प्रश्न- मन्त्रिमंडल के संगठन एवं मंत्रिमण्डल व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. मंत्रिमण्डल संगठन क्या है?
2. युद्ध मंत्रिमण्डल का वर्णन कीजिए।
3. छाया मंत्रिमंडल पर टिप्पणी लिखिए।
4. 'मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व' के परिणामों का उल्लेख कीजिए।
5. एकता एवं एकरूपता पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के आलावा 12 से 22 मंत्री तक होते हैं। इनमें प्रमुख हैं वित्त मंत्री, लार्ड चांसलर प्रिवी काउन्सिल का लार्ड प्रेसीडेन्ट, लार्ड प्रिवी सील, रक्षामंत्री, विदेशमंत्री, व्यापार मंत्री, स्काटलैंड मंत्री, उपनिवेश मंत्री, राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों का मंत्री, गृहमंत्री, शिक्षामंत्री आदि। प्रधानमंत्री को 10,000 पौंड वार्षिक मिलते हैं तथा अन्य मंत्रियों को 2000 पौंड वार्षिक वेतन व भत्ते के रूप में दिया जाता है।

मंत्रिमंडल के निर्माण की प्रक्रिया अभिसमय या रूढ़ि पर आधारित है। लोकसदन में बहुमत दल के नेता को संप्रभु प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और उसकी संस्तुति पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 'मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के लिए यह भी बंधन है कि वह दोनों सदनों में से मंत्रियों का चयन करे। वर्तमान में कम से कम तीन मंत्री 'लार्ड सभा' से लिये जाते हैं शेष 'कामन्स सभा मंत्रियों का संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है और यदि कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो उसे छह मास के भीतर यह पात्रता प्राप्त करनी होती है अन्यथा उसे त्याग पत्र देना होगा। मंत्रियों में दल के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। मंत्रिमंडल के गठन में सभी वर्गों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। ए. एन. डैग्निच ने कहा है- "प्रधानमंत्री के दलीय सहयोगियों में दो-तीन ऐसे होते हैं, जिनका प्रभाव बहुत अधिक होता हैं। इस संख्या के तिगुने या चौगुने सदस्य ऐसे होते हैं, जिनका प्रभाव होता है और जो दल के विशेष वर्गों में विश्वासभाजन होते हैं।

युद्ध मंत्रिमंडल (War Cabinet ) - मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी समिति है। प्रथम विश्व युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लायड जार्ज 1916 में एक युद्ध मंत्रिमंडल का गठन किया जिसमें पाँच मंत्री थे। उन्होंने इसका औचित्य प्रतिपादित करते हुए कहा- 'मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि बीस सदस्यों की संस्था युद्ध के समय त्वरित निर्णय लेने की दृष्टि से व्यर्थ होगी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह मंत्रिमंडल समाप्त हो गया। इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 1939 में चैम्बरलेन ने नौ सदस्यों का युद्ध मंत्रिमंडल बनाया। उनके उत्तराधिकारी विंस्टन चर्चिल ने 1940 में इसकी संख्या पाँच कर दी जिसे 1943 में बढ़ा कर पुनः नौ कर दिया गया।

दोनों ही विश्वयुद्धों में 'युद्ध मंत्रिमंडल' मंत्रिमंडल की एक समिति मात्र नहीं था वरन इसने मंत्रिमंडल की समस्त शक्तियों का उपभोग किया।

छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet ) - ब्रिटेन में मंत्रिमंडल से संबंधित एक विकास 'छाया मंत्रिमंडल के रूप में हुआ है। जिस प्रकार सत्तारूढ़ दल अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है एवं विभागों को आवंटित है, उसी प्रकार कामन्स सभा में विरोधी दल संगठित रहता है। विरोधी दल के नेता को 2000 पौंण्ड वार्षिक दिये जाते हैं। यह व्यवस्था 'मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937 में की गई है।

मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें निम्नांकित हैं जिन्हें ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की देन कहा जा सकता है -

1. संप्रभु औपचारिक कार्यपालिका प्रधान, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल - मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में संप्रभु राज्य का प्रधान होता है और कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है। संप्रभु मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है।

2. कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व एवं अभीष्ट संबंध - मंत्रिमंडल, जोकि वास्तविक कार्यपालिका होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यवस्थापिका के किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं और बहुमत दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल कामन्स सभा के प्रति और भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जोकि व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदन हैं।

3. प्रधानमंत्री का नेतृत्व मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता - मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना है। प्रधानमंत्री जोकि व्यवस्थापिका के लोकसदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ही मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति की सिफारिश करता है। वह शासन का प्रधान होता है। लार्ड मार्ले के शब्दों में "वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है।"

4. मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व - मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितना अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र प्राप्त होता है उतना ही अधिक उसका उत्तरदायित्व होता है। ब्रिटेन के संबंध में यह उत्तरदायित्व और भी अधिक है। 'मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के आधार पर ही मंत्रिमंडल की कार्य-प्रणाली चलती है। फ्रैडरिक ऑग के अनुसार मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है कानूनी एवं राजनैतिक।

कानूनी उत्तरदायित्व इस सिद्धांत या परम्परा पर आधारित है कि राजपद का प्रत्येक कार्य किसी न किसी मंत्री के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होता है। संप्रभु के प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व किसी न किसी मंत्री का होता है।

राजनैतिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए मुनरो ने कहा है कि यह तीन तरह का होता है - प्रथम, मंत्री राजपद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

