भारतीय अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधार

(Institutions Reforms in Indian Economy)

1. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की ओर बदलाव को चिह्नित करते हुए भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे?
   (a) 1980
   (b) 1991
   (c) 2004
   (d) 2014

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र सुधारों के हिस्से के रूप में की गई थी?
   (a) 1980
   (b) 1988
   (c) 2000
   (d) 2010

3. 1991 के सुधारों के दौरान उद्योगों पर सरकार का एक बड़ा नियंत्रण खत्म करते हुए कौन-सी नीति समाप्त कर दी गई?
   (a) आयात प्रतिबंध
   (b) औद्योगिक लाइसेंसिंग
   (c) राजकोषीय घाटा नियंत्रण
   (d) आरक्षण नीति

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है:
   (a) राष्ट्रीयकरण
   (b) विनियमन
   (c) निजीकरण
   (d) वैश्वीकरण

5. भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित करने और मुद्रास्फीति प्रबंधन में कौन-सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
   (a) नीति आयोग
   (b) भारतीय रिजर्व बैंक
   (c) सेबी
   (d) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

6. 2016 में पेश किए गए इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) का उद्देश्य कंपनियों के वित्तीय संकट और दिवालियापन को हल करना था। कौन-सी संस्था (IBC) के तहत नियामक के रूप में कार्य करती है?
   (a) वित्त मंत्रालय
   (b) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
   (c) आरबीआई
   (d) सेबी

7. "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की अवधारणा अक्सर भारत में इन आर्थिक सुधारों से जुड़ी है:
   (a) हरित क्रांति
   (b) एलपीजी सुधार
   (c) पंचवर्षीय योजनाएं
   (d) मेक इन इंडिया पहल

8. भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी?
   (a) नीति आयोग
   (b) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
   (c) सेबी
   (d) आरबीआई

9. 2017 में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लक्ष्य पूरे देश में एकीकृत कर प्रणाली बनाना है। कौन-सी संस्था जीएसटी के प्रशासन की देखरेख करती है?
   (a) वित्त मंत्रालय
   (b) आरबीआई
   (c) जीएसटी परिषद
   (d) सेबी

10. भारत में संस्थागत सुधारों के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है:
    (a) राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
    (b) अपर्याप्त बुनियादी ढांचा
    (c) निहित स्वार्थों से प्रतिरोध
    (d) उपरोक्त सभी

11. 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया। कौन-सा स्वतंत्र निकाय RTI के कार्यान्वयन की देखरेख करता है?
    (a) केंद्रीय सूचना आयोग
    (b) राज्य सूचना आयोग
    (c) (a) व (b) दोनों
    (d) सेबी

12. LPG सुधारों के दौरान निजीकरण की आलोचनाओं में से एक है:
    (a) सार्वजनिक निवेश में वृद्धि
    (b) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरियों की हानि
    (c) बुनियादी ढांचे में सुधार
    (d) राजकोषीय घाटे में कमी

13. प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य बैंक रहित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। इस योजना को कौन-सी एजेंसी क्रियान्वित करती है?
    (a) सेबी
    (b) आरबीआई
    (c) नीति आयोग
    (d) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

14. डिजिटल इंडिया पहल का एक लक्ष्य है:
    (a) नकदी आधारित लेनदेन को बढ़ावा देना
    (b) आयात निर्भरता बढ़ाएँ
    (c) तकनीकी अपनाने और पहुंच को बढ़ाना
    (d) पर्यावरण को कम करें

15. इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में सुधार के लिए 1994 में किस भारतीय वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी?
    (a) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
    (b) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी)
    (c) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक)
    (d) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

16. दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) 2016 का उद्देश्य किस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है?
    (a) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियम
    (b) कर विवाद समाधान
    (c) ऋण वसूली और कॉर्पोरेट पुनर्गठन
    (d) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) विकास

17. सुधारों से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की एक प्रमुख आलोचना क्या थी?
    (a) सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही का उच्च स्तर
    (b) लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और लक्ष्यीकरण की कमी
    (c) पोषण और भोजन की गुणवत्ता पर अपर्याप्त ध्यान
    (d) उपरोक्त सभी

18. 2017 में लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) का उद्देश्य किस आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करना था?
    (a) निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना
    (b) जटिल कर प्रणाली को सरल बनाएं और चोरी को कम करना
    (c) राजकोषीय घाटे और सरकारी खर्च में वृद्धि
    (d) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें और मुद्र मूल्य को स्थिर करना

19. कौन-सी संस्था भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
    (a) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
    (b) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
    (c) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)
    (d) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)

20. पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य किस स्तर पर संस्थानों की भूमिका को मजबूत करना है?
    (a) राष्ट्रीय सरकार
    (b) राज्य सरकार
    (c) जिला स्तर
    (d) ग्राम स्तर

21. 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है:
    (a) 6-14 वर्ष
    (b) 5-12 वर्ष
    (c) 7-16 वर्ष
    (d) 4-11 वर्ष

22. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    (a) ग्रामीण समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना
    (b) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना
    (c) भारत के शैक्षिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना
    (d) अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए धन बढ़ाना

23. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) का लक्ष्य निम्नलिखित को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन प्राप्त करना है:
    (a) माइक्रोफाइनेंस पहल
    (b) लघु और मध्यम उद्यम विकास
    (c) बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी
    (d) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश

24. नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी?
    (a) अल्पकालिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण
    (b) दीर्घकालिक विकास रणनीति और रणनीतिक नीति विश्लेषण
    (c) सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन पहल
    (d) पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिरता

25. किस भारतीय वित्तीय संस्थान की स्थापना सुधारों के बाद विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी?
    (a) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
    (b) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी)
    (c) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक)
    (d) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

26. 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत को एक प्रमुख संस्थागत सुधार माना गया, लेकिन इसके कारण चिंताएं भी पैदा हुईं:
    (a) छोटे व्यवसायों पर कर का बोझ बढ़ा
    (b) प्रशासनिक जटिलता में वृद्धि
    (c) अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित नौकरी की हानि
    (d) उपरोक्त सभी

27. कॉर्पोरेट प्रशासन और निवेशकों के विश्वास को बेहतर बनाने के लिए, भारत ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना की:
    (a) 1947
    (b) 1969
    (c) 1988
    (d) 1992

28. 2016 में पेश किए गए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) का उद्देश्य तेजी से और अधिक कुशल प्रक्रिया के साथ कंपनियों के वित्तीय संकट को हल करना था। इस प्रक्रिया में कौन-सी संस्था प्रमुख भूमिका निभाती है?
    (a) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
    (b) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)
    (c) वित्त सेवा विभाग (डीएफएस)
    (d) भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई)

29. निम्नलिखित में से किस सुधार का उद्देश्य न्यायपालिका को मजबूत करना और लंबित मामलों को कम करना था?
    (a) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना
    (b) लोक अदालत प्रणाली का विस्तार
    (c) वाणिज्यिक अदालतों का परिचय
    (d) उपरोक्त सभी

30. कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने हाल ही में किसकी स्थापