प्रश्न- क्षेत्रीय नियोजन को परिभाषित करते हुए, भारत में क्षेत्रीय नियोजन के अनुभव की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

उत्तर -

क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्रीय नियोजन किसी एक शहर या कस्बे की तुलना में भूमि के बड़े क्षेत्र में भूमि उपयोग गतिविधियों, बुनियादी ढाँचे और निपटान विकास के कुशल प्लेसमेंट से सम्बन्धित हैं। क्षेत्रीय नियोजन शहरी नियोजन से सम्बन्धित है क्योंकि यह व्यापक पैमाने पर भूमि उपयोग प्रयासों से सम्बन्धित है। इसमें ऐसे कानून बनाना भी शामिल है जो ऐसे उक्त क्षेत्रों की कुशल योजना और प्रबन्धन का मार्गदर्शन करेंगे। विभिन्न विषयों को शामिल करके क्षेत्रीय योजना व्यापक हो सकती है। लेकिन यह अक्सर एक विशेष विषय को निर्दिष्ट करती है, जिसके लिये क्षेत्रव्यापी विचार की आवश्यकता होती है। क्षेत्रों को विभिन्न भूमि उपयोगों की आवश्यकता होती है, कृषि भूमि, शहरों, औद्योगिक स्थान, परिवहन केन्द्रों और बुनियादी ढाँचे, सैन्य ठिकानों और जंगल की सुरक्षा क्षेत्रीय नियोजन एक क्षेत्र के सतत् विकास के लिये बुनियादी ढाँचे के कुशल प्लेसमेंट और जोनिंग का विज्ञान है। नये शहरीवादी पीटर कैलथोरपे जैसे क्षेत्रीय नियोजन के अधिवक्ता, दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं क्योंकि यह क्षेत्रव्यापी, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को सम्बोधित कर सकता है, जिन्हें आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। नियोजन के संदर्भ में एक क्षेत्र प्रशासनिक या कम से कम आंशिक रूप से कार्यात्मक हो सकता है और इसमें बस्तियों और चरित्र क्षेत्रों का एक नेटवर्क शामिल होने की संभावना है। अधिकांश यूरोपीय देशों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय योजनायें स्थानिक हैं जो विशिष्ट शहरों और कस्बों के विकास के कुछ स्तरों को विशिष्ट 'आवश्यकताओं के आधार पर क्षेत्र का समर्थन और प्रबन्धन करने के लिये निर्देशित करती हैं। यद्यपि 'क्षेत्रीय नियोजन' शब्द अंग्रेजी भाषी देशों में लगभग सार्वभौमिक है, इसमें शामिल क्षेत्र और विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था व्यापक रूप से भिन्न है। उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रीय योजना संघ या एक बड़ा महामंडल या बस्तियों का नेटवर्क। उत्तर अमेरीकी क्षेत्रीय योजना में यूके की क्षेत्रीय विधानसभाओं की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने की संभावना है। हालांकि दो ही प्रकृति में समान रूप से क्षेत्रीय है।

भारत में क्षेत्रीय नियोजन का अनुभव भारत में क्षेत्रीय नियोजन का कार्यक्षेत्र सीमित है क्योंकि राज्य स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता के रूप में कार्य करते हैं तथा उनका अपना-अपना पृथक् नियोजन तंत्र होता है। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राजीय स्तरों पर क्षेत्रीय नियोजन के कुछ अनुभव इस प्रकार हैं-

(1) अंतर्राज्यीय नियोजन - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के नियोजन के लिये उपक्षेत्रों के तौर पर पहचान की गई है। रायल सीमा क्षेत्र के लिये आंध्र प्रदेश द्वारा योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिये सतही और भौमजल क्षमता का विकास करना, औद्योगिक विकास, डेयरी कृषि और वन एवं खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।

(2) अंतरराज्यीय योजनायें - अंतरराज्यीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है -

(a) दामोदर घाटी परियोजना - यह एक बहुउद्देश्यीय पारियोजना है, जिसके अन्तर्गत उद्देश्यों के रूप में सिंचाई, पेयजल, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, वनीकरण तथा वन, खनिज एवं अन्य संसाधनों के विवेक संगत उपयोग शामिल हैं। इनमें झारखण्ड, बिहार, पं. बंगाल तथा संघीय सरकार सम्मिलित हैं।

(b) दण्डकारण्य परियोजना - इस परियोजना के अन्तर्गत ओडिशा एवं उसके पड़ोसी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश से आये शरणार्थियों का पुनर्वास करना था। यह परियोजना दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की गई।

(c) दक्षिणी - पूर्वी संसाधन क्षेत्र टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन (जिसने दामोदर घाटी एवं दण्डकारण्य परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की थी) द्वारा इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित संसाधनों से सम्पन्न मध्यतर्वी क्षेत्र की महत्ता का अनुभव किया गया, जो विकास की समस्याओं से ग्रस्त था। इस क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडीशा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न भू-भाग शामिल हैं। इस परियोजना की सफलता अंतरराज्यीय सहयोग की मात्रा पर निर्भर करती है।

(d) बुंदेलखण्ड - इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छह तथा उत्तर प्रदेश के पाँच जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में जल की कमी, कृषि गतिविधियों का निम्नस्तर, उद्योगों का अभाव तथा कमजोर संचार तंत्र जैसी समस्यायें मौजूद हैं। दोनों ही राज्यों द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु कई परियोजनायें लागू की गई हैं।

(e) पश्चिमी घाट - इस क्षेत्र में छह राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु शामिल हैं। एकीकृत योजना के तहत वनीकरण मृदा संरक्षण, जल-विद्युत विकास, पौध कृषि खनिज संसाधन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों को ध्यान में रखा जाना है। एक उच्चस्तरीय निकाय द्वारा इस क्षेत्र के लिए दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है एवं उसी के अनुसार योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

(f) उत्तर - पूर्वी क्षेत्र इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर के सात राज्य असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम शामिल हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्यायें हैं दुर्गम भू-भाग एवं हीनतर आधार संरचना के कारण पहुँच कम होना, मृदा क्षरण, बाढ़, निम्न कृषि उत्पादकता एवं उद्योगीकरण का निम्न स्तर। 1971 में, उत्तर - पूर्वी परिषद की स्थापना की गई है ताकि योजना प्रयासों में समन्वय एवं सुधार लाया जा सके। यह परिषद् अंतरराज्यीय प्रकृति की गतिविधियाँ संचार, बिजली, बाढ़ नियंत्रण तथा विपणन एवं प्रशिक्षण सुविधायें इत्यादि के सम्बन्ध में योजना परामर्श देती है।

अतः क्षेत्रीय नियोजन के अनुभव हमें बताते हैं कि कोई भी अन्तरराज्यीय योजना निकाय अपनी प्रकृति में मात्र परामर्शदायी हो सकता है। क्षेत्रीय नियोजन के अन्तर्गत संश्लेषित, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हित संलग्न होते हैं। यह चर्चा की जाती है कि क्षेत्रीय नियाजन की नींव काफी हद तक भूगोल में होती है, क्योंकि विशेष रूप से केवल भूगोलवेत्ता ही क्षेत्रीय संसाधनों और इसकी समस्याओं का अध्ययन करता है और एक क्षेत्र में प्राकृतिक, भौतिक और मानव कारकों के बीच अंतर्क्रिया का भी अध्ययन करता है।

प्रदेश की अवधारणा और उसका प्रादेशिक स्थान भूगोल के लिये विशेष चिंता का क्षेत्र है। शोधार्थियों के अनुसार प्रादेशिक भूगोल ही भूगोल का मुख्य क्षेत्र है। यह इसलिये है क्योंकि भूगोलवेत्ता क्षेत्र और इसके पर्यावरण का बेहतर ज्ञान रखते हैं ताकि पर्यावरणीय संदर्भ को समझने में वे प्रादेशिक नीति निर्माताओं की मदद कर सके। क्षेत्रीय नियोजन सम्मिलित क्षेत्र की क्षैतिक एकता के दर्शन पर बल डालता है।

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