प्रश्न- गुर्जर प्रतिहारों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए।

अथवा
गुर्जर प्रतिहारों के शासन के महत्व का उल्लेख कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. प्रतिहारों की शासन व्यवस्था बताइए।
2. प्रतिहारों के विभिन्न राज्य अधिकारी कौन-कौन थे?
3. प्रतिहारों की प्रान्तीय शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

प्रतिहारों की शासन व्यवस्था

राज्य का स्वरूप - प्रतिहार शासन व्यवस्था राजसत्तात्मक थी। राजा अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने को स्वतन्त्र था। उसके कुछ निजी सचिव तथा अमात्यों के अतिरिक्त प्रजा को प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेने का अधिकार नही था। प्रतिहार शिलालेखों के अनुसार प्रभुसत्ता का विभाजन किसी सीमा तक सामन्तों के हाथ था। जो युद्ध के समय अपने स्वामी की सहायता करते थे और आवश्यकता के समय स्वयं को उपस्थित करते थे। इसके बदले में वे अपने शासक से पंच महा शब्द ' अथवा राजपट्टी प्राप्त करते थे। शिलालेख में इनके नामों के आगे महा सामन्ताधिपति, महाप्रतिहार आदी विरुद्ध मिलते हैं परन्तु कहीं-कहीं पर इन्हें महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि राजकीय उपाधियों से विभूषित किया गया है। राजौर शिलालेख में मंथन देव को इन्हीं नामों से पुकारा गया है। इसका कारण क्या था? सम्भवतः सामन्तों के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने के लिये इन विरुदों का प्रयोग होता था, परन्तु इन सामन्तों पर केन्द्रीय नियन्त्रण था। जब ये कोई दान देते थे तो प्रान्त के अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक था। प्रतापगढ़ अभिलेख के अनुसार चाहमान शासक इन्द्रराज ने एक सूर्य मन्दिर का निर्माण करवाने के लिए उज्जयिनी के गवर्नर से आज्ञा प्राप्त की थी।

राजा - राजा का पद वंशानुगत था। अरब इतिहासकार अलमसूदी का कथन है कि राजपद एक वंश के उत्तराधिकारियों तक ही सीमित था और कभी भी दूसरे के हाथों में नहीं था। साधारणतया, राजा का ज्येष्ठ पुत्र ( युवराज) ही राजा बनता था। परन्तु यह तब तक नहीं हो सकता था जब तक राज्य स्वयं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित न कर दे। अरब यात्री सुलेमान के विवरण से भी इस कथन की पुष्टि होती है।

कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में राजा को अनेक कार्य देखने पड़ते थे। सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर उसी का अधिकार था। राजपूतों की नियुक्ति तथा गुप्तचर विभाग का संचालन उसी के हाथ में था। राजा राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। वह छोटे न्यायालयों के दिये गये निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता था उसका निर्णय अन्तिम होता था। राजा का कर्त्तव्य था कि वह बिना किसी विलम्ब के जनता को न्याय दे। राजा सर्वोत्तम सेनापति भी होता था, और राज्य की रक्षा उसका पुनीत कर्त्तव्य था। मेघातिथि का समय नवीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है, का कथन है कि यदि देश पर आक्रमण होता हो, नरसंहार हो रहा हो और सैनिक मर रहे हों तब यदि राजा युद्ध नहीं करता तो उसका सम्पूर्ण गौरव नष्ट हो जाता है। यथार्थ में राजा को ही युद्ध और रुचि का अधिकार था।

राजमहिषी तथा युवराज - राजा के उपरान्त दूसरा महत्वपूर्ण पद प्रमुख रानी का था। उसे अग्र तथा पट्टमहिषी भी कहा जाता था। राजा के मरने के बाद राजमहिषी को वृहत राशि राज्य की ओर से मिलती थी ताकि वह अपने पद के अनुकूल जीवन व्यतीत कर सके। यदि राजा के स्वर्गवास के समय युवराज अल्पवयस्क होता था, तो रानी संरक्षिका के रूप में राजकार्य का भी संचालन करती थी। उसे भूमि दान करने का भी अधिकार था, परन्तु सम्भवतः समकालीन राजा से उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक था।

