अध्याय - 11

औपनिवेशिक काल के दौरान भू-राजस्व व्यवस्था :
स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी व्यवस्था

Land Revenue System During Colonial Period:
Permanent Settlement, Raiyatwari and Mahaalwari System

प्रश्न- स्थायी बंदोबस्त से क्या आशय है? लार्ड कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण थे?

अथवा
"स्थायी बंदोबस्त से कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये।' समीक्षा कीजिये।
अथवा
रैयतवाड़ी बन्दोबस्त से क्या अभिप्राय है? टॉमस मुनरो द्वारा स्थापित रैयतवाड़ी बन्दोबस्त के क्या परिणाम हुये?
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. रैयतवाडी व्यवस्था के दोष को बताइये।
2. रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. पट्टेदारी व्यवस्था क्या थी?
4. औपनिवेशिक सरकार पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

स्थायी बन्दोवस्त

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार के उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप न सरकार की आय निश्चित हो सकी और न ही किसान रैयतों की दशा सुधर सकी, और न किसान रैयतों की दशा सुधर सकी अन्ततः 1793 ई. में लार्ड कार्नवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त की घोषणा की। इस बन्दोबस्त के अन्तर्गत जमींदार को उसकी भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुये उसे उस भूमि के समस्त अधिकार दे दिये गये। जमींदार को सम्पूर्ण लगान का 10 / 11 भाग सरकार कोष में जमा करना होता था और निश्चित तिथि पर राजस्व न देने पर उसकी भूमि नीलाम की जा सकती थी। इस व्यवस्था से सरकार का राजस्व निश्चित हो गया और जमींदार यदि उपज को बढ़ाकर अथवा किसानों से अधिक राशि वसूल करता तो इसका लाभ उसे ही प्राप्त होता था।

स्थायी बन्दोबस्त में राजस्व की निर्धारित राशि बहुत अधिक थी जो कि जमींदारों और किसानों के लिये बहुत ही कष्टप्रद प्रतीत होती थी परन्तु औपनिवेशिक सरकार के लिये यह बहुत लाभदायक सिद्ध हुयी। इस व्यवस्था के क्रियान्वित होने के उपरान्त बहुत से पुराने जमींदार कृषकों के प्रति सहिष्णु बने रहने के कारण लगान अधिक वसूल करने में असमर्थ रहे, अन्ततः उनकी भूमि नीलाम कर दी गयी। नीलामी भूमि को क्रय करने वाले वहाँ के बनिये अथवा व्यापारी थे, जिनका किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं था, वे लोग किसानों से अधिक से अधिक लगान बलपूर्वक वसूल करते थे। इस प्रकार स्थायी बदोबस्त की प्रमुख विशेषतायें थीं।

स्थायी बन्दोबस्त से भूमि सम्बन्धों में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनं दृष्टिगत हुये। इस बन्दोबस्त के दो शताब्दी बाद ज्ञात हुआ कि बंगाल की आधी भू-सम्पत्ति बिक्री द्वारा हस्तांतरित हो चुकी थी और भूमि का अधिकांश भाग कलकत्ता के व्यापारिक एवं धनिक वर्ग के अधिकार में पहुँच गया था। स्थायी बन्दोबस्त से सरकार को यह लाभ हुआ कि उसकी आय निश्चित हो गयी और भू-राजस्व, जो उसकी आय का मुख्य स्रोत था, निर्धारित राशि के रूप में मिलने लगा। साथ ही एक निष्ठावान वर्ग अर्थात् नये जमींदारों का सहयोग प्राप्त हुआ क्योंकि इन नये जमींदारों को इस बन्दोबस्त से लाभ हुआ था और वे अंग्रेज सरकार के समर्थक बन गये।

स्थायी बन्दोबस्त के अन्तर्गत लॉर्ड कार्नवालिस ने ऐसी पट्टेदारी की व्यवस्था का सूत्रपात किया था जिसके आधार पर जमींदार और कृषक में एक अनुबंध निर्धारित हो जाता था और पट्टे के माध्यम से लिखित रूप से यह निश्चित रहता था कि जमींदार कृषक से कितना लगान लेगा। उनका विचार था कि लिखित पट्टे की व्यवस्था से कृषक के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, परन्तु यह व्यवस्था कृषक के शोषण को नहीं रोक सकी। क्योंकि जमींदार सरलता से पट्टे में लिखित लगान की रकम को बढ़ा देता था और जब भी चाहे बिना किसी कारण के किसान को भूमि से बेदखल भी कर सकता था। यह स्थायी बंदोबस्त कालान्तर में उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों तथा बनारस में भी लागू कर दिया गया।