द्वितीय, मंत्रिगण एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि एक मंत्री की गलती का परिणाम पूरे मंत्रिमंडल को भुगतना पड़ता है।

तृतीय, मंत्रिमंडल 'हाउस ऑफ कामन्स' के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।

5. सामूहिक उत्तरदायित्व - मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। अतः मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। 'मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व' का ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा महत्व है। क्विटिन हॉग के शब्दों में "यह अंग्रेजी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मूल आधार है।'

मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के निम्नांकित परिणाम होते हैं-

1. प्रत्येक मंत्री मंत्रिमंडल का भाग होता है, उसका व्यक्तिगत रूप में काई महत्व नहीं होता। प्रत्येक विभाग से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय पूरा मंत्रिमंडल करता है। अतः वे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।

2. मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया निर्णय प्रत्येक मंत्री के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री इसके लिए सहमत नहीं होता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। विचार-विमर्श के समय यद्यपि मतभेद भी प्रकट होते हैं परन्तु निर्णय होने के बाद वह निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडल का माना जाता है। लार्ड सेलिसबरी का 1778 में दिया गया वक्तव्य इसे पूरी तरह स्पष्ट करता है। जो कुछ मंत्रिमंडल के द्वारा पारित हो जाता है उसके लिए मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य, जो उससे त्यागपत्र न दे, पूर्ण एवं अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होता है और उसे बाद में यह कहने का अधिकार नहीं होता है कि उसने अमुक बात को समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया था अथवा अन्य किसी बात के विषय में उसको उसके साथियों ने राजी कर लिया था। 1968 में उपप्रधानमंत्री लार्ड ब्राउन ने इस बात पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि प्रधानमंत्री विल्सन मंत्रियों के परामर्श की उपेक्षा करते थे। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि प्रधानमंत्री विल्सन मंत्रियों के परामर्श की उपेक्षा करते थे।

3. यदि किसी विभाग के कार्यों उसकी नीति से लोकसदन असहमति प्रकट करता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है क्योंकि प्रत्येक विभाग के नीतिनात निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडल द्वारा लिये जाते हैं।

4. पर यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय की गोपनीयता को भंग करता है तो उसके लिए संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। इस पर उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। व्यक्तिगत आरोप या चरित्र संबंधी आरोप पर भी संबंधित मंत्री को पद त्यागना पड़ता है। जैसे 1963 में कीलर कांड में प्रतिरक्षा मंत्री प्रोफ्यूमों को त्यागपत्र देना पड़ा था। पर यह तभी होता है जब किसी मंत्री ने ऐसा कार्य किया हो जिसे संसद या मंत्रिमंडल न चाहता हो। साधरणतया नियम यही है कि सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व में शामिल होते हैं और यह मंत्रिमंडलीय प्रणाली का अविभाज्य अंग है। लार्ड मार्ले ने इस संबंध में स्पष्ट किया है- "साधारण नियम यही है कि प्रत्येक विभाग की महत्वपूर्ण नीति का संबंध संपूर्ण मंत्रिमंडल के लिये होता है और उसके सदस्यों का पदासीन रहना व पतन होना साथ ही होता है। परराष्ट्र मंत्रालय के किसी दोष पूर्ण व्यवहार के कारण यह संभव है कि वित्तमंत्री को पद छोड़ना पड़े और किसी मूर्ख युद्धमंत्री की त्रुटियों के कारण यह संभव हो सकता है कि एक कुशल गृहमंत्री को हानि उठानी पड़े मंत्रिमंडल के विषय में अब यही समझा जाता है कि एकनिष्ठ एवं अविभाजनीय उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की पहली विशेषता है।

6. एकता एवं एकरूपता - 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का निर्वाह मंत्रिमंडल की एकता एवं एकरूपता के कारण संभव हो पाता है। मंत्रिमंडल ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी एक सी विचारधारा एवं एक-सा राजनीतिक कार्यक्रम होता है। वे लोग प्रायः एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। इससे मंत्रिमंडल में एकता एवं एकरूपता बनी रहती है जिसके कारण सामूहिक दायित्व का निर्वाह संभव हो पाता है। एच. जे. लास्की ने इस संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है- "सामूहिक उत्तरदायित्व का रहस्य साधारणतः दल प्रणाली में निहित होता है। दल के प्रभाव के कारण ही उसमें उद्देश्य की एकता आती है और उस आधार का निर्माण होता है, जिससे उद्देश्य की एकता सम्भव हो सकती है। दल के कारण ही एक से उद्देश्यों वाले ऐसे व्यक्ति मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, जो प्रस्तुत समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। दल के कारण ही मंत्रिमंडल के लिये यह संभव होता है कि वह मोटे रूप में पूर्व निश्चित ऐसी नीति पर चल सके, जिससे लोकसदन का समर्थन उसे सदा प्राप्त रहे।

7. गोपनीयता - मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की एक विशेषता मंत्रिमंडल की कार्यवाही एवं निर्णयों की गोपनीयता है। प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करते समय गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त 1911 के 'सरकारी गोपनीयता अधिनियम के कारण भी मंत्री गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्य हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो वाद-विवाद होते हैं उनका कोई लेखा नहीं रख जाता केवल निर्णयों का लेखा 1917 से रखा जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत मतभेद गुप्त रहते हैं। गोपनीयता भंग करने पर मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है अथवा उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त भी किया जा सकता है।

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