प्रश्न- N. P. T. पर बड़ी शक्तियों के दोहरी नीति की व्याख्या कीजिए।

अथवा
NPT (Non-Prolification Treaty) क्या है?
अथवा
परमाणु अप्रसार सन्धि का क्या उद्देश्य है?
अथवा
NPT पर भारत की नीति की व्याख्या कीजिए।
अथवा
NPT पर विश्व के बड़े शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के दृष्टिकोण को समझाइए।

उत्तर -

वैश्विक वातावरण में राष्ट्रों के बीच परमाणु शस्त्र की क्षमता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ती जा रही है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व किये गये प्रयासों में सन् 1816 में रूस के शासक जार ने सर्वप्रथम शस्त्रास्त्रों के प्रसार पर नियंत्रण लगाने हेतु व्यावहारिक कदमों को उठाया। तत्पश्चात् फ्रांस, ब्रिटेन और इटली ने भी अपने-अपने प्रस्ताव पेश किये परन्तु असफल रहे। विश्व में युद्ध की आशंकाओं को सदैव के लिये समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ (League of Nation) की स्थापना की गयी। राष्ट्र संघ के आठवें अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था की गयी कि आयुधों को कम करने की योजनाएँ बनायी जायें जिसके अनुरूप कार्यवाही की जा सके। तत्पश्चात् तीनों सेनाओं के विशेषज्ञों संग एक स्थायी सलाहकार आयोग गठित किया गया परन्तु इसका प्रयास असफल रहा। इसकी असफलता का प्रमुख कारण बड़ी शक्तियों के विश्वास का न होना और उनका पक्षपातपूर्ण व्यवहार था।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् किये गये प्रयास - राष्ट्र संघ ने शस्त्रास्त्रों के प्रसार पर नियंत्रण लगाने से सम्बन्धित मुद्दों को जिस स्थिति में छोड़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वहीं से इसकी चर्चा प्रारम्भ की गयी। चार्टर के अनुच्छेद - II में हथियारों को नियमित करने एवं निशस्त्रीकरण की बात की गयी। चार्टर के अनुच्छेद 26 में सुरक्षा परिषद् को एक ऐसी योजना को बनाने को कहा गया जिसमें हथियारों को नियमित करने की व्यवस्था की जा सके। परिणामस्वरूप 24 जनवरी, 1946 को अणु शक्ति आयोग (Atomic Energy Commission) तथा सन् 1947 में पारम्परिक आयुद्ध आयोग (Commission of Convextional Armaments) की स्थापना की गयी। सन् 1963 में अमरीका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच वायुमण्डल, बाह्यअन्तरिक्ष तथा समुद्र में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने हेतु एक (Nuclear non Prolification Treaty ) संधि पर समझौता हो गया जोकि आंशिक नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि के नाम से जानी जाती है।

परमाणु अप्रसार संधि या आणविक अप्रचुरण संधि (NPT) का मसौदा अमेरिका और सोवियत संघ के सम्मिलित प्रयासों से तैयार किया गया। जून 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 95 मतों से नाभिकीय अप्रसार संधि का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसे 5 मार्च, 1970 को लागू कर दिया गया। अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। कई परमाणु शस्त्रविहीन राष्ट्रों ने इस पर इसमें दी गई प्रक्रिया के अनुसार हस्ताक्षर कर दिये किन्तु भारत जैसे राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये। भारत ने यह तर्क दिया कि चीन की बढ़ती परमाणु ताकत से भारत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है? वर्तमान में पाकिस्तानी सेना या शासक हमेशा परमाणु बम होने की धमकी भारत को देते रहते हैं। एन. पी. टी. संधि पर भारत अगर हस्ताक्षर करता तो वह अपनी परमाणु शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग तक नहीं कर पाता। उल्लेखनीय है कि 1991 के प्रारम्भ में अमेरिका ने भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत कराने के लिये दबाव बनाया लेकिन भारत की सरकार ने भेदभाव पर आधारित किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार्य कर दिया।

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