प्रश्न- स्विट्जरलैण्ड के संविधान की संशोधन प्रकिया का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 192 से 195 में किया गया है। इसके साथ ही संविधान संशोधन के प्रसंग में लोकनिर्णय का प्रावधान है तथा संशोधन प्रस्ताव का प्रारम्भ जनता की पहल पर आरम्भक के आधार पर भी किया जा सकता है। लोक निर्णय या जनमत संग्रह और आरम्भक को संविधान संशोधन के प्रसंग में किस प्रकार अपनाया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 138 से 142 में किया गया है। अतः यह अनुच्छेद भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अंग है।

स्विस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के दो चरण हैं-

1. संशोधन प्रस्ताव की प्रस्तावना या उसका आरम्भ

2. संशोधन का पुष्टिकरण

(A) संविधान संशोधन के प्रस्ताव की प्रस्तावना इस प्रस्तावना के अन्तर्गत स्विस संविधान में

दो प्रकार के प्रस्ताव लाये जा सकते हैं-

1. पूर्ण संविधान संशोधन,
2. आंशिक संविधान संशोधन

1. पूर्ण संविधान - संशोधन पूर्ण संशोधन का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 193 में की गई है। संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव एक लाख स्विस मतदाताओं द्वारा अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा या संघीय शासन के आदेश से किया जा सकता है। यह प्रस्ताव दो परिस्थितियों में लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और उसके सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद है। द्वितीय यदि संशोधन का प्रस्ताव एक लाख मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के सम्बन्ध में एक मत है तो प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए नहीं भेजा जाता है।

जिन दो परिस्थितियों में प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। उनमंघ जनता बहुमत के आधार पर निर्णय करती है कि संविधान में पूर्ण संशोधन किया जाए या नहीं। यदि मतदाताओं के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाए कि संविधान में पूर्ण संशोधन किया जाना चाहिए तो फिर संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का नवीन निर्वाचन कराया जाता है और नए सिरे से निर्वाचित व्यवस्थापिका संविधान में पूर्ण संशोधन का कार्य करती है।

2. संविधान में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव की प्रस्तावना  - आंशिक संशोधन का तात्पर्य संविधान के किसी भाग या किसी धारा में आंशिक संशोधन से है। यह प्रस्ताव निम्न तीन प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-

(i) संघीय शासन
(ii) संघीय संसद
(iii) आरम्भक

(i) संघीय शासन - यदि प्रस्ताव संघीय शासन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) संघीय संसद - यदि प्रस्ताव संघीय संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दोनों में यदि प्रस्ताव पर मतभेद है तो प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है।
(iii) एक लाख मतदाताओं द्वारा - यह प्रस्ताव सविन्यासित आरम्भक या अविन्यासित आरम्भक के रूप में लाया जा सकता है -
(क) संविन्यासित आरम्भक - सविन्यासित आरम्भक का तात्पर्य है कि जनता संविधान से
सम्बन्धित संशोधन का प्रस्ताव स्वयं तैयार कर संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे।
(ख) अविन्यासित आरम्भक - अविन्यासित आरम्भक का तात्पर्य यह है कि जनता एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संशोधन के विषय में अपनी इच्छा व्यक्त कर दे और सम्बन्धित विधेयक तैयार करने का कार्य संघीय संसद पर छोड़ दे।
यदि जनता द्वारा सविन्यासित आरम्भक के रूप में प्रस्ताव संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे लोक-निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैण्टनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर सकती है। जनता और कैण्टन एक साथ दोनों प्रस्तावों मूल आरम्भक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेगी। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैण्टनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाएगा। लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है दूसरे को कैण्टनों का बहुमत प्राप्त होता है तो दोनों ही प्रारूपों को अस्वीकृत
समझा जाएगा।
(B) संशोधन का पुष्टिकरण - संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन का पुष्टिकरण है और चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का संशोधन के पुष्टिकरण हेतु एक ही प्रक्रिया अपनायी जाती है। संशोधन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव को लोकनिर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जबकि कैण्टनों के बहुमत तथा स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाय। कैण्टनों के बहुमत का निर्णय करने में पूरे कैण्टन का एक मत तथा अर्द्ध कैण्टनों का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम
12- कैण्टनों द्वारा और स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाय। जनता के बहुमत और कैण्टनों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर संविधान में सम्बन्धित संशोधन हो जाता है।

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