प्रश्न- कॉमन स्कूल पद्धति का वर्णन कीजिये।

उत्तर -

कॉमन स्कूल पद्धति

मानव इतिहास के आदिकाल से ही अलग-अलग स्वरूपों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार होता रहा है। कालान्तर में प्रत्येक राष्ट्र ने अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुऐ अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शिक्षा प्रणाली का ताना-बाना बुना। इसी कड़ी में भारत सरकार ने वर्ष 1964 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया जिसे कोठारी आयोग 1964-66 के नाम से जाना जाता है।

कोठारी आयोग देश का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर कुछ ठोस सुझाव देते हुए देश में समान स्कूल प्रणाली की वकालत की और कहा कि समान स्कूल प्रणाली पर ही एक ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार हो सकेगी जहाँ सभी तबके बच्चे एक साथ पढ़ेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज के ताकतवर लोग सरकारी स्कूलों से भाग कर प्राइवेट स्कूलों का रुख करेंगे तथा पूरी प्रणाली ही छिन्न-भिन्न हो जायेगी। 1970 के बाद से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आने लगी। आज स्थिति यह है कि ऐसे स्कूल गरीबों के लिए समझे जाते हैं। कोठारी 'आयोग द्वारा जारी सिफारिशों के बाद संसद 1968, 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों में कामन स्कूल व्यवस्था का उल्लेख तो करती है लेकिन इसे लागू नहीं करती है। दूसरी तरफ सरकार की विभिन्न योजनाओं के अर्थ भी भिन्न-भिन्न हैं जैसेकि कुछ योजनायें शिक्षा के लिए चल रही हैं। तो कुछ महज साक्षरता को बढ़ाने के लिए इसके बदले सरकार ऐसी योजना क्यों नहीं चलाती जो सामाजिक और आर्थिक हैसियत के अन्तरों को लिहाज किये बिना सभी बच्चों के लिए खुली रहे फिर चाहे वे धनी वर्ग के बच्चे हों या निम्न वर्ग के सब साथ-साथ पढ़े।

असल में समान स्कूल व्यवस्था एक ऐसी स्कूल की अवधारणा है जो योग्यता के आधार पर ही शिक्षा हासिल करना सिखाती हैं इसमें न तो धन आड़े आता है और न ही सोहरत न ट्यूशन के लिये ही कोई फीस है और न ही किसी प्रलोभन की चाहरदीवारियों में है, वही तो समाज में मौजूद हैं इसलिए समाज के उन छिपे हुए कारणों को तलाशना होगा जो स्कूल की परिधि में घूमते हुए समान ऊँचे-नीच की भावना को बढ़ाते हैं। यह भावना भी एक समान स्कूल व्यवस्था की अवधारणा की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए महज शिक्षा में ही समानता की बात करना ठीक नहीं होगा बल्कि इस व्यवस्था को व्यापक अर्थ में देखने की जरूरत है।

इससे पूर्व भी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो विधेयक पेश किया था उसे उस समय की सामन्ती ताकतों ने पारित नहीं होने दिया था तथा महात्मा ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजों द्वारा बनाये गये भारतीय शिक्षा आयोग 1982 में दिये अपने ज्ञापन में कहा था

कि सरकार का अधिकांश राजस्व मेहनत करने वाले मजदूरों से आता है लेकिन इसके बदले में दी जाने वाली शिक्षा का फायदा तो अमीर उठाते हैं। वर्तमान सन्दर्भ में भी यदि हम देखें तो निजीकरण के कारण पूरे देश में एक साथ, एक समान स्कूल प्रणाली लागू करना मुश्किल होता जा रहा है। इसके समानान्तर यह और भी जरूरी होता जा रहा है कि एक जन कल्याणकारी राज्य में शिक्षा के हक को बहाल करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जाये। इसके तहत राजनीतिक दलों को यह अहसास कराया जाये कि समान स्कूल व्यवस्था अपनाना कितना जरूरी है और शिक्षा के मौलिक हकों को लागू करने के लिये यही एकमात्र विकल्प बचा है। अतः राष्ट्रीय स्कूल प्रणाली को चाहिए कि वह समान शिक्षा प्रणाली अपनाऐ जो गरीबों व अमीरों में पृथक्करण को भी समाप्त कर दे। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिये तो यह विशेष जरूरी है कि ऐसे समान स्कूलों में बच्चे चाहे वे किसी भी जाति प्रजाति/धर्म/ लिंग/ वर्ण के हों, एक समान विद्यालय प्रबन्ध पद्यति का विकास किया जाये जिसमें देश के समस्त विद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त की भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रबन्ध समितियों को समाप्त कर दिया जाये एवं एक समान प्रबन्ध समिति का प्रतिनिधित्व शुरू किया जाये।

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