प्रश्न- शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

उत्तर -

शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धान्त

शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धान्त निम्नलिखित हैं

(1) व्यक्ति की महत्ता का सिद्धान्त - शिक्षा 'फाईल केन्द्रित' न होकर व्यक्ति केन्द्रित होनी चाहिए, जिसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और सौन्दर्यात्मक गुणों का विकास किया जाये। बालक की प्राकृतिक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचियों आदि का ज्ञान प्राप्त कर विद्यालयों के पाठ्यक्रमों, समय सारणी, शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक सामग्री, साज-सज्जा, फर्नीचर आदि का प्रबन्ध करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सम्भव है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासकों की क्षमताओं तथा रुचियों आदि का विकास करने से उनकी भी कार्यकुशलता का विकास होगा।

(2) सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धान्त - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वहु सामाजिक बंधनों के जाल में फँसा रहता है। बालक अपने सामाजिक वातावरण के मध्य में रहकर अपना सर्वांगीण विकास करता है। इसलिए प्रशासक का यह महान् कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संगठन राष्ट्रीय तथा सामाजिक वातावरण के उद्देश्यों, आदर्शों, क्रियाओं, भागों तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करे जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति सम्भव हो सके। उसके दैनिक कार्यक्रमों को भी उन्हीं के अनुसार नियोजित करे। इस सत्य की पुष्टि में कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिश में लिखा है- "शिक्षा में सबसे प्रमुख और आवश्यक सुधार यह है कि उसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं से इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाये और इस प्रकार इसको उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जाये जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। "

(3) प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप का सिद्धान्त - शिक्षा का सारा कार्यक्रम तथा योजनाएँ देश के ढाँचे के आधार पर आधारित होती हैं। हमारा समाज जनतांत्रिक है। अतः शैक्षिक प्रशासक को समाज के राजनीतिक ढाँचे के अनुरूप ही अपने उद्देश्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा नीतियों को अपनाना चाहिए, तभी योजनाएँ सफल होंगी तथा देश और समाज को लाभ पहुँचेगा और लोगों की आस्था भी उनमें रहेगी। अन्यथा वे सब कोरी कल्पना के समान नष्ट-भ्रष्ट हो जायेंगी। इसलिए समानता और स्वतंत्रता के मूल सिद्धान्तों का पालन करें जिससे छात्र, अध्यापक तथा प्रशासक अपना कार्य भली प्रकार निभा सकें और समाज के विकास से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के ऊपर उत्तरदायित्व हो जिससे वे अपने को सम्मानित समझें और कार्य में रुचि लें अन्यथा समाज की प्रगति नहीं हो पायेगी।

(4) शिक्षा दर्शन पर आधारित - शिक्षा प्रशासन उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। दर्शन शिक्षा प्रशासन का पथ-प्रदर्शक है तथा उद्देश्यों का निर्धारण करता है जिसके आधार पर विद्यालय का मार्गदर्शन होता है जिससे वह उचित वातावरण उपस्थित कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

(5) क्षमताओं के अनुसार कार्य विभाजन का सिद्धान्त - प्रजातांत्रिक समाज में सबसे कठिन कार्य क्षमता के अनुसार कार्य विभाजन करना है। यदि इस कार्य को भली प्रकार न किया गया तो वह समाज शिक्षा जगत् में कभी प्रगति नहीं कर सकेगा। अतः शैक्षिक प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि शिक्षा से सम्बन्धित जैसे- प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा प्रबन्धक आदि की क्षमता के अनुसार कार्य विभाजन करे जिससे वे लोग अपने-अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभायें और यह तभी सम्भव होगा जबकि कार्य उनकी रुचियों, रुझान, योग्यता, क्षमताओं तथा उनके सम्मान व साथ मान-मर्यादा बनाये रखने वाले हों जिससे किसी प्रकार

(6) प्रयासों के समन्वय का सिद्धान्त - विद्यालय का प्रबन्ध इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने व्यक्ति विद्यालयों से सम्बन्धित जैसे प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, कार्यकारिणी के सदस्य, लिपिक तथा छात्र आदि सभी एकजुट होकर समन्वित रूप से विद्यालय के लाभ के लिए प्रयत्न करें जिससे स्कूल का सर्वांगीण विकास हो सके। अलग-अलग ढंग से काम करने से किसी को भी सफलता न मिलेगी और विद्यालय का अहित होगा और उसका उत्तरदायी कोई न होगा, क्योंकि सब प्रयत्न भिन्न-भिन्न होंगे और स्कूल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कभी प्राप्त न कर पायेगा, क्योंकि 'United we Stand divided we fall. '

