प्रश्न- भारत में लोकतंत्र को बताते हुये इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर -

भारत में लोकतंत्र लोकतंत्र की उत्पत्ति प्राचीन काल में एक पौराणिक शहर एथेंस में पाई जा सकती है। लोकतंत्र प्राचीन सभ्यताओं से एक भारत में था। पूरे वैदिक काल में सभाओं और समितियों का अस्तित्व यहीं से शुरू होता है, जहाँ से भारत के लोकतंत्र का इतिहास शुरू होता है। अधिकांश प्राचीन शहर और राष्ट्र राजशाही थे, हालांकि उनमें से सभी नहीं थे। लोकतंत्र का विचार गायब नहीं था और पूरे मुगल काल में कई रूपों में मौजूद था। भारत पर ब्रिटिश का कब्जा तब हुआ था जब लोकतंत्र का विचार सबसे पहले नागरिकों के लिये महत्वपूर्ण हो गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक भारत में है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी मत देने वाली आबादी है। भारत में दुनिया का सबसे लिखित संविधान भी है। अपनी स्थापना के बाद से भारत ने एक प्रगतिशील रुख अपनाया है। भारतीयों ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया है, प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा की है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त को शामिल किया है। भारतीयों ने धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धान्तों को भी शामिल किया है। जो अभी भी अन्य लोकतंत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में यह शुरूआत से ही शामिल हैं। भारत में लोकतांत्रिक के अस्तित्व और विस्तार की गारंटी देने वाला प्रमुख साधन भारत का संविधान है।

भारतीय लोकतंत्र की विशेषतायें भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित है-

(1) लोकप्रिय संप्रभुता - भारत में आम जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं और अपने विचारों से उनके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। लोकतांत्रिक सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय बनाने के लिए आवश्यक संस्थायें प्रदान करनी चाहिये। विधायिका लोकप्रिय राय का आकलन करने और व्यक्त करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

(2) संघवाद - भारत में एक संघीय सरकार है जो शासन के एकात्मक रूप की ओर थोड़ा अधिक झुकती है। इसलिये भारत को कभी-कभी एक अर्धसंघीय संरचना के रूप में वर्णित किया जाता है। संघवाद के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली संघीय सरकार और राज्यों के बीच अधिकार को विभाजित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि राज्य स्वतंत्र है और अनुसूची VII में संघीय सरकार और राज्यों के बीच अधिकार का आवंटन सरकार की संघीय प्रणाली के लिए एक मजबूत मामला बनाता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में, उन्हें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है जबकि अन्य में वे केन्द्र पर निर्भर है।

(3) बहुमत का नियम - देशभर में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कहा जाता है कि जिस दल को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है। विधायिका के भीतर भी, बहुमत का शासन एक आवश्यक भूमिका निभाता है। विधायी निर्णयों के लिए बहुमत नियम एक निर्णय लेने वाला सिद्धान्त है जो बहुमत या आधे से अधिक मतों के साथ विकल्पों का समर्थन करता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले संगठनों में, जैसे कि लोकतांत्रिक देशों के कई विधायिकाओं में यह द्विआधारी निर्णय नियम है जो सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है।

(4) सहमति का नियम - मजबूरी या जबरदस्ती के बजाये, चुने हुये दल लोगों की अनुमति से शासन करेगा। लोकतंत्र में लोगों की सहमति महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की भागीदारी लोगों को यह विश्वास करने की अनुमति देगी कि वे सत्ता में हैं और खुद को लोकतंत्र के अन्य सिद्धान्तों का पालन करने वाली सरकार द्वारा शासित होने की अनुमति देंगे।

(5) कल्याण उन्मुख सरकार - एक कल्याणकारी राज्य शासन का स्वरूप है जिसमें राज्य सक्रिय रूप से अपने लोगों की आर्थिक और सामाजिक की भलाई की रक्षा करता है और इसे आगे बढ़ता है। यह समान अवसर, समान आर्थिक वितरण और एक सभ्य जीवन के लिए छोटी-छोटी आवश्यकताओं तक पहुँचने में असमर्थ लोगों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के विचारों पर आधारित है। भारत ने संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करके एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया है। भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयास करती है और नागरिकों की मलाई में सुधार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(6) समझौता आधारित सरकार - एक समझौता सरकार वह है जिसमें रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से असहमति का समाधान किया जाता है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विरोध या प्रतिस्पर्धी दावों, सिद्धान्तों आदि को माँगों के पारस्परिक संशोधन के माध्यम से समायोजित किया जाता है। लोकतंत्र यह एक तरह का समझौता है और समायोजन आधारित शासन है। यह मुख्य रूप से ऐसे रियायतों के परिणाम पर कार्य करता है। सत्ताधारी दल के अन्दर और बाहर दोनों के अलग-अलग दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कई दृष्टिकोण भी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(7) बहुदलीय प्रणाली - राजनीति के सन्दर्भ में एक बहुदलीय प्रणाली वह है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेते हैं और व्यक्तिगत रूप से गठबंधन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण जीतने की क्षमता रखते हैं। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसका अर्थ है कि दो से अधिक दल कार्यालय के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और किसी भी दल के पास राष्ट्र की बागडोर संभालने का मौका है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों से सभी विभिन्न मांगों का प्रतिनिधित्व करने में मदद करता है।