राज्य अधिकारी - शासन संचालन के लिए अनेक अधिकारियों की आवश्यकता होती थी।शिलालेखों में निम्नलिखित अधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है।

1. महामन्त्रिन (मुख्यमन्त्री)- यह अधिकारी राजा को राज्य कार्य सम्बन्धी विषयों में परामर्श देता था। 'महाविरुद' के अनुसार वह सब मन्त्रियों में प्रमुख था।
2. पुरोहित - यह अधिकारी यज्ञ करता था और दान लेता था।
3. राजा अमात्य (राज्यमन्त्री ) - यह राजा का सबसे निकट का अधिकारी होता था।
4. महाकुमारामात्य - राजकुमार का प्रमुख परामर्शदाता।
5. महासंधिविग्राहक - युद्ध और सन्धि का मंत्री (विदेश मंत्री)।
6. महासेनाधिपति मुख्य सेनापति। 
7. महादण्डनायक मुख्य दण्ड- न्यायाधीश
8. महाप्रतिहार  मुख्य रक्षक।
9. महासामन्त सामन्तों में प्रमुख
10. महाक्षपटलिक मुख्य रिकार्ड कीपर।  
11. महाधर्माध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश।
12. महामुद्राधिकारी - कोषाध्यक्ष।
13. महाभोगिक - माल अधिकारी।
14. दण्ड पोषिका पुलिस कर्मचारी। 
15. दण्डौ धार्मिक - न्यायाधीश अथवा पुलिस अधिकारी।
16. चौरो धार्णिक |
17. दण्डिक जेलर। 
18. दशापराधिक - समस्त अपराधों की जांच करने वाला।
19. दूत प्रेषणिक गुप्तचर | 
20. बलाधिकृत - कमाण्डेण्ट। 

प्रान्तीय शासन - प्रान्त को भुक्ति कहा जाता था। प्रतिहार शिलालेखों में निम्नलिखित भुक्तियों के नाम मिलते हैं -

1. श्रावस्ती भुक्ति (दिगवा दुबौली ताम्रपात्र )।
2. कान्यकुब्ज भुक्ति ( बराह ताम्रपात्र )।
3. गुर्जरात्र भुक्ति (दौलतपुर ताम्रपत्र )।

केन्द्र के समान ही गवर्नर की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे। इनमें व्यवहारिन, औपरिकामात्य, दूत तथा कोटपाल आदि प्रमुख हैं।

मण्डल - भुक्ति और मण्डल दोनों पृथक-पृथक इकाइयाँ थीं। बराह ताम्रपत्र में इन शब्दों का पृथक्-पृथक् प्रयोग किया गया है। मान्डलिक अथवा माण्डलेश्वर भुक्ति का प्रमुख अधिकारी होता था।

विषय - भुक्ति के उपरान्त शासन विभाजन की इकाइयों में विषय का स्थान आता है। प्रतिहार शिलालेखों में असुराभक विषय, बाल्मिका विषय, वाराणसी विषय आदि विषयों के नाम मिलते हैं।

विषयापति विषय का मुख्य अधिकारी होता था। विषय के लिए कहीं-कहीं भोग शब्द का भी प्रयोग किया गया है।

अग्रहर (तहसील) - विषय - छोटी इकाइयों में विभक्त होता था। इन इकाइयों को अग्रहर कहते थे। सम्भवत: विषयपति ही अग्रहर के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति करता था, परन्तु प्रान्तपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य था। 

ग्राम - ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई था। 'ग्रामपति' अथवा 'ग्राम-ग्रामिक' ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। 'महन्तर' तथा "महन्तम" जैसे शब्दों का उल्लेख भी शिलालेखों में मिलता है। ये सम्भवतः ग्रामपति के सहायक अधिकारी थे। ग्राम की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ग्रामपति पर ही था। ग्राम के वयोवृद्ध व्यक्तियों की एक सभा उसकी सहायता करती थी। इस सभा की सहायता से ग्रामपति, ग्राम की शान्ति बनाये रखता, ग्राम के छोटे-छोटे झगड़ों को निपटाना तथा दण्ड का आयोजन करता था। ग्राम के समस्त रिकार्ड पर उसी का नियन्त्रण होता था। 

