प्रश्न- भारत में योजना प्रक्रिया की संक्षिप्त विवेचना कीजिये।

उत्तर -

बहुत ही व्यापक एवं सामान्य अर्थों में योजना क्रियाकलापों को संगठित एवं पूर्व विचारित पद्धति कही जा सकती है। समाजशास्त्री मिलेट के अनुसार "योजना मूलतः एक व्यवस्थित तरीके से काम करने, करने से पहले सोचने, विचारने और अनुमानों की अपेक्षा व्यय तथ्यों के प्रकाश में कार्य करने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह चिन्तनशील कल्पित प्रवृत्ति के विपरीत अथवा उसका प्रतिस्थापन है।

भारत में योजनाएँ पंचवर्षीय कार्यक्रम के रूप में बनाई जाती हैं। पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने में काफी समय लगता है और प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है इसके पाँच चरण इस प्रकार हैं-

पहला चरण - यह चरण योजना आरंभ होने से तीन वर्ष पहले से ही शुरू हो जाता है। इस चरण में योजना आयोग द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति का परीक्षण संबंधी और समस्याओं के छानबीन संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। इस प्रयास से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं और जो योजना का ढाँचा तैयार किया जाता है, वह ढाँचा मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है इसके पश्चात् ढाँचे का स्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद विकास दर तथा योजना पर आगे कार्यों व उद्देश्यों के लिये प्राथमिकताएँ इंगित करती है।

दूसरा चरण - भारत में योजना की प्रक्रिया के दूसरे चरण में योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिये गये पथ-प्रदर्शक निर्देशों के प्रकाश में योजना के सामान्य विस्तार का आकलन करता है तथा योजनाओं की विशिष्टताएँ बताते हुये एक रूपरेखा ज्ञापन तैयार किया जाता है।

तीसरा चरण - योजना की प्रक्रिया के तीसरे चरण में राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है और राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार के पश्चात् योजना की रूपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू होता है। यह रूपरेखा समीक्षा के लिये राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को भी भेजी जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के पश्चात् यह योजना प्रारूप सार्वजनिक विचार विमर्श के लिये प्रसारित किया जाता है। तब इस पर संसद की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति द्वारा तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा भी विचार किया जाता है।

चौथा चरण- इस चरण में योजना आयोग केन्द्र के मन्त्रालयों और राज्य सरकारों से उनकी योजना के बारे में विचार-विमर्श करके एक प्रपत्र तैयार करता है जिसमें प्रमुख बातों को रेखांकित किया जाता है। यह प्रपत्र राष्ट्रीय विकास परिषद तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के समक्ष विचार के लिये रखा जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है तथा अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जाता हैं।

पांचवाँ चरण- इस चरण में योजना के अंतिम प्रतिवेदन के प्रारूप पर केन्द्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकार विचार करते है और अनुमोदन के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को भेजा जाता है। इसके पश्चात् प्रारूप संसद के समक्ष विचार अनुमोदन के लिये रखा जाता है।

जब योजना बन जाती है तो आसान तरीके से कार्यान्वयन तथा संसाधनों के आवंटन के लिये इसे वार्षिक - योजनाओं में विभाजित किया जाता है। योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजना आयोग योजना को सही तरीके से चलाने के लिये प्रभावी मशीनरी सुनिश्चित करता है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद योजना का कार्यान्वयन नहीं करता। योजना की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम-मूल्यांकन संगठन तथा योजना के मूल्यांकन में लगी हुयी एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है।

योजना संगठन और निर्णय प्रक्रिया के कुछ प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

1. समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा उसका प्रत्यक्ष बोध।
2. उद्देश्यों, लक्ष्यों का निर्धारण तथा संसाधनों की उपलब्धि।
3. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साधनों तथा क्रिया-कलापों का सहयोजन।
4. परस्पर आश्रित इन साधनों तथा क्रिया-कलापों का सहयोजन।
5. कार्यक्रम बनाना।
6. सहयोजित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की सर्वाधिक प्रभावी तथा सुसंगत पद्धति का चयन।
7. इस पद्धति को कालान्तर तक जारी रखने के लिये व्यवस्थित पुनरावलोकन तथा परिशोधन अथवा परिपुष्टि।

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