अध्याय 12 - नवीन इकाई की स्थापना हेतु कानूनी वाँछनीयताएँ

(Legal Requirements for Establishment of New Unit)

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी नियत्रंण एवं निर्देशन में निजी क्षेत्र को भी विकसित होने के पर्याप्त अवसर हैं। निजी क्षेत्र को व्यवसाय प्रारम्भ करने एवं उसका विस्तार करने से पूर्व राज्य द्वारा निर्धारित विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र की इकाइयाँ भी विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही स्थापित होती हैं। भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक इकाई की स्थापना एवं संचालन में अनेक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक होता है। इकाई की स्थापना का पंजीकरण कराने में ही नहीं परन्तु उनके भूमि, भवन, यंत्र, संयत्र, पेटेण्ट, कॉपीराइट आदि को क्रय करने एवं उनका पंजीयन कराने, उनके लिए ऋण प्राप्त करने, उनके अधीन अनुबन्धों का निष्पादन कराने, आदि में अनेक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन होता है। भारत में एक छोटी-सी औद्योगिक इकाई को 30-35 कानूनों तक का पालन करना पड़ सकता है तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत एक ही दिन में 15-20 सरकारी निरीक्षकों का भी सामना करना पड़ सकता है।

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