प्रश्न- प्रतिनिधि सभा के संगठन, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

अथवा
प्रतिनिधि सभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए एवं प्रतिनिधि सभा के दुर्बलता के क्या कारण हैं?

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. प्रतिनिधि सभा के बारे में आप क्या जानते हैं?
2. प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार पर प्रकाश डालिए।
3. अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में जैरीमैण्डरिंग से आप क्या समझते हैं?
4. प्रतिनिधि सभा की शक्ति पर प्रकाश डालिए।
5. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के प्रमुख कार्य क्या-क्या हैं?
6. सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के दुर्बलता के कारणों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

प्रतिनिधि सभा

कांग्रेस के निम्न और लोकप्रिय सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रतिनिधि सभा का संगठन जनसंख्या के आधार पर होता है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इसके पहले न तो इसे भंग किया जा सकता है और न ही इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और दो वर्षों के बीच किसी सदस्य के स्थान रिक्त होने पर उपचुनाव की भी व्यवस्था है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 435 है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 30,000 आबादी पर या उससे भी कम आबादी पर प्रत्येक राज्य से कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा। प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयार्क राज्य से 43 प्रतिनिधि, और अलास्का, नेवादा, डैलोपेयर, व्योमिंग राज्य से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।

परन्तु इसके बाद लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण 1963 में 4 लाख 45 हजार जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया और यह व्यवस्था वहाँ के मूल संविधान में भी बनी हुई है।

सदस्यों की योग्यताएँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य के चुनाव के लिए निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए-

1. 25 वर्ष वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
2. प्रत्याशी कम से कम 7 वर्ष से उस राज्य का नागरिक व उस क्षेत्र का निवासी हो।
3. जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो इसे स्थानीयता का नियम कहते हैं।

4. उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो आवश्यक यह है कि वह कम से कम 7 साल से अमेरिका का नागरिक हो।

निर्वाचन प्रणाली - प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। निर्वाचन भारतीय लोक सभा की भांति वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। मताधिकार स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। पहले स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार नहीं था। परन्तु 1920 में संविधान के 19वें संशोधन द्वारा उन्हें भी यह अधिकार सौंपा गया। इसी प्रकार 1964-65 में नागरिक मताधिकार नियम द्वारा अशिक्षित हब्शियों को मताधिकार का अधिकार देकर रंग भेद को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार मताधिकार के आयु के लिखित प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग राज्यों के जार्जिया तथा कैण्टकी में यह आयु 18 वर्ष, अलास्का में 19 वर्ष, 21 वर्ष है। मतदाता बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय से रहा हो और यह समय अलग-अलग राज्यों में 2 वर्ष से 6 माह तक है।

वेतन - प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वे ही हैं जो सीनेट सदस्यों की हैं और सदस्यों के वेतन व भत्ते संचित निधि से प्रदान किये जाते हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों को 30 हजार डालर वार्षिक वेतन 17500 डालर लिपिकीय भत्ता, 12000 डालर कार्यालय भत्ता व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। वेतन पर उनको आयकर देना चाहता है। सदस्यों को अधिवेशन में उपस्थित होना या यात्रा व अन्य दैनिक भत्ता मिलता है तथा संचार सुविधा भी मुफ्त मिलती है।

सदस्यों के विशेषाधिकार - प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त हैं-

1. सदस्यों को किसी न्यायालय में गवाही या जूरी में कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

2. इनके सदस्यों के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

3. सदस्यों को सदन में विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है और इस विचार के व्यक्त करने उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही गिरफ्तार किया जा सकता है।

4. प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को अधिवेशन के दिनों में अधिवेशन के आते या जाते समय नी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ दीवानी मामले पर ही लागू है फौजदारी पर। शान्ति भंग, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के लिए उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जाता है।

जैरी मैण्डरिंग - प्रतिनिधि सभा के गठन में एक महत्वपूर्ण प्रथा जैरी मैण्डरिंग की है। इस प्रथा को 1824 में मैसाचुसेट्स के गवर्नर एलब्रिज जैरी द्वारा प्रारम्भ किया गया। अतः इसका नाम जैरीमैण्डरिंग पड़ा। यह अमेरिकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की दोषपूर्ण प्रथा है जिसके अंतर्गत सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार करता है कि उसका अधिकतम लाभ सत्ताधारी दल को पहुंचे। मुनरो के शब्दों में "अमेरिकी राजनीति में जैरी मैण्डरिंग एक दूषित तत्व रहा है तथा जनता की भावनाएँ धीरे-धीरे इसके विरुद्ध होती जा रही हैं यदि कोई दल इसका प्रयोग करता है तो स्वयं उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। 1964 के सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से कि प्रत्येक व्यक्ति का मत उतना ही मूल्यवान होना चाहिए जितना दूसरे का, वैज्ञानिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रयास सार्थक हुए। कांग्रेस ने भी कानून द्वारा निश्चित किया है कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र औसत निर्वाचन क्षेत्र से 15 प्रतिशत से अधिक बड़ा न हो।"

गणपूर्ति - गणपूर्ति के संबंध में भी सीनेट के समान ही व्यवस्था की गयी है कि प्रतिनिधि सभा की सभी बैठकें तभी वैध समझी जायेगी जबकि सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत उपस्थित हो।

प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ व कार्य - संविधान के अनुसार अमेरिका की समस्त विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित हैं, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा व सीनेट समान रूप से करती है। वैसे तो सीनेट प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। परन्तु फिर भी इसे कुछ अधिकार शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ (Legislative Powers) - प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्तियों को साधारण वित्त व संवैधानिक विधेयकों के संदर्भ में देखा जा सकता है -

