प्रश्न- ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर भिन्न-भिन्न कर प्रणाली लगाने का क्या उद्देश्य रहा?

अथवा
"स्थायी भूमि कर व्यवस्था" के विषय में बताइये।
अथवा
"रैयतवाड़ी कर पद्धति में बार-बार कर का बढ़ाना कृषक की स्थिति को और भी बरबाद कर गया।' कथन की समीक्षा कीजिये।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. साहूकार व जमींदारों के विषय में बताइये।
2. विलियम बैंटिक की नीति से अवगत कराइये।
3. 1920-30 की आर्थिक मंदी पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

भारत में अंग्रेजों के विजय अभियान व भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व कारण आर्थिक था। इसका प्रभाव भी व्यापक था। अंग्रेजों ने भारत के सम्भावित आर्थिक धन का शोषण करने के लिये पूर्ण तथा कपटी मार्ग अपनाया था। निस्सन्देह, अंग्रेज सार्वजनिक विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान रखते थे, उन्होंने लगभग 190 वर्ष तक भारत में शासन किया। परन्तु, जब वे यहाँ से गये तो 1947 ई. में भारत आर्थिक रूप से अविकसित देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा हुआ था, जिसमें भुखमरी, निर्धनता तथा अल्प राष्ट्रीय आय थी "और इसके लिये इंग्लैण्ड ही उत्तरदायी था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्तर्गत भारतीय कृषि से अधिकाधिक कर प्राप्त करने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न प्रयोग कर किसानों का जमकर शोषण किया गया। अंग्रेजों ने 'खुली नीलामी' की पद्धति अपनाकर सर्वाधिक कर देने वालों को भूमि दे दी थी, यद्यपि यह व्यवस्था असफल रही। अतः कार्नवालिस ने 1793 ई. में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 'स्थायी भूमि कर व्यवस्था' क्रियान्वित की। तत्पश्चात् बम्बई तथा मद्रास के अधिकतर क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारम्भ की, यू.पी. में महलवाड़ी पद्धति प्रचलित की। जमींदारी पद्धति ने 'अनुपस्थित भूमिदारों को बढ़ावा दिया। सरकार तथा कृषक के बीच कई अन्य मध्यवर्ती लोग भी उपस्थित थे जिनसे कृषक पर बोझ बढ़ गया। रैयतवाड़ी पद्धति में भी कर अत्यधिक था और समय-समय पर उसे बढ़ा दिया जाता था जिस कारण भारतीय ग्रामों में ब्याज खाने वाले साहूकार अस्तित्व में आ गये। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, खेती की पुरातन पद्धति, अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था आदि से ग्रामीण लोग अत्यधिक निर्धन हो गये। सूखा तथा अकाल सदैव अपनी छाया में रखते थे, जिससे कृषि चौपट होती, पशु अकाल मृत्यु को प्राप्त होते तथा रैयत की पीड़ा वर्णन के परे हो जाती थी। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 24 अकाल पड़े थे, जिनमें लगभग तीन करोड़ मनुष्य काल-कवलित हो गये थे, पशुधन की क्षति कितनी भयावह रही होगी अनुमान लगाना असंभव है।

भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से सर्वाधिक हानि उद्योगों को हुई। भारतीय वस्तुयें सर्वाधिक उत्तम मानी जाती थीं और उनकी इंग्लैण्ड, यूरोप तथा सम्पूर्ण विश्व में अधिकाधिक मांग थी। प्लासी के युद्ध (1757 ई.) के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की मंडियों से अपने विरोधी ( फ्रांसीसी, डच, डेन, इत्यादि) भारतीय माल के क्रय करने वालों को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापारियों को इतना कम मूल्य देना प्रारम्भ किया कि शिल्पियों ने वस्तुओं का निर्माण करना ही बन्द कर दिया। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप अंग्रेजी माल बहुतायत से तैयार होने लगा, जिसे अत्यन्त कम शुल्क अथवा निःशुल्क के साथ भारत में आयात किया जाने लगा, इस प्रकार भारतीय उद्योग लगभग समाप्त हो गया। इस सम्बन्ध में डब्ल्यू. डब्ल्यू. विलसन का कथन है कि- "इंग्लैण्ड ने राजनीतिक अन्याय द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वी, जिसका वह समता से विरोध करने में असफल था, को दबाये रखा, अन्त में उसका गला घोंट दिया।"

कार्ल मार्क्स की भी ऐसी ही टिप्पणी है- "अंग्रेजी घुसपैठिये ने भारतीय करघों को तोड़- दिया और चरखे का सर्वनाश कर दिया"। उन्होंने इंग्लैण्ड में यूरोपीय मंडियों से भारतीय सूती कपड़ा को ही समाप्त कर दिया।

