहर अथवा कामगार है तथा अधिकांश परिवारों में बच्चों को बहुत कम आयु से ही आजीविका कमाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मुस्लिम समुदाय इसी कारण अपने लिए कुछ विशेष आर्थिक सुविधाओं की माँग करता रहा है।

(4) सांस्कृतिक पृथकता की समस्या - मुस्लिम समुदाय की एक मुख्य समस्या उनका एक पृथक् सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन है। देश के अन्य समुदायों के लिए जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, वहीं मुसलमानों को उन्हीं के धार्मिक प्रतिनिधियों द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सामाजिक नियमों (शरियत ) तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार व्यवहार करें। मुसलमानों के विकास के लिए सरकार ने अनेक बार उनके समुदाय में प्रचलित विवाह, तलाक और स्त्रियों की प्रस्थिति से सम्बन्धित विषयों में उपयोगी परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया लेकिन स्वयं मुसलमानों ने इसे अपने जीवन में हस्तक्षेप मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। सामाजिक जीवन जब धार्मिक कट्टरता के अधीन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें विघटन के तत्व पैदा होने लगते हैं।

(5) साम्प्रदायिक तनाव - इस समस्या का सम्बन्ध अपनी एक अलग पहचान बनाये रखने के उन्माद और असुरक्षा की ग्रन्थि से सम्बन्धित है। हमारे देश में स्वतन्त्रता से पहले और बाद में साम्प्रदायिक दंगे उन क्षेत्रों में सबसे अधिक हुए जिनमें दूसरे क्षेत्रों की तुलना में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। इन तनावों का कोई ठोस कारण न होने के बाद भी साधारणतया इनका उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। मुसलमानों का शिक्षित वर्ग स्वयं ऐसे तनावों का विरोधी है लेकिन सामान्य लोग इसे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा जनित मानते हैं।

(6) भाषा की समस्या - भारत की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत आज लगभग 16 है लेकिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या का केवल 5.13 प्रतिशत ही उर्दू भाषा को अपनी मातृ भाषा मानता है। इसका तात्पर्य है कि अधिकांश मुसलमान बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम अथवा कश्मीरी भाषाओं से सम्बन्धित हैं। जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी काफी है, उनमें समय-समय पर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की माँग की जाती रही है। यद्यपि अभी तक केवल उत्तर प्रदेश में ही यह माँग स्वीकार की गयी है। उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर भारत के अनेक राज्यों में मुस्लिम मदरसे स्थापित किये गये लेकिन इनमें दी जाने वाली शिक्षा को सन्देह की निगाह से देखने के कारण एक नया विवाद पैदा हो गया।

भारत में मुस्लिम समुदाय को वे सभी सुविधाएँ और अधिकार प्राप्त हैं जो बहुसंख्यकों को मिले हुए है। स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदायों की समस्याओं का सम्बन्ध अल्पसंख्यक वर्ग होने से नहीं है बल्कि इसका कारण उन्हीं की अपनी एक विशेष सामाजिक और धार्मिक संरचना है। मुसलमानों में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, उनकी इन मनोवैज्ञानिक- समस्याओं का समाधान स्वयं ही होता जायेगा।

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