प्रश्न- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का वर्णन कीजिए।

अथवा
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की विशेषतायें बताइये।
अथवा
के.जी.बी.वी. पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना

भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिका के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना का शुभारम्भ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योजना की शुरूआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुऐ शुरू की गई थी लेकिन 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा ऐसी बालिकाओं, जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है को शिक्षा का अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2004 में की गयी थी। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में स्थापित किये गये हैं जहाँ अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है तथा जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय आंकड़ों से कम है और साक्षरता में लैंगिक स्तर राष्ट्रीय अन्तर से अधिक है। इन विद्यालयों में 100 छात्राओं को आवासीय सुविधा देते हुए 6, 7, 8 की शिक्षा देने की व्यवस्था है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के शैक्षिक संवर्धन हेतु अनेक शिक्षणोत्तर गतिविधियाँ आयोजित कराई जाती है जैसे खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं कविता, कहानी तथा रोचक प्रसंगों का आयोजन, शैक्षिक बाल फिल्मों का प्रदर्शन आदि। इन विद्यालयों में बालिकाओं में नेतृत्व एवं आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए मीना मंच का गठन किया गया तथा इसके माध्यम से बालिका शिक्षा से सम्बन्धित सामाजिक अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। KGBV योजना 24 राज्यों तथा 1 केन्द्रशासित प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में चल रही है जिसमें उ. प्र. भी शामिल है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा है और इसे गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से चलाया जा रहा है। महिला समाख्या को इस योजना को चलाने में विशेष योगदान रहा है।

योजना के उद्देश्य

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित  हैं -

(1) KGBV का मुख्य उद्देश्य है विषय परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
(2) माता-पिता तथा अभिभावकों को उत्प्रेरित करना जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में भेजा जा सके।
(3) मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है।
(4) विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाली जाति या समुदायों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना।
(5) 75% अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय को कस्तूरबा गाँधी, आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन करना।

रणनीति

कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय केवल उन पिछड़े प्रखण्डों में खोले जायेंगे जहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय और जनजातीय मामले के मंत्रालय के अन्तर्गत बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कोई आवासीय विद्यालय न हो इसका निश्चय सर्वशिक्षा अभियान के जिलास्तरीय पदाधिकारी अन्य विभाग/मंत्रालय के साथ स्थापित करके कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय पहल के लिए वास्तविक जिलास्तरीय योजना तैयार करते समय करेंगे। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के आसान चयन के लिए भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे शैक्षणिक परिसर की सूची भी संलग्न की जायेगी।

योजना के प्रमुख घटक

आवासीय विद्यालय की स्थापना ऐसे स्थान पर की जायेगी जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 50 बालिकायें पढ़ने को तैयार हो योग्य बालिकाओं के अधार पर यह संख्या अधिक भी हो सकती है। संशोधित वित्तीय प्रतिमान 1 अप्रैल 2008 के बाद से स्वीकृत नवीन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के लिए लागू होंगे जबकि 2180 कार्यरत बालिका विद्यालयों के लिए मार्च 2007 तक जारी राशि के लिए शेष स्वीकृति धनराशि 1 अप्रैल 2008 की दर से देय होगी।

(1) इन विद्यालयों को जरूरी आधारभूत सुविधायें प्रदान करना।
(2) विद्यालय के लिए शिक्षण प्रवीणता सामग्री और सहायता प्रदान करना।
(3) जरूरी अकादमिक सहायता प्रदान करने और मूल्यांकन के संचालन के लिए उचित तंत्र की व्यवस्था करना।
(4) बालिकाओं को आवासीय विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना।
(5) उच्च प्राथमिक स्तर पर किशोरियों की शिक्षा पर व्यय करना जो नियमित स्कूल जाने में अक्षम हैं।
(6) जहाँ तक सम्भव हो सके स्थापित स्वयंसेवी संस्थायें और अन्य गैर लाभकारी निकार्यों को ऐसे स्कूलों को चलाने में शामिल किया जायेगा।

कार्यान्वयन संचालन व मूल्यांकन

यह योजना महिला समाख्या राज्यों में राज्य सरकार द्वारा महिला समाख्या सोसाइटी के माध्यम से जबकि अन्य राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी के माध्यम से लागू की जायेगी। राज्य सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी को विधि सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार जारी की जायेगी। राज्य व जिला स्तर पर योजना का संचालन व मूल्यांकन महिला समाख्या संसाधन केन्द्र और गैर महिला समाख्या राज्यों में सर्व शिक्षा सोसाइटी में प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए गठित समिति करेगी।

...Prev | Next...