प्रश्न- 1885 से 1905 के की भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का पुनरावलोकन कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के जन्म के क्या कारण थे?
2. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्राथमिक उद्देश्य क्या थे? काँग्रेस ने प्रारम्भिक दौर में किस प्रकार इन उद्देश्यों को पूरा किया?
3. 1885-1905 के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद का मूल्याँकन कीजिए।

उत्तर -

भारतीय राष्ट्रवाद (1885-1905 ई.)

भारत में ब्रिटश साम्राज्यवाद के दो परस्पर विरोधी पक्ष थे एक प्रगतिशील और दूसरा प्रतिक्रियावादी। इसके प्रगतिशील पहलू ने राजनीतिक एकता स्थापित की और प्रतिक्रियावादी पहलू ने ऐसा वातावरण उत्पन्न किया, जिसने भारतीय राष्ट्रीयता की चिनगारी जलाई प्रतिक्रियावादी शासक बहुधा. महान सार्वजनिक आन्दोलनों के उत्प्रेरक होते हैं। लार्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी शासन ने यही कार्य किया। दूसरी तरफ इलबर्ट बिल- विवाद ने भारतीयों की आँखें खोल दीं और उन्हें संगठित राजनीतिक आन्दोलन का पाठ पढ़ाया। सारे देश में इस घटना से असन्तोष की लहर दौड़ पड़ी और भारतवासी एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे, अतः अंग्रेज शासकों के शोषण और भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार और रंगभेद की नीति के फलस्वरूप सारे देश में असंतोष का ज्वार आ गया। ऐसे में एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का जन्म (दिसम्बर, 1885) में हुआ इस संगठन की उत्पत्ति के कारणों में चार मत माने जाते हैं-

(i) ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का सिद्धान्त,
(ii) भारतीय राष्ट्रीतया की अभिव्यक्ति का सिद्धान्त,
(iii) रूस के आक्रमण का भय और
(iv) भारत की विस्फोटक स्थिति,

1885-1905 तक कॉंग्रेस के शैशवकाल में कॉंग्रेस ही राष्ट्रवाद के विकास की वाहक बनी और इसके कार्य ही राष्ट्रवादी कार्य कहलाए। इस समयान्तराल में काँग्रेस पर उदारवादियों का आधिपत्य था और ये सरकार के प्रति सहयोग की नीति के हिमायती थे। किन्तु उस समय उस नेतृत्व के समक्ष समस्याओं व उनके सीमित सन्दर्भ के मद्देनजर उनके योगदान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ही वे लोग थे जिन्होंने आगे के आन्दोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की।

उद्देश्य व कार्य

1. उस समय के नेतृत्व के सामने सबसे पहला लक्ष्य यही था कि भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने और भारतीय जनता के रूप में उसकी पहचान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। उन्हें यह अहसास था कि भारत में जैसी विभिन्नताएँ हैं, वैसी दुनिया में कहीं नहीं हैं और देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ देश के लोगों को एक-दूसरे के करीब ला रही है। किन्तु उनमें भारतीय राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना आवश्यक था। इस काम के लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व को जन्म दिया गया और जाति, धर्म के भेद को भुलाकर सभी को आपस में जोड़ने का अभियान शुरू किया गया। अल्पसंख्यकों की इच्छा को पूरा ध्यान दिया जाता था जिससे वे स्वयं की अलग न महसूस करें। काँग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष मुस्लिम बदरुद्दीन तैय्यबजी को बनाया गया।

2. काँग्रेस नेताओं के समक्ष दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित- प्रशिक्षित कर संगठित व जनमत तैयार करना था। इन्होंने गौण सामाजिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिजक मुद्दों पर हावी न होने दिया क्योंकि इससे जन भागीदारी की गुंजाइश न रहती। जब तक जनता को सामूहिक भागीदारी की राजनीति, आन्दोलन, लामबन्दी आदि का अर्थ मालूम न हो जाता जब तक आधुनिक राजनीतिक आन्दोलन चलाना असम्भव था। अतः उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत तैयार करने का काम सबसे पहले शिक्षित तबके में शुरू किया, उसके बाद बाकी तबकों में। अपने समय की सबसे सशक्त सत्ता के खिलाफ एक संगठित राजनीतिक विरोध को जन्म देने के लिए अपने अन्दर आत्मविश्वास और दृढ़ता पैदा करनी थी।

3. इस दौर के नेतृत्व ने उपनिवेशवादी सरकार के स्वरूप को समझा। 1870 व 1880 के दश्कों में उपनिवेषवाद-विरोधी कोई बनी बनाई विचारधारा पहले से तो मौजूद नहीं थी। इन प्रारम्भिक नेताओं ने भाषणों, परचों, अखबारों, नाटकों, गीतों और प्रभात फेरियों के माध्यम से जन-जन तक यह बात पहुँचाई कि उपनिवेशवाद किस तरह से हर स्तर पर आर्थिक शोध करता है। इसके लिए धन के प्रवाह' का सिद्धान्त दिया गया। इन नेताओं ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि भारतीय पूँजी और सम्पत्ति का एक बड़ा हिस्सा भारत में कार्यरत ब्रिटिश नौकरशाही के वेतन व पेंशन के रूप में, भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में, ब्रिटिश पूँजीपतियों द्वारा भारत से कमाए गए मुनाफे के रूप में और ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे के रूप में लगातार ब्रिटेन पहुँचता जा रहा है। ब्रिटेन को भेजा जा रहा धन भारत सरकार की राजस्व वसूली का आधा भाग होता था जो कि भू-राजस्व से अधिक था और भारत की कुल बचत के 1/3 से भी ज्यादा था।

