प्रश्न- जाति, वर्ग स्तरीकरण की व्याख्या कीजिये।

उत्तर -

सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की किसी भी प्रकार की समझ हेतु इसके नियमों व प्रक्रियाओं को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में दो महत्वपूर्ण नियम अथवा प्रारूप प्रयुक्त किये. गये हैं। ये सामाजिक स्तरीकरण के जाति प्रारूप व वर्ग प्रारूप हैं। मोटे तौर पर, जाति के आधार पर स्तरीकृत समाज को बंद, स्थिर, जन्म पर आधारित (ascriptive) कर्मकाण्डीय व ग्रामीण विशेषताओं वाला माना जाता है। जबकि वर्ग के आधार पर स्तरीकृत समाज को उच्च दर की सामाजिक गतिशीलता वाला खुला, अर्जितोन्मुख ( achievement oriented), धर्मनिरपेक्ष व नगरीय माना जाता है। अतः सामाजिक स्तरीकरण के जाति व वर्ग प्रारूपों को परस्पर विपरीत माना जाता है।

जातिगत स्तरीकरण को पारम्परिक भारतीय समाज की विशेषता माना जाता है। धुरिये ने. पारम्परिक जाति व्यवस्थ की छ: प्रमुख विशेषताएँ बताई हैं-

(1) समाज का खण्डात्मक ( segmental) विभाजन
(2) समूहों का क्रमविन्यास (hierarchy),
( 3 ) खानपान व सामाजिक संसर्ग (Social Intercourse) पर निषेध,
(4) विभिन्न सामाजिक समुदायों की नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा सुविधायें
(5) व्यवसायों के अप्रतिबंधित चयन का अभाव, तथा
( 6 ) विवाह पर निषेध।

इसके अतिरिक्त उन्होंने, अन्तर्विवाह (endogamy) को जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता माना परन्तु हट्टन ने जाति व्यवस्था में कर्मकाण्डीय प्रस्थिति को प्रमुख माना। एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार, जाति व्यवस्था में स्वायत्त समुदाय परस्पर ऊँच-नीच के क्रमविन्यास में बंधे हुए हैं। ड्यूमां जाति व्यवस्था की मूल विशेषता कर्मकांडीय श्रेणीबद्धता ( hierarchy) को मानते हैं जो कि उनके अनुसार शुद्ध व अशुद्ध (purity-pollution) की धार्मिक विचारधारा ( हिन्दू विचारधारा) से उपजा है। उनके अनुसार, कर्मकांडीय क्रमविन्यास सर्वग्राही है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसके अन्तर्गत आर्थिक व राजनैतिक सम्बन्ध शामिल हैं।

वृहत् स्तर ( अखिल भारतीय स्तर ) पर, जातिगत श्रेणीबद्धता वर्ण के संदर्भ में अभिव्यक्त होता है। वर्ण एक वृहत् कैटेगरी (संवर्ग) है। समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक चार वर्णों में विभक्त है। अछूतों की पांचवीं संवर्ग समाज की वर्ण व्यवस्था से बाहर रखी गयी है तथा इसे जातिगत वंशानुक्रम में निम्न स्तर का माना गया है। ब्राह्मणों को कर्मकांडीय श्रेणीबद्धता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हालांकि, व्यवहार में जाति क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। जाति का नाम, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, बदल जाता है। विवाह एवं व्यावसायिक समांगता अथवा सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से जातियों की अखिल भारतीय सम्पर्क व्यवस्था नहीं है परन्तु क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय स्तर पर, इनकी कुछ समान, विशेषताएँ हैं।

जाति की सदस्यता प्रदत्त (ascriptive) होती है। यह केवल जन्म पर आधारित होती है, अतः यह बंद होती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करने की अनुमति होती है। पारम्परिक रूप से, ब्राह्मण पुजारी थे। क्षत्रिय शासक थे। वैश्य व्यापार व कृषि करते थे तथा शूद्र इन तीनों द्विज जातियों की सेवा करते थे। यद्यपि अछूत अन्य लोगों की सेवा करते थे, उन्हें इस वर्ग क्रमविन्यास से बाहर रखा गया था। विभिन्न जातियों के लिए विभेदीकृत दण्ड व्यवस्था प्रचलित थी। अंतर्जातीय भोजन सम्बन्धी व्यवहार निषिद्ध था। विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक व्यवहार पर निषेध था। तथापि, पूरी व्यवस्था को एक अन्तरनिर्भर, अतिप्रयोगी, परस्पर विरोधहीन जातियों के क्रमविन्यास की व्यवस्था माना जाता था। इस व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिये, शासक, ग्राम पंचायत तथा जाति पंचायत उत्तरदायी थी।

इसके अतिरिक्त बेते ने जाति की खंडात्मक प्रकृति पर जोर दिया है। कोई भी जाति समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला में विभाजित एवं उपविभाजित है। बेते तमिलनाडु का उदाहरण देते हैं। तमिल समाज, सर्वप्रथम, ब्राह्मण, अब्राह्मण तथा अस्पृश्य या आदि-द्रविड़ के संवर्गों में विभक्त है। इसके बाद, ब्राह्मण समर्थ, श्री वैष्णव, पंचकर्णम, आदि में उपविभाजित है। समर्थ में भी ब्रदम, वृहचरणम, अष्टाशाथम् आदि के उपविभाजन है। वदम भी बड़ादेश वदम व छोटादेश वदम में उपविभक्त है। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति, समूहों की एक श्रृंखला से जुड़ा होता है, परन्तु प्रत्येक समूह के लिये वही एक शब्द "जाति” प्रयुक्त होता है।

