प्रश्न- ऐतिहासिक दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन को कितने विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है? स्वतन्त्र भारत में शिक्षा प्रशासन की विवेचना कीजिए।

अथवा
विद्यालय के शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को यूनिको विस्तार से विवेचित कीजिए।

उत्तर -

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय शिक्षा प्रशासन पर दृष्टिपात करने पर हमें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा-संगठन अत्यंत सरल रूप में था और शिक्षा प्रशासन की कोई आवश्यकता न थी। शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता इस कारण भी न थी कि शिक्षा राष्ट्रीय विषय न होकर व्यक्तिगत तथा सामाजिक विषय था। शिक्षा का विस्तार तथा विद्यार्थियों की संख्या अत्यन्त सीमित रूप में होने के कारण भी प्राचीनकाल में शिक्षा प्रशासन की ओर समाज का ध्यान न जा सका। मध्यकाल में विशेषतः मुस्लिम साम्राज्य में शिक्षा का विकास अधिक सन्तोषजनक न रहा। शिक्षा मुख्य रूप से धर्म प्रधान थी। इस काल में न तो विद्यालयों की संख्या अधिक थी और न ही वे किसी कुशल प्रशासन के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे जिससे शिक्षा का कार्य मन्द गति से चलता रहा।

अंग्रेजों के आगमन से भारतीय शिक्षा के ढाँचे में परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र से हटकर राज्याधिकार का विषय बन गयी। भारत में राजकीय शिक्षा का सूत्रपात सन् 1813 ई. से हुआ और तभी से शिक्षा में प्रशासन को महत्व दिया जाने लगा। शिक्षा का क्षेत्र जैसे-जैसे बढ़ता गया, प्रशासन का क्षेत्र क्रमशः बढ़ता गया। यदि हमें भारत में शिक्षा प्रशासन का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना है तो उसे हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे -

(1) ब्रिटिश शासन और शिक्षा प्रशासन
(2) स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रशासन

स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रशासन

स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही सन् 1947 ई. में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई जिसने लगभग 10 वर्ष तक मंत्रालय शिक्षा प्रशासन सम्बन्धी नीतियों, योजनाओं तथा नियमों का निर्धारण किया। शिक्षा प्रशासन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्याप्त शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर गहन विचार किया। देश के कर्णधारों, शिक्षाविदों तथा समाज सुधारकों ने एकमत से शिक्षा को प्रगति की दृष्टि से आवश्यक समझा और शिक्षा प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने हेतु शिक्षा प्रशासन में परिवर्तन किया। शिक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक प्रगति करने पर भी बल दिया और शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय रख दिया। इससे देश में शिक्षा के साथ ही विज्ञान शिक्षा में भी तीव्र गति से विकास होने लगा।

सन् 1959 ई. में शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय को दो स्वतंत्र विभागों में विभक्त कर दिया गया - प्रथम, शिक्षा मन्त्रालय और द्वितीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और प्राकृतिक मन्त्रालय। शिक्षा विज्ञान और संस्कृति का विकास करने की दृष्टि से सम्पूर्ण शिक्षा प्रशासन को उपर्युक्त दोनों मंत्रालयों के निरीक्षण में निम्न तीन विभिन्न प्रशासकीय स्तरों के अधीन कर दिया गया

(1) केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन,
( 2 ) राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन,
( 3 ) स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन।

वर्तमान में शिक्षा प्रशासन के इन तीनों स्तरों पर समन्वय स्थापित करके देश में शिक्षा के संख्यात्मक विकास पर ही नहीं वरन् गुणात्मक विकास करने पर भी बल दिया जा रहा है।

शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय के उत्तरदायित्वों में भी वृद्धि हुई है और वर्तमान में इस मंत्रालय का नाम 'मानव संसाधन विकास मन्त्रालय' रख दिया गया है। व्यक्ति' के व्यक्तित्व का विकास मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चार पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम पहलू मानसिक विकास का है जो विद्यालयों का प्राचीन काल से प्रमुख कार्य समझा जाता रहा है। द्वितीय पहलू शारीरिक विकास का है। बीसवीं शताब्दी में इस द्वितीय पहलू पर गम्भीरता से विचार' किया गया और वर्तमान में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों सभी में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। व्यक्ति के विकास का तृतीय पहलू संवेगात्मक विकास है जिसका प्रशिक्षण व्यक्ति अपने बाल्यकाल से ही विद्यालयों में विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करके स्वभावतः प्राप्त कर लेता है। व्यक्तित्व के विकास का चतुर्थ पहलू सामाजिक विकास है जो व्यक्ति को समाजोपयोगी नागरिक बनाने में सहायता करता है। शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी, भारतीय शिक्षाशास्त्री रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी ने भी इन पहलुओं को विद्यालय में विकसित करने की अनुशंसा की है। यह स्पष्ट है कि मानव के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। विद्यालयों में भी इसी के अनुरूप अनेक क्रियाओं का संचालन किया जाता है जिनका मार्गदर्शन विशिष्ट नीतियों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कार्य की गम्भीरता को देखते हुए वर्तमान में शिक्षा मन्त्रालय का नाम 'मानव संसाधन विकास मन्त्रालय' उचित जान पड़ता है। यह मन्त्रालय प्रशासनिक दृष्टि से केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा को व्यक्ति के विकास की ओर ले जाने हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश देता है।

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