अध्याय - 12

सुशासन

(Good Governance)

प्रश्न- सुशासन से आप का क्या आशय है? सुशासन की विशेषताएँ लिखिए।

अथवा
सुशासन क्या है? इसके आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

सुशासन का अर्थ

सुशासन नामक प्रशासनिक अवधारणा आज प्रत्येक समाज की आवश्यकता है जिसकी प्रबल माँग बन गई है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम बेहतर होना और करना चाहते हैं। आधुनिक समाज लोकतांत्रिक समाज है और लोकतंत्र की अवधारणा 'लोक के शासन को सुशासन की अनिवार्य कसौटी मानता है। यही कारण है कि अब सुशासन के बारे में चर्चा और बहस अधिक व्यापक और प्रासंगिक हो गई है।

सुशासन का तात्पर्य न्याय पर आधारित अच्छी शासन व्यवस्था से है। महाभारत के शान्ति पर्व में लिखा है कि सुशासन की नींव ही एक धर्मनिष्ठ शासन है।

अलेक्जेंडर पोप के अनुसार, "वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो महात्मा गाँधी ने राज- राज्य और स्वराज्य की कल्पना की थी।

सुशासन की विशेषताएँ

सुशासन सशक्तीकरण, भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता तथा न्याय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शासन की धार को पुख्ता करता है। एक पारदर्शी तथा जिम्मेदार तंत्र तथा बाजार व राजनीतिक जीवन आदि का समुचित व प्रभावी प्रबंधन करने वाली कायदे-कानूनों का निर्माण नीतियों के कार्यान्वयनव के बिना विकास का संपोषण संभव नहीं है। शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों ने शासन की संकल्पना को संकल्पनात्मक करने का प्रयास किया है। सुशासन की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(1) सहभागिता - इसे सुशासन का आधार बिन्दु माना जाता है। सरकारें अपने नागरिकों को अपेक्षित स्वतंत्रता प्रदान करती हैं ताकि नीति-निर्माण तथा विकास प्रक्रियाओं में उनकी व्यापक व अर्थपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

(2) कानून का शासन - शासन का अर्थ अधिकार का स्वैच्छिक उपयोग नहीं है। शासन के किसी भी रूप के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समुचित वैधानिक ढाँचे की मौजूदगी अनिवार्य है। इसके अवलम्ब के रूप में समुचित क्रियान्वयन तंत्र व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जोकि लोगों में विश्वास का सृजन कर सके, सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(3) पारदर्शिता - यह सूचना के अबाध प्रवाह तथा शासनात्मक प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले लोगों तक उसकी पहुँच के सिद्धान्त पर आधारित है। लोग सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के कामकाजों के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन कर सकने में समर्थ हों, इसके लिए उन तक अपेक्षित सूचनाओं के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना परमावश्यक है।

(4) उत्तरदायित्व - पूर्व के शासन तंत्रों में इस तत्व का प्रायः अभाव पाया जाता था वर्तमान समय में ऐसे संस्थानों पर जोर दिया जा रहा है जो सभी सम्बन्धित लोगों की जरूरतों के प्रति जिम्मेदार हैं।

(5) समता - चूँकि शासन संरचनाओं व तंत्रों का लक्ष्य भागीदारी होता है। अतः उसके लिए यह आवश्यक है कि वे समता को सुनिश्चित करें। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी हो, भूमिका हो व इनमें से किसी को मुख्यधारा से अलग-थलग नहीं किया जाए।

(6) प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता - सुशासन तथा नव लोक प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य है कि वह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करे, और इसके लिए उसे परिणामोन्मुखी कार्यकुशलता को बढ़ावा देना जरूरी होगा।

(7) जिम्मेवारियाँ - सुशासन की अवधारणा में इसका केन्द्रीय स्थान है। जिम्मेवारियों के मानकों के अनुपालन का मतलब है शासन को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना। न केवल सार्वजनिक संस्थान वरन निजी क्षेत्र नागरिक समाज संगठन को भी जनता तथा सम्बन्धित पक्षों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

सुशासन के आधारभूत तत्व

विश्व बैंक ने सुशासन के आधारभूत तत्वों को निम्न रूप में रेखांकित किया है-

(1) कानून के शासन का संचालन - जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा तथा बाजार के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व प्रभावी कानूनों का प्रबंध शामिल है। इन कानूनो के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र व प्रभावी न्यायपालिका तथा भ्रष्टाचार मुक्त कार्यपालिका की स्थापना आवश्यक है।

(2) नीतिगत वातावरण का सृजन - एक ऐसे नीतिगत वातावरण का सृजन करना जो आर्थिक विकास व गरीबी उन्मूलन को प्रेरित व संपोषित कर सके। इन नीतियों के अन्तर्गत वृहत आर्थिक तथा राजकोषीय नीतियाँ, प्रभावी बजटीय संस्थान, सरकारी खर्चों का बेहतर प्रबन्धन तथा वित्तीय व निजी क्षेत्र का प्रभावी नियमन शामिल है।

(3) आधारभूत संरचना तथा लोक कल्याण हेतु पर्याप्त निवेश (विशेषकर स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में)

(4) वंचित व गरीब तबकों का विशेष उपायों के द्वारा संरक्षण व उन्हें विकास के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास है।

(5) पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले नीतिगत उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन है।

U.N.D. P. की "सतत् मानवीय विकास के लिए शासन' विषय पर 1994 में आयोजित कार्यशाला में शासन के कुछ निम्न आधारभूत तत्वों को रेखांकित किया गया-

(1) सहभागिता
(2) जनता के प्रति जिम्मेवारियाँ
(3) शासन के तौर-तरीकों तथा संसाधनों का विकास
(4) सामाजिक उद्देश्य के लिए संसाधनों का संग्रहण
(5) कानून के शासन का परिचालन
(6) प्रेरक व सहयोगी वातावरण
(7) नियंत्रण के बजाय नियमन
(8) सेवा-उन्मुखता
(9) सतत् विकास
(10) जनता की स्वीकृति
(11) समता तथा समानता को बढ़ावा
(12) जेण्डर संतुलन पर बल
(13) उत्तरदायित्व।

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