वर्ग पर आधारित समाज का विभाजन सामाजिक स्तरीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त माना जाता है। वर्ग की अवधारणा पर विद्वान एकमत नहीं है। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐतिहासिक प्रघटना है। ये समाज में, श्रम विभाजन तथा निजी सम्पत्ति की संस्था के विकास के साथ-साथ विकसित हुई है। समाज में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर दो मूलभूत वर्ग होते हैं, मालिक व गैर मालिक। इन साधनों के मालिक गैर-मालिकों के श्रम का शोषण, उत्पीड़न करते हैं तथा उसे हड़प लेते हैं। इन वर्गों के मध्य हितों का टकराव, वर्ग संघर्ष का कारण बनता है, जो कि इतिहास की प्रमुख वाहक शक्ति होती है। लेनिन ने वर्ग की मार्क्सवादी अवधारणा को विशिष्ट शब्दों में परिभाषित किया है। उसके अनुसार वर्ग " व्यक्तियों के वृहत समूह हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से निर्धारित सामाजिक उत्पादन में उनके स्थान के आधार पर, उत्पादन के साधनों के साथ उनके सम्बन्धों (जो कि प्राय: नियत व कानून द्वारा निरूपित होते हैं) श्रम के सामाजिक संगठन में उनकी भूमिका के तथा इसके फलस्वरूप, उन आयामों के आधार पर परस्पर भिन्न होते हैं, जिनके द्वारा सामाजिक सम्पदा का बंटवारा होता है तथा उनको प्राप्त करने के तरीके निर्धारित होते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण पर अपने निरूपण में वेबर ने समाज में शक्ति वितरण पर जोर दिया। उनके अनुसार शक्ति के तीन आधार होते हैं। आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक। उसके अनुसार ये तीनों आधार एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, चाहे वे वास्तविक सामाजिक जीवन में परस्पर सम्बन्धित हों। इसके अतिरिक्त डेहेरेनडार्फ के अनुसार, सत्ता का असमान वितरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है।

पारसंस, डेविड तथा मूर सामाजिक स्तरीकरण को सामाजिक इकाईयों के मध्य सामाजिक प्रस्थितियों अथवा रैंक (क्रम) भिन्नताओं की क्रम विन्यासी व्यवस्था के रूप में देखते हैं। उनकी यह मान्यता है कि समाज के सुचारू रूप से प्रकार्यरत रहने के लिये अनिवार्य है कि समाज में अधिकारों व सुविधाओं के संदर्भ में विभेदीकृत सामाजिक स्थितियों तथा विभेदीकृत पुरस्कार हों। उनका यह भी विचार है कि इस प्रकार की व्यवस्था समाज की प्रमुख मूल्य व्यवस्था द्वारा समर्थित व पोषित होती है। वर्ग स्तरीकरण पर एक अन्य योगदान वारनर ने दिया है। उसके अनुसार वर्ग से तात्पर्य व्यक्तियों का दो अथवा दो से अधिक क्रम अथवा व्यवस्था (order) से है, जिनको सामाजिक रूप से उच्च अथवा निम्न माना जाता है और तदनुसार, समुदाय के सदस्य उन्हें ऊँचा या नीचा स्थान देते हैं।

वस्तुतः वानर द्वारा दिये गये विचार से वर्ग वह प्रस्थिति समूह है, जो कि समाज के सदस्यों के व्यक्तिपरक विश्वासों और अभिमत पर आधारित है।

वर्ग एवं स्तरीकरण की उपरोक्त सभी अवधारणाओं से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में दो उपागम (Approach) उभरे हैं, गुणधर्म वाले (Attributional) तथा अंतरक्रियात्मक (Interactional)। सामाजिक स्तरीकरण का अंतरक्रियात्मक उपागम विभिन्न वर्गों के मध्य सम्बन्धों पर बल देता है। उदाहरण के लिये, उत्पादन के साधनों के साथ ( मालिक व गैर मालिक) सम्बन्ध, श्रम के सामाजिक संगठन में भूमिका ( उत्पादक श्रम, अनुत्पादक श्रम, या अश्रम), सामाजिक सम्पदा में हिस्सा तथा इसे प्राप्त करने के तरीके। हालांकि, गुणधर्म वाले - उपागम में प्रस्थितियों का उच्च, मध्यम या निम्न संवर्गों में क्रम विन्यासित कर दिया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार की प्रस्थिति के आय, व्यवसाय, शिक्षा जैसी (विशेषताओं) गुणों के समूह के आधार पर किया जाता है। समाज में सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में व्यक्तिपरक - स्व-मूल्यांकन अथवा अन्य व्यक्तियों के अभिमत को प्राप्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि भारतीय संदर्भ में जाति व वर्ग को पृथक करना दुष्कर है। जाति में वर्ग के तत्व होते हैं। तथा वर्ग में जाति के सांस्कृतिक लक्षण विद्यमान रहते हैं। अतः विश्लेषण के स्तर पर भी स्तरीकरण की ये दो व्यवस्थाएँ आसानी से अलग-अलग नहीं की जा सकतीं। भारत में वर्ग, अभी ही अस्तित्व में नहीं आये हैं। ये - लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में रहे हैं। भारत में वर्ग एवं जाति परस्पर व्याप्त हैं। ये दोनों सावयवी रूप से एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, अतः इनमें किसी भी प्रकार का विभेद पद्धतिशास्त्रीय हैं। प्रोफेसर के० एल० शर्मा के अनुसार, भारत में वर्ग आर्थिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था मात्र नहीं है, तथा जाति कर्मकांडीय व धार्मिक कृत्यों की व्यवस्था मात्र नहीं है.... वर्ग जाति व्यवस्था में पाये जाते हैं, अतः वर्ग व्यवस्था की अपनी एक संस्कृति है, तथा जाति व्यवस्था का अपना एक अर्थशास्त्र है।

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