प्रश्न- प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्यायें क्या हैं? उन्हें हल करने के सुझाव दीजिए।

उत्तर-
हमारे देश को स्वतंन्त्रता मिलने पर सबसे पहले हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। शिक्षा को सुधारने के लिए उसका पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक समझा गया तथा पुनर्मूल्यांकन के समय उन्हीं कारणों से सामना हुआ जिनके कारण हमारा देश लम्बे समय तक अशिक्षित रहा था।
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है-

प्रशासन की समस्या

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में केन्द्र तथा राज्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। इन दोनों के मध्य अच्छे सम्बन्धों का अवसर अभाव पाया जाता है। इसके फलस्वरूप शिक्षा के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारी विद्यालयों की पूर्णरूप से देखभाल नहीं करते हैं। अनेक अधिकारियों में अपने कार्यों को दूसरे विभाग व अधिकारियों पर थोपने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करने पर पाया गया है कि प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय प्रशासन का होता है जो जन समुदाय के सहयोग से शिक्षा का संचालन करता है। इसी प्रकार इंगलैण्ड में स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण, प्राथमिक का दायित्व रहता है। राज्य तथा केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता के अलावा अन्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारे देश में प्रशासन में इस प्रकार की स्पष्टता तथा कार्यकुशलता का अभाव है। इस सम्बन्ध में बलवन्तराय कमेटी के सुझाव इस प्रकार हैं-
1. राज्य की शिक्षा नीति देश की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होनी चाहिये।
2. प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिनिधियों की एक परिषद् का निर्माण हो जो इसका समान विकास करे।
3. प्रत्येक विद्यालय के द्वारा आसानी से प्राप्त किये जा सकने वाले मापदण्ड तथा न्यूनतम सीमायें तय किये जाने चाहिये। ये कार्य राज्य सरकार के द्वारा हो।
4. प्रत्येक राज्य को अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए प्रभावशाली प्रशासन का गठन करना चाहिये जो इस सम्बन्ध में प्रत्येक उपलब्ध साधनों का लाभ उठा सकें।
5. शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता रहती है। राज्य को धन का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो सके।
6. प्राथमिक शिक्षा की सफलता प्रशासक तथा निरीक्षकों पर निर्भर होती है। इस काम के लिए व्यक्तियों को ठीक ढंग से चुना जाये।।

विद्यालयों की व्यवस्था

नगरों में जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय नहीं हैं तथा विद्यालयों में छात्रों की संख्या व उनकी उपस्थिति की भी एक समस्या है। कुछ स्थान पर अधिक छात्र होते हैं तो विद्यालय कम तथा कहीं विद्यालय अधिक तो छात्र कम। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय के भवनों की जर्जर अवस्था एक प्रमुख समस्या है। अध्यापक वर्ग भी ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कार्य के लिए सहर्ष तैयार नहीं होते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्या का प्रसार उचित रूप से नहीं हो पाता है। आदिवासियों, अपराधी व्यक्तियों तथा सुदूर पर्वतीय इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय होते हैं, परन्तु इनकी संख्या जनसंख्या के अनुपात को देखते हुये नाममात्र की है।
वित्त या आर्थिक समस्या - बड़े दुःख के साथ हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे देश में अन्य विलासिताओं पर सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों अपार पैसा व्यय कर देते हैं परन्तु शिक्षा के नाम पर वे आर्थिक समस्या का रोना रोते हैं। हमारे देश में शिक्षा पर बहुत कम धन खर्च किया जाता है। शिक्षा के कुल बजट का 50% धन अन्य देशों में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय होता है परन्तु हमारे यहाँ इसका प्रतिशत मात्र 33% है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिये कि बिना धन के शिक्षा का प्रसार सम्भव नहीं है क्योंकि जब अध्यापकों को धन नहीं मिलेगा व छात्रों को पूर्ण साधन प्राप्त नहीं होंगे तो शिक्षा अपने... निम्न स्तर पर पहुँच जायेगी।