(7) सम्पूर्ण विद्यालय के विकास का सिद्धान्त - स्कूल के प्रबन्धकों का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यालय का विकास एकांगी न होकर सर्वांगीण हो। यदि ऐसा दृष्टिकोण न रखा गया तो विद्यालयों में ईर्ष्यापूर्ण भावना जाग्रत हो जायेगा जिससे सम्पूर्ण विद्यालय का पतन हो जायेगा और वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगा। अतः किसी कार्यक्रम को बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूलों का सम्पूर्ण विकास हो।

(8) बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धान्त - मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार सारा शैक्षिक ढाँचा बालक प्रधान होता जा रहा है जिसका अर्थ यह हुआ है कि आधुनिक शिक्षा 'फाइल केन्द्रित' न होकर बाल-केन्द्रित हो गयी है, क्योंकि मनोविज्ञान की सहायता से अब बालक के मानसिक तथा प्राकृतिक शक्तियों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे उसकी मूल प्रवृत्तियों, बुद्धि - लब्धि (IQ) क्षमताओं, रुचियों, योग्यता, स्मृति, कल्पना शक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तब विद्यालयों को पाठ्यक्रम, पाठन विधि, समय विभाग चक्र, पाठ्य-पुस्तकें, शैक्षिक- उपकरण, फर्नीचर आदि उसी के अनुसार बनायी जायें जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, जो कि आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।

(9) परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूलन का सिद्धान्त - परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए शैक्षिक प्रशासन को समय के परिवर्तन के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों, उद्देश्यों, नीतियों तथा योजनाओं आदि के समय के साथ परिवर्तित करता चले। उनमें रूढ़िवादिता न हो अन्यथा न केवल शिक्षा वरन् सम्पूर्ण देश और समाज पिछड़ा रह जायेगा और दूसरे समाज तथा देश की उन्नति करते जायेंगे। इस प्रकार की पुरानी शिक्षा हमारे समाज को नर्क में ढकेल देगी। अतः आवश्यकता और समाज के साथ हमारे शैक्षिक जगत् में भी परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए हमारी नीतियाँ बड़ी परिवर्तनशील तथा लचीली होनी चाहिए जिससे यदि आवश्यकता हो तो स्थिर रखें अन्यथा परिवर्तित किया जा सके।

(10) स्वास्थ्य कुशलता तथा चरित्र निर्माण का सिद्धान्त - सभी विद्यालयों का प्रमुख सिद्धान्त है कि वे विद्यार्थियों का अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिक तथा व्यावसायिक कुशलता तथा चरित्र- निर्माण का प्रबन्ध करें क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके लिए स्कूलों में खेल-कूद, पी. टी., शारीरिक व्यायाम, दोपहर का नाश्ता, समय-समय पर डॉक्टरी निरीक्षण, सफाई का प्रबन्ध हो।

(11) शक्ति का विकेन्द्रीकरण - आज का युग प्रजातंत्र का युग है जिसमंद समाज के सभी व्यक्ति बराबर हैं और वे विद्यालयों के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं जो तभी संभव * होगा जबकि विद्यालयों का प्रशासन न केवल प्रबन्धक के हाथों में एकमात्र हो वरन् समाज के सभी वर्गों तथा व्यक्तियों के कन्धों पर कुछ न कुछ उत्तरदायित्व अवश्य होना चाहिए जिससे उसको अपना समझकर तन, मन, धन से उसकी सेवा कर सकें। अतः शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए न कि सारी शक्तियाँ केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में हों जिससे अभिभावक बालकों तथा सभी को अपने-अपने सुझाव देने के समान अधिकार प्राप्त हों तथा विद्यालयों का प्रशासन एक आदर्श तथा सुचारू पूर्ण ढंग से होगा।

अतः विद्यालयों के प्रबन्ध के लिए उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों को अपनाया जाये जिससे छात्रों को एक कुशल तथा योग्य नागरिक बनाया जा सके। विद्यालयों को एक जनतांत्रिक आधार पर आधारित होना चाहिए जो हमारे समाज में आजकल नहीं है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा हुआ है।

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