(8) राजनीतिक समानता - राजनीतिक समानता वह है जिसमें सभी नागरिकों को अपनी सरकारें चलाने के तरीके में समान अधिकार होता है। सभी नागरिकों की प्राथमिकताओं और हितों का समान रूप से ध्यान रखना लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह एक व्यक्ति, एक मत, एक कानून के समक्ष समान (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14) और समान स्वतंत्र भाषण का अधिकार (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19) जैसे विचारों में परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) होता है। नागरिकों के महत्वपूर्ण समूहों में मतदान के अलावा अन्य प्रकार की भागीदारी में समानता सहित नागरिकों के बीच समान राजनीतिक भागीदारी सभी नागरिकों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के समान विचार को बढ़ावा देती हैं। जाति, पंथ, धर्म, लिंग या जातीयता की परवाह किये बिना हर कोई जो भारतीय नागरिक है, मत देने का पात्र है। इस सिद्धान्त को भारत में उच्च सम्मान में रखा जाता है।

(9) सामूहिक जवाबदेही - विधायिका जो चुनी हुयी सरकार से बनी होती है, सामूहिक रूप से चुनी हुयी सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। एक भारतीय लोकतंत्र में, राज्यों और केन्द्र दोनों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने सम्बन्धित मंत्रियों के लिये जिम्मेदार होती है। कोई भी मंत्री किसी भी सरकारी कार्यवाही के लिये पूरी तरह से जवाबदेह नहीं होता है। सभी कार्य पूर्ण मंत्रिपरिषद के दायरे में आते हैं।

(10) स्वतंत्र न्यायपालिका - भारत में न्यायालय स्वतंत्र है और किसी भी सरकारी एजेंसी या राजनीतिक दल द्वारा शासित नहीं है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेती है और विधायी के किसी भी प्रभाव के अधीन नहीं है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने की अनुमति देता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वूपर्ण है। जब सरकार संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दमन करती हैं, तो जनता न्यायपालिका का सहारा लेती है। इसलिये, विधायी और सरकार को नियंत्रण में रखने के लिये एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना महत्वपूर्ण है। भारत इस प्रणाली का उपयोग करता है, जो कई व्यक्तियों को 5 नागरिकों के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा करने का मौका देता है। अन्य प्रणालियों के विपरीत जहाँ सिर्फ एक या दो पक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं, यह जनता के लिए व्यापक विविधता के विकल्प भी प्रदान करता है।

(11) लिखित संविधान - कई अन्य राष्ट्रों के विपरीत, भारत का एक लिखित संविधान है जो सरकार के कई विभागों की भूमिकाओं, शक्तियों, और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। न्यायपालिका और संसद के पास संविधान की व्याख्या करने और उसे बदलने का अधिकार है ताकि इसे जनता और समय की बदलती माँगों के अनुकूल बनाया जा सके।

निष्कर्ष - भारत और दुनिया भर में लोकतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा ढाँचा माना जाता है। लोकतंत्र में नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये भागीदारी और प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं। पूरी दुनिया में लोकतंत्र मूलभूत गम्भीर संकट में हैं। धन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केन्द्रित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धान्त ही खतरे में है। सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केन्द्रीकृत होती है जो लोगों की इच्छा के नाम पर लोकप्रिय मत के बहुमत से नहीं चुने जाते हैं। लोकतंत्र जो होना चाहता था, उससे दूर विकसित हो रहा है। लोकतंत्र में अभी जो समस्यायें हैं, उनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों की रक्षा की जानी चाहिए। वंचित और निम्न सामाजिक स्तर के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। अधिक महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की आवश्यकता है। यदि भारतीय लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाये जाते हैं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य और मजबूत बन जायेगा।

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