प्रश्न- संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

अथवा
अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर -

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएँ

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है-

1. निर्मित और लिखित संविधान - संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का निर्माण 1789 ई. हुआ और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की भाँति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ वरन संविधान के मूल ढांचे का फिलडेफिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया है। यह एक निश्चित समय की कृति है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यो और परम्पराओं के आधार पर संविधान का निरन्तर विकास होता रहा है किन्तु संविधान की अधिकांश धाराएँ और उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। अमरीका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यो को इसे अपनाने की ओर प्रेरित किया है। ब्राइस के अनुसार, "अमरीका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है।'

2. सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान - अमरीकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। मुनरो के अनुसार "संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं और जिन्हें आधे घण्टे में पढ़ा जा सकता है।' अमरीकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं।

3. लोकप्रिय सम्प्रभुता पर आधारित संविधान - अमरीका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संविधान लोकप्रिय प्रभुत्ता पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गयी है कि "हम संयुक्त राज्य अमरीका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आन्तरिक शान्ति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोत्तरी करने तथा अपनी और अपनी सन्तान हेतु स्वतन्त्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं।

4. संविधान की सर्वोच्चता - संयुक्त राज्य अमरिका का संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की ईकाईयाँ सब इसके अधीन हैं। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार, "यह संविधान और इसके अनुसार बनाये गये सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकार के अधीन की गयी अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी सन्धियाँ, देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की विधि जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जायेगी।

5. कठोर संविधान - संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून कठोर है, अर्थात् अमरीकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया का प्रयोग कर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात् संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किये जाने के कारण अमरीका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक था। इसी कारण लगभग 210 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं और इनमें भी प्रथम 10 संशोधन तो एक साथ संविधान निर्माण के तुरन्त बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किये गये थे।

6. गणतन्त्र की स्थापना - संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान द्वारा अमरीका में गणतन्त्र की स्थापना की गयी है जिसका तात्पर्य यह है कि अमरीकी लोकतन्त्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान (सम्राट) की भाँति नहीं होगा जो उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण कर सकता है। वरन यह निर्वाचित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वरन इकाइयों में भी गणतन्त्र की स्थापना की गयी है। संविधान की धारा 4 के चौथे अनुबन्ध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतन्त्रीय सरकार की स्थापना की गारण्टी देगी।

7. संघात्मक शासन की स्थापना - 1987 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका में एक संघ राज्य की स्थापना की गयी। 1787 के विधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गयी थी किन्तु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गयी और नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्थान पर संघ को अपनाया गया। 1789 में अमरीकी संघ की 13 इकाइयाँ या राज्य थे किन्तु नवीन राज्यों ने संघ में प्रवेश किया और आज अमरीकी संघ में 50 इकाइयाँ या राज्य हैं।

8. प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र की स्थापना - लोकतन्त्रात्मक शासन के दो भेद होते हैं - 1. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 2 अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र। अमरीका एक विशाल भू-भाग एवं जनसंख्या वाला देश है। अतः यहाँ प्रतिनिध्यात्मक (अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र) लोकतन्त्र को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। इस सम्बन्ध में विशेष तथ्य यह है कि अमरीकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय आरम्भक और प्रत्यावाहन जैसी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रात्मक पद्धतियों को अपनाया गया है। अमरीका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों के संविधानों में जनमत संग्रह या लोकनिर्णय की व्यवस्था है। इनमें से 35 राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार प्राप्त है। जिन 11 राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान नहीं है। वे कुछ स्थानीय इकाइयों में जनमत संग्रह करा सकते हैं। इस प्रकार अमरीकी संघ के राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय साधनों को अपनाया गया है।

9. न्यायिक सर्वोच्चता - सभी संघात्मक राज्यों के अन्तर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य में संघात्मक व्यवस्था अपनाये जाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त को अपनाया गया है। 'न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। सन् 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडीसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।

10. अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था - अमरीकी संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से सामान्य जनता द्वारा किया जाता है तथा व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अतः अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस के नियन्त्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते हैं और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती है।

11. सीमित शासन का सिद्धान्त - अमरीकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जाये। इसके अतिरिक्त वें लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और शासन को एक न्यास मात्र मानते थे। उनका विश्वास था कि "शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसके दुरुपयोग का उतना ही अधिक खतरा होगा। अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। यथा संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता आदि।

12. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था - शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमरीकी संविधान में मौलिक अधिकारों के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गयी थी। लेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ, उसे समझौते के अंग के रूप में संविधान में 1791 में प्रथम दस संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। संविधान का 13वाँ संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही सम्बन्धित है। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमरीकी संविधान की एक मुख्य देन है। जिसका अनुकरण आयरलैण्ड, जापान, भारत और अन्य देशो द्वारा किया गया है।

13. दोहरी नागरिकता - संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ-साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमरीका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए न्यूयार्क में रहने वाला नागरिक न्यूयार्क का नागरिक है और संयुक्त राज्य अमरीका का भी।

14. व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान - जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान को व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान और राज्य कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और सम्पत्ति के अधिकार को जीवन तथा स्वतन्त्रता के समान ही पवित्र और अनुल्लंघनीय मानते थे। व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अमरीकी संविधान में स्वतन्त्र आर्थिक नीति को अपनाया गया और संविधान में यह उद्घोषणा की गयी कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता और यदि सार्वजनिक हित के लिए भी सम्पत्ति को हस्तगत किया जाय, तो उचित मुआवजा दिया जायेगा।

...Prev | Next...