अध्यापकों की समस्या

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यथा -
1. योग्यता सम्बन्धी समस्या,
2. विद्यालयों की खराब दशा,
3. समानता की समस्या,
4. वेतन की समस्या।
योग्यता के सम्बन्ध में समस्या इस प्रकार है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए हाईस्कूल तथा प्रशिक्षण निम्नतम योग्यता है परन्तु बहुत से अध्यापक इस योग्यता को भी पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार अयोग्य शिक्षकों के शिक्षण कार्य में लिप्त होने के कारण स्वाभाविक रूप से शिक्षा का स्तर गिरता है। विद्यालयों में जर्जर भवन तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विपरीत मौसम में शिक्षक इन दीवार, छतविहीन विद्यालयों में किस प्रकार रह सकते हैं? इसी प्रकार राज्य के द्वारा संचालित तथा निजी क्षेत्रों के द्वारा संचालित अध्यापकों के वेतनमान में भी बहुत अन्तर देखने को मिलता है तथा इससे भी अध्यापकों के अन्दर हीन भावना पैदा होती है। इस सम्बन्ध में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के सम्बन्ध में कोठारी आयोग ने निम्न सुझाव दिये हैं-
1. प्राथमिक स्कूलों में अध्यापन कार्य प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा हो तथा उन्हें 10 वर्ष पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हो।
2. प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को कम-से-कम दो वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ हो।
3. अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम तथा डाक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा मिलनी चाहिये।
पाठ्यक्रम की समस्या - हमारी शिक्षण प्रणाली में सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम का अभाव है। कहीं यह इतना कम है कि छात्र तथा अध्यापक दोनों खाली रहते हैं कहीं इतना अधिक है कि विद्यार्थी किताबों के बोझ से दबा रहता है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम को आकर्षक बनाना चाहिये। पाठ्यक्रम केवल सैद्धान्तिक ही न हो अपितु व्यावहारिकता से पूर्ण हो जो मानवता, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण रूप से समझ सकें।
स्थान की समस्या - प्राथमिक शिक्षा में स्थान की समस्या भी प्रमुख है। अधिकतर विद्यालय किराये के पुराने भवनों में चल रहे हैं जो बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनमें न तो प्रकाश की व्यवस्था है और न ही हवा की। इस प्रकार के वातावरण में न तो मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो पाता है और न ही शारीरिक विकास। खराब मौसम में ये विद्यालय कब गिर जायें कुछ कहा नहीं जा सकता। इन परिस्थितियों में अध्यापक तथा छात्र दोनों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है।
साधनों का अभाव - प्राथमिक विद्यालय में साधनों का अभाव सबसे प्रमुख समस्या है। शिक्षा के समुचित संचालन में बैठने के आसन, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, चॉक तथा जन सुविधायें, जैसे-मूत्रालय, शौचालय, साफ पानी। आदि की आवश्यकता होती है परन्तु अनेक विद्यालयों में छात्रों के बैठने के आसन भी नहीं हैं। भवन खराब हैं। ब्लैक बोर्ड, चॉक का अभाव रहता है प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेल के मैदान व अन्य सुविधाओं का तो अर्थ भी छात्र नहीं जानते हैं। इन समस्याओं के दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम तो यह कि धन की कमी रहती है तथा द्वितीय यह कि उपलब्ध धन का प्रयोग सही ढंग से नहीं होता है।
सहायक सेवाओं की समस्या- सहायक सेवाओं में 1. दोपहर का भोजन, 2. निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, 3. निःशुल्क वस्तुयें, 4. निवास व्यवस्था, 5. चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें आदि आती हैं। दोपहर के भोजन के लिए कुछ ही विद्यालयों में व्यवस्था है परन्तु बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ बालक अपने घर से दो या तीन किमी. की दूरी तय करके विद्यालय आते हैं। गर्मियों में यह कार्य और भी कठिन होता है। विद्यालय समस्त होने के बाद ही बच्चे अपने घर भोजन ग्रहण करते हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आस-पास के समुदाय को चाहिये कि वे अनाज एकत्र करके स्कूल को सौंप दे जिससे बालकों को दोपहर में भोजन प्राप्त हो सके। कुछ स्थानों पर पूर्ण भोजन के स्थान पर अल्पहार देने का प्रावधान भी किया गया। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि विद्यार्थियों को विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा तथा पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायें निर्धन छात्रों को वस्त्रों आदि की सहायता भी देनी चाहिये।
अन्य समस्यायें- अन्य समस्याओं में लड़कियों की शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, उनका स्तर, अच्छी पाठ्य-सामग्री जो अध्यापक तथा छात्रों दोनों के लिये हो आदि समस्यायें आती हैं। लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग ने कहा है कि इनके लिए कुछ अलग विद्यालय हों तथा अधिकतर सह-शिक्षा प्रयोग हो। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम तथा डाक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। अच्छे स्तर के साहित्य का भी निर्माण होना चाहिये तथा विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधायें, प्रयोगशाला, उपकरण आदि की व्यवस्था होनी चाहिये।
अनुसन्धान की समस्या - प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्यायें हैं। इन समस्याओं को अनेक प्रकार के बुनियादी अनुसन्धान करने पर हल किया जा सकता है।
सामान्य रूप से अनुसन्धान निम्न क्षेत्रों में हो सकते हैं -
1. प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी विद्यालय बनाना।
2. अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को लागू करना।
3. निरक्षर अभिभावकों के दृष्टिकोण।
4. बहुकक्षा शिक्षण प्रक्रिया।
5. विद्यालय के समय में समायोजन।
6. अपव्यय व अवरोधन।
7. विद्यालय भवन।
8. विदेशों में अनिवार्य शिक्षा का अध्ययन।
9. विद्यालय भवन का निर्माण।
10. शिक्षा के सस्ते शिक्षण साधन।
इनके अलावा बहुत से क्षेत्र इसी प्रकार के हैं जिनमें अनुसन्धान की आवश्यकता है।

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