4. इन नेताओं ने अंग्रेजों के औद्योगीकरण के दावे के भ्रम को भी तोड़ा व स्पष्ट किया कि उद्योगीकरण कितना ही आवश्यक क्यों न हो परन्तु यह विदेशी पूँजी पर नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार ब्रिटिश पूँजी भारतीय जनता की आर्थिक दशा सुधारने में बड़ी बाधा है, क्योंकि विदेशी पूँजी भारतीय संसाधनों की लूट व शोषण का जरिया है। पूँजी निकास के मुद्दे ने लोगों में राजनीतिक चेतना में बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि जनता, खासकर किसानों को यह बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई कि उनके देश का धन किस प्रकार बाहर जा रहा है क्योंकि वे राज्य, जमींदार, महाजन, वकील व सरकारी बिचौलियों को ज्यादा झेलते थे।

5. 1982 में विधान परिषदों का नया रूप सामने आया था जिसमें 24 में से 5 गैर सरकारी भारतीय चुने गए 16 प्रतिनिधियों की नियुक्ति व उन्हें बजट और अन्य मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यद्यपि यह इन नेताओं की माँगों का उपहास मात्र था किन्तु यह स्वशासन की माँग का पहला चरण था। जिन शक्तिहीन और नपुंसक विधान परिषदों का गठन सरकारी नीतियों तथा निर्णयों का अनुमोदन करने वाली मशीन और उदीयमान राष्ट्रीय नेताओं को तुष्ट करने वाले खिलौनों के रूप में किया गया था उन्हें इन्होंने नौकरशाही की कमियों और दोषों को निष्ठुरतापूर्वक उजागर करने, लगभग प्रत्येक सरकारी नीति और प्रस्ताव की आलोचना और विरोध करने तथा बुनियादी आर्थिक मुद्दों खासकर सार्वजनिक वित्त से सम्बन्धित सवालों को उठाने के मंच के रूप में किया। 'सेफ्टी वाल्व को राष्ट्रीयतावादी प्रचार के तन्त्र के रूप में बदल दिया गया। साहस, तर्कक्षमता, निर्भीक आलोचना, अगाध ज्ञान और आँकड़ों के सतर्क प्रस्तुतीकरण के द्वारा उन्होंने विधान परिषदों में सरकार के खिलाफ एक लगातार अभियान चलाया, जिसका लक्ष्य उसकी राजनीतिक और नैतिक सत्ता को खत्म करना और साम्राज्यवाद विरोधी भावना उभारना था और अंततः वे इसमें सफल रहे।

मूल्यांकन - 1885-1905 के मध्य का राष्ट्रवाद नरमपन्थी नेतृत्व के द्वारा विकसित किया गया था। ये नरमपन्थी घटनाक्रम के अनुरूप अपनी रणनीतियों में आवश्यक फेरबदल नहीं कर पाते थे। ये यह महसूस न कर सके कि उनकी खुद की उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया था। राष्ट्रीय आन्दोलन के नए चरण के मुताबिक वे अपने को ढाल नहीं सके। उन्हें यह विश्वास था कि फिरंगी हुकूमत पर दबाव डालकर वे राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करवा लेंगे। उन्हें इसमें सफलता तो मिली किन्तु नगण्य। फिरंगी हुकूमत ने नरमपंथियों का आदर करने के बजाय दमन किया। बंग-भंग उनकी असफलता का चरम था जो उनके लिए महज अदालती लड़ाई बन गया। देश की राजनीति में जनप्रिय वर्ग उनसे सत्ता लेने को उद्वेलित हो रहा था जो पूर्व-स्वशासन की माँग करता था। ये युवा इन नरमपन्थियों की राजनीति को भिक्षावृत्ति कहते थे।

वास्तव में इन नरमपंथी राष्ट्रवादियों की भूमिका 1905 तक आते-आते समाप्त हो चुकी थी लेकिन इससे पहले राष्ट्रवाद के विकास में उन्होंने जो योगदान किया उसे एक महान सफलता ही कहा जाएगा। इन्होंने तमाम कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए संघर्ष किया। एक ऐसे समय में राजनीतिक संघर्ष चलाया, जब समाज के एक बड़े तबके में राजनीतिक चेतना पहुँची तक नहीं थी। इन नरमपंथियों ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया। देश में नई राजनीतिक चेतना जगाई और बुद्धिजीवियों तथा मध्यवर्गीय लोगों को उनके सामूहिक हितों तथा राष्ट्रीयता के प्रति सचेत किया, उपनिवेशवाद के चरित्र को जनता के सामने उजागर किया। राजनीतिक कला का प्रशिक्षण दिया और पहली बार जनता को लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा नागरिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। जनता के मन में यह विश्वास बैठता जा रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत बहुत उदार है, उसके हितों का ख्याल रखती है। नरमपन्थी राष्ट्रवादियों ने स्वयं स्वीकारा कि भारी असफलताओं के बाद भी कम-से-कम इस भ्रम को तोड़ने में वे निश्चित तौर पर सफल रहे। इन नेताओं ने भारतीय जनता को संगठित करने व फिरंगी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए सामूहिक राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रम बनाएं बाद में इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लेकर राष्ट्रवादी स्वतन्त्रता संघर्ष छिड़ा। सर हेनरी कॉटन ने लिखा है कि, "यद्यपि इस काल में कांग्रेस के सदस्य किसी भी दशा में सरकारी नीति में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुए, लेकिन अपने देश के इतिहास में और देशवासियों के चरित्र-निर्माण में निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त की। इन्होंने एक ऐसा संगठन तैयार किया जो बाद में सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन का रहनुमा बना। श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा है कि, "नरम दल के नेताओं ने ही हमें इस योग्य बनाया कि हम स्वतन्त्रता की माँग सरकार के सामने रख सकें।'

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