(i) साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में प्रतिनिधि सभा को सीनेट के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। विधेयक को प्रतिनिधि सभा अथवा सीनेट में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक के पारित होने के लिए प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी आवश्यक है।

(ii) वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। केवल प्रस्तुतीकर को छोडकर वित्त विधेयक के सम्बन्ध में सीनेट व प्रतिनिधि सभा को समान अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक के पारित होने के लिए प्रतिनिधि सभा की भांति सीनेट की स्वीकृति होना भी आवश्यक है। इस प्रकार इंग्लड व भारत की तुलना में वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट को अधिक शक्ति प्राप्त है।

(iii) संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकों के सम्बन्ध में भी प्रतिनिधि सभा को सीनेट के समान ही अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस के दोनों सदनों के पृथक-पृथक दो तिहाई (2/3) बहुमत से स्वीकृत होने पर ही, संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है।

2. कार्यपालिका सम्बन्धी (Executive Powers ) - कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ सीनेट की अपेक्षा कम हैं। प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ निम्न हैं-

1. प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है।

2. प्रतिनिधि सभा अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है।

3. राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में प्रतिनिधि सभा को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यदि कभी निर्वाचन मंडल द्वारा डाले गये मतों के आधार पर किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रथम तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद का अधिकारी घोषित कर दे। वर्ष 1801 व 1825 में प्रतिनिधि सभा ने इसी विधि के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया।

4. प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर अपने व सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन का समय. स्थान व प्रक्रिया भी तय करती है।

3. न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ - राष्ट्रपति सहित राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों पर महाभियोग प्रस्ताव केवल प्रतिनिधि सभा में ही लाया जा सकता है। महाभियोग पर सुनवाई तथा महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सीनेट का है। संविधान की धारा 1 खण्ड-2 के अनुसार प्रतिनिधि सभा को केवल महाभियोग लाने का अधिकार है, उस पर सुनाई करने का नहीं।

4. अन्य शक्तियाँ - उपरोक्त वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। जैसे वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी हो। प्रतिनिधि सभा अपनी कार्य-प्रणाली के संबंध में स्वयं नियम निर्माण कर सकती है। वह अपने सदस्यों के लिए नियमों का निर्माण भी कर सकती है तथा चुनाव सम्बन्धी विवादों का निर्णय कर सकती है। सदन के दो तिहाई बहुमत से किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के दुर्बलता के कारण - अमेरिकी कांग्रेस के सदनों में सीनेट सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है तो दूसरी ओर प्रतिनिधि सभा विश्व का सबसे कमजोर प्रथम सदन है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान व स्विट्जरलैंड के प्रथम सदन की अपेक्षा यह अत्यन्त कमजोर है। लास्की के शब्दों में- "प्रतिनिधि सभा उन कृत्यों को करने में, जो उससे अपेक्षित है, नितान्त असफल रही हैं और प्रतिनिधि सभा के दुर्बलता के निम्न कारण हैं -

1. अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली - अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली व शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धान्त का होना प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का प्रमुख कारण है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर स्वयं में स्वतंत्र है जबकि संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और वह निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। परन्तु अमेरिका में तीनों ही अंग स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा कार्यपालिका के सम्बन्ध में शक्तिहीन है।

2. विशाल आकार व दुरूह कार्य प्रणाली - प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा दुरूह कार्य- प्रणाली भी इस दुर्बलता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जबकि सीनेट में मात्र 100 सदस्य हैं और प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य और यही कारण है कि किसी भी विषय पर वह गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श नहीं कर सकती है।

3. उच्च सदन को विशेषाधिकार की प्राप्ति - अमेरिकी संविधान ने कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये हैं जिससे सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की स्थिति कमजोर हो संविदों का पुष्टीकरण, उच्च प्रतिनिधियों की स्वीकृति विभागीय जाँच आदि अधिकार केवल सीनेट का हा प्राप्त हैं और यही कारण है कि अमेरिका में सीनेट सदस्य होना, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की अपेक्षा अत्यधिक सम्मानजनक समझा जाता है।

4. वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार का अभाव - साधारण तौर पर व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है और भारत, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में ऐसा है भी और इसी कारण प्रथम सदन उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है परन्तु अमेरिका में ऐसा नहीं है बल्कि वित्तीय क्षेत्र में सीनेट उसकी सहभागी है और वही वित्त विधेयक को पारित कर सकती है तथा उसमें संशोधन कर सकती है।

5. कानून निर्माण के क्षेत्र में समान अधिकार - कानून बनाने के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट को समान अधिकार प्राप्त हैं। इंग्लैंड तथा भारत में वित्त विधेयक पर प्रथम सदन अधिक शक्तिशाली है परन्तु कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट को शक्तिशाली शक्ति प्राप्त होने से प्रतिनिधि सभा का दुर्बल होना स्वाभाविक है।

6. सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्ति - विश्व के अन्य देशों पर प्रथम सदन का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है परन्तु अमेरिका में यह शक्ति सीनेट को प्राप्त है और सीनेट को राष्ट्रपति के परामर्शदात्री समिति माना जाता है और उसी के द्वारा नियुक्तियों की स्वीकृति, विभागीय जाँच, सन्धि की पुष्टि का अधिकार प्राप्त है और इसी कारण सीनेट ऐसा शक्तिशाली सदन बन गया है जो भारत तथा ब्रिटेन में लोकसदन व लोकसभा को प्राप्त है और यही कारण है कि वह सीनेट के आगे या अन्य विश्व के प्रथम सदनों के आगे निर्बल व शक्तिहीन बन गया है और सीनेट की तुलना में उसकी स्थिति गौण हो गई है।

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