रैयतवाडी बन्दोबस्त

रैयतवाड़ी बन्दोबस्त का जनक था टॉमस मुनरो यह बन्दोबस्त उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मद्रास व बम्बई प्रान्तों के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इन क्षेत्रों में कोई वर्ग जमींदार वर्ग नहीं थे, जिनके साथ बंदोबस्त किया जाता। अतः इन क्षेत्रों में बंदोबस्त सीधा काश्तकारों अर्थात् रैयतों से किया गया था। रैयत को भूमि का स्वामी स्वीकार नहीं कर भूमि से सम्बन्धित सभी अधिकार उसे दे दिये गये थे। रैयतवाडी प्रदेशों में सरकार उन्हीं उपायों को अपनाकर राजस्व वसूल करती थी जैसे स्थायी बन्दोबस्त के प्रदेशों में जमींदार वर्ग शोषण के नित नये-नये उपाय अपनाकर अधिक से अधिक लगान वसूल करता था। फलस्वरूप भूमि का मालिक होते हुये भी किसान एक दास सदृश बनकर रह गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार आर. सी. दत्त के शब्दों में "इस बंदोबस्त से कम्पनी की रैयतों पर जकड़ कर स्वरूप वही हो गया जो दास के ऊपर उनके स्वामियों का रहता है और कम्पनी उनसे वे समस्त साधन भी छीन सकती थी जो उन्हें जीवित रखने के लिये अनिवार्य थे" अर्थात् इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रमुख लक्ष्य यही था कि भूमि से उत्पन्न उपज का अधिकाधिक भाग लगान के रूप में सरकार को प्राप्त हो सके।

1823 ई. में बम्बई की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रतिवेदन में लगान सम्बन्धी मूल्यांकन करते हुये कृषकों की दुर्दशा का वर्णन इस प्रकार किया है- "इन असहाय और बेबस कृषकों पर कानूनी और गैर-कानूनी ढंग से अधिकाधिक लगान वसूल करने के लिये नाना प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं। लगान की ऊँची रकम दे पाने में यदि ये असमर्थ रहे तो कहीं-कहीं पर इसका अत्याचार किया जाता है कि उसका उल्लेख करना भी अपमानजनक है, सैकड़ों लोग इस आतंक से भयभीत होकर अपना घर व जमीन छोड़कर समीपवर्ती रियासतों में भाग गये, इस प्रकार भूमि का बहुत बड़ा भाग उजाड़ हो गया, कुछ क्षेत्रों में कुल कृषि योग्य भूमि के एक तिहाई भाग में ही खेती की जा रही है।

रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के दोष 1852-1853 के दौरान कम्पनी के चार्टर के नवीनीकरण हेतु गठित संसदीय जाँच में स्पष्ट हुये, जिसे सरकारी अधिकारियों ने स्वंय स्वीकार किया था और मद्रास सरकार को इस सम्बन्ध में एक जाँच आयोग की नियुक्ति हेतु विवश होना पड़ा था। 1855 की इस आयोग की रिर्पोट में जिसके सभी सदस्य अंग्रेज ही थे।

सारांशतः राजस्व की दर बहुत ऊँची होने से राजस्व देने के बाद किसानों को पास इतनी पूंजी नहीं बचती थी कि वे भूमि सुधार लाकर उसका उत्पादन बढ़ा सकें। राजस्व विभाग के कर्मचारी केवल आतंक उत्पन्न कर लगान वसूल करना जानते थे उन्हें किसानों से रंगमात्र सहानुभूमि न थी। किसान को सूखे और अकाल के दौरान भी लगान देना पड़ता था, इसका परिणाम यह रहा कि किसानों के लिये साहूकार से ऋण लेना अपरिहार्य हो गया था। ब्रिटिश, शासन की स्थापना से पहले भूमि क्रय-विक्रय की वस्तु नहीं थी परन्तु इस शासन की स्थापना के पश्चात् ऋण लेने के लिये भूमि को गिरवी रखा जाने लगा। ऋण न चुका पाने की स्थिति में साहूकारों-महाजनों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता था और चूँकि कृषक के पास आजीविका का एकमात्र साधन कृषि था, इसलिये वह भूमि पर फसल उगाने वाला मजदूर ( श्रमिक) बनकर रह जाता था। वह महाजन की प्रत्येक शर्त मानने के लिये विवश हो जाता था।

महलवाडी बंदोबस्त

महलवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे होल्ट मैकें जी। 1819 ई. में अपने प्रतिवेदन में उन्होंने महलवाड़ी बंदोबस्त का सूत्रपात किया। यह बंदोबस्त उत्तर-पश्चिम प्रान्त, मध्य भारत और पंजाब में लागू किया गया। इस बंदोबस्त के अनुसार भूमि पर कर की इकाई ग्राम या महल अथवा एस्टेट को स्वीकार किया गया तथा भूमिकर एकत्रित करने का कार्यभार परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को सौंपा गया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बंदोबस्त का औचित्य स्पष्ट करते हुये व्यक्त किया था कि इस पद्धति को अपनाकर उन्होंने पुराने ग्राम समाजों को स्थापित रखने का प्रयत्न किया है, परन्तु ऐसा करने में वे सफल नहीं हुये क्योंकि कर निर्धारण पूरे गांव में किये जाने पर भी सरकारी तौर पर भूमि पर जमींदारों और पट्टीदारों के व्यक्तिगत अधिकार मान लिये गये थे, अन्ततः इस बन्दोबस्त में भी भूमि व्यापारियों तथा महाजनों के हाथ में पहुँच गयी, फलतः जमींदारी प्रथा के सभी दोष इस बंदोबस्त के क्षेत्र में भी उभरकर आये।

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