गर्वनर जनरल विलियम बैंटिग ने भी स्वीकार किया कि भारतीय हस्तशिल्प का उन्नीसवीं शताब्दी में पतन हो गया। भारत का दुर्भाग्य यह रहा कि प्राचीन तो समाप्त हो रहा था और नवीन बनने नहीं दिया गया, अंग्रेज साम्राज्यवादी नीतियों के कारण औद्योगिक पुनर्जीवन भारत में सम्भव नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने प्रयास यह किया कि भारत का अनौधीकरण कर दिया जाये। इंग्लैण्ड का हित इसी में था कि भारत को अंग्रेजी उद्योगों के लिये कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाए। इसी कारण अंग्रेजों ने सोच-समझकर भारतीय अर्थव्यवस्था का "ग्रामीणकरण" तथा "कृषकीकरण" कर डाला। कुछ भारतीय उद्योग जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पनपे थे वे भी 1929-1930 की आर्थिक मंदी में समाप्त हो गये, क्योंकि बैंकों पर अंग्रेजों का ही नियन्त्रण था और उन्होंने भारतीय उद्योगों को असहाय छोड़ दिया।

निस्सन्देह, कपड़ा, सीमेन्ट, पटसन, चीनी, कागज, कच्चा लोहा आदि उद्योग भारत में पनप रहे थे परन्तु, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग तथा धातु उद्योगों में कोई गति नहीं थी। इसलिये कहा जा सकता है कि भारत में इंग्लैण्ड की वास्तविक भूमिका केवल साम्राज्यवादी थी। इंग्लैण्ड का प्रमुख उद्देश्य केवल आर्थिक शोषण था और "श्वेत व्यक्ति का बोझ " तो केवल उस धन का बोझ था जो अंग्रेज भारत से बाहर ले जाते थे, यदि भारत में पश्चिमी ढंग पर कुछ लाभकारी आधुनिकीकरण हुआ भी तो अंग्रेजों का यह प्रयास रहा कि इससे लाभ का भाग भारतीयों को कम से कम प्राप्त हो। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने औपनिवेशिक संस्थाओं, अर्थव्यवस्था, समाज तथा विचारधारा का नवीन ढांचा स्थापित कर दिया। बड़ी जमींदारी की प्रथा, राजनीति से प्रेरित जाति प्रथा अर्थात् सैनिक व असैनिक जातियाँ, साम्प्रदायिकता, प्रदेशवाद आदि जिनको अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बनाये रखने के लिये प्रोत्साहित किया था। हमारे समक्ष कठिन चुनौती के रूप में प्रस्तुत है, साथ ही विक्रत आधुनिकतता ने अनेकानेक जटिल समस्यायें प्रस्तुत कर दी है, शिक्षित बेरोजगारी भी इसी की देन है। इस प्रकार, 1947 ई. में जब अंग्रेज भारत से विदा हुये तो रक्त रंजित राजनीति नष्ट-भ्रष्ट अर्थव्यवस्था, अस्वस्थ समाज तथा नवीन उपनिवेशवाद का भय छोड़ गये। इस स्थिति का इतिहासकार विपिन चन्द्र ने विश्लेषण किया है कि अंग्रेजी राज्य के कारण उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक भारत एक विशेष वर्गीय उपनिवेश बन गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन अंग्रेजी अर्थव्यवस्था तथा समाज के अधीन हो गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पूँजीपति अर्थव्यवस्था से पूर्णरूपेण संलग्न कर दी गयी थी जिसमें एक विशेष प्रकार का श्रम विभाजन था। 1760 ई. के पश्चात् ही जब इंग्लैण्ड का विकास संसार के सबसे प्रमुख पूंजीपति देश के रूप में हो रहा था, भारत भी संसार का सबसे पिछड़ा हुआ उपनिवेशीय देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा था।

190 वर्षों (1757-1947) के अंग्रेजी राज्य ने भारत में अत्यन्त निर्धनता और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़ापन एक रिक्थ (Heritage) के रूप में छोड़ा। 1947 ई. में अंग्रेजों ने भारत को अलविदा करते समय यहाँ विश्व की सबसे विकृत भूमि समस्या की जटिलतायें छोड़ गये, जिसमें अधिकाधिक भूमि अधिकार पट्टेदारी की अनिश्चितता, कृषि के आदिम ढंग, प्रति एकड़ कम उत्पादन, छोटी-छोटी जोतें, साहूकारों का ऋण और उपज के बेचने पर नियन्त्रण तथा कृषि में धन लगाने से भय आदि विशेष महत्वपूर्ण जटिलतायें थीं। अकाल की भयावहता मुँह बाये खड़ी थी, जो भारत एशिया का अन्न भंडार कहलाता था, अंग्रेजी शासन के प्रभाव से अब शाश्वत अकाल की स्थिति में पहुँच गया था। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, एकमुखी विकास कम उत्पादन के ढंग, श्रमिकों की दुर्दशा तथा अंग्रेजी का पूंजी पर नियन्त्रण, संकट को गहरा कर रहा था।

यह आकंलन संकेत करता है कि औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य तथ्य जनसामान्य की घोर दरिद्रता ही बना रहा था। 1947 ई. में अंग्रेज जब इस देश से गये तो देश की आर्थिक दशा ऐसी थी कि देश शताब्दियों के आर्थिक शोषण और निश्चित अल्प विकास से लड़खड़ा रहा था, यह एक ऐसा देश, जिसमें प्राकृतिक साधन तो बहुत थे, परन्तु जिसमें लोग निर्धन थे। जनसामान्य की यह दरिद्रता आधुनिक भारत के जीवन की सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रवृत्ति के लिये स्थायी पृष्ठभूमि बनी रहीं।

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