नगरपालिका और श्रेणियाँ - नगर शासन व्यवस्था के लिए एक सभा होती थी। सियोडोनी शिलालेख के अनुसार इसे पंचकुल कहा जाता था, और कभी-कभी इसमें दो अतिरिक्त सदस्यों की भी नियुक्ति होती थी। प्रत्येक व्यवसाय की एक श्रेणी होती थी। ग्वालियर शिलालेख में तैलक, श्रेणी, माली श्रेणी आदि के नामों का उल्लेख है।

आर्थिक विकल्प - राज्य की आय के विभिन्न साधन थे परन्तु मुख्य रूप से कृषि और विभिन्न कर आय के प्रमुख साधन थे। उपज का एक निश्चित भाग मुद्रा अथवा अन्न के रूप में राजकोष में जमा करना होता था, वास्तव में मुद्रा को ही अधिक पसन्द किया जाता था।

1. ग्राम भूमि - ग्राम की भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से राज्य का अधिकार नहीं था परन्तु उत्तराधिकार विहीन भूमि, बेकार भूमि तथा झगड़े की स्थिति से प्राप्त और उसके उचित वितरण से राज्य की आय होती थी।
2. उदरंग कर (किरायेदार).
3. उपरिकर ( भूमि विहीन लोगों से कृषि कर),
4. भोग (भूमि और किराये पर कर).
5. धार्मिक कर
6. व्यापारिक कर (आयात और निर्यात कर),
7. खानों और जंगलों से आय,
8. न्यायालय शुल्क और वैश्यावृत्ति कर।

इन विभिन्न साधनों से राज्य की आय होती थी। माल विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को महाभोगिन कहते थे।

शासन का महत्व - प्रतिहार शासकों की शासन व्यवस्था का इतिहास में विशेष महत्व है। अन्य युगों की भाँति इस युग में भी वंशानुगत राजतन्त्र सर्वमान्य शासन पद्धति थी। राजा की स्थिति सर्वोपरि होती थी, जो न्याय और सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परमेश्वर जैसी उच्च सम्मानपरक उपाधियाँ धारण करते थे जिससे उसकी महत्ता का पता चलता है। शासक की स्थिति निरंकुश थी किन्तु व्यवहार में उसके द्वारा धर्म तथा लोक परम्पराओं के निर्धारित नियमों का पालन किया जाता था।

इसी प्रकार शासन के क्षेत्र में सामन्तवाद का पूर्ण विकास भी इसी युग में दिखाई देता है। इस समय सामन्त महाराज, महासामन्त, महासामन्ताधिपति, मण्डलेश्वर महामण्डलेश्वर, महामाण्डलिक आदि उपाधियाँ धारण करते थे। सामन्तों के पास अपने न्यायालय तथा अपनी मन्त्रिपरिषद् होती थी। राज्याभिषेक के अवसर पर उनकी उपस्थिति विशेष रूप से आवश्यक मानी जाती थी। सामन्तों के पास अपनी अलग-अलग सेना होती थी जो आवश्यकता पड़ने पर उनके नेतृत्व में राज्य की सेना में सम्मिलित होती थी। अतः स्पष्ट है कि राज्य की वास्तविक शक्ति और सुरक्षा की जिम्मेदारी सामन्तों पर ही होती थी।

प्रतिहार शासकों की न्याय व्यवस्था का विशेष महत्व था। प्रबन्धचिन्तामणि तथा दशकुमारचरित से ज्ञात होता है कि राजा को अपने मन्त्रियों द्वारा उनकी बात की अवहेलना करने पर दण्डित करने का अधिकार था। राजा दण्डस्वरूप मन्त्रियों के नाक-कान काट लेते अथवा उन्हें अन्धा बना देते थे जिससे इस युग में शासकों तथा उनके मन्त्रियों के सम्बन्ध कटुतापूर्ण हो गये थे। मन्त्रियों का स्थान एक नियमित नौकरशाही ने ग्रहण कर लिया था।

इस युग में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह भूमि की स्थिति के अनुसार तीसरे से लेकर बारहवें भाग तक लिया जाता था। उद्योग तथा वाणिज्य कर राजस्व का तीसरा साधन था। वाणिज्य तथा उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाये जाते थे सभी कर ग्राम पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता था जो केन्द्रीय शासन से प्रायः स्वतन्त्र होकर अपना कार्य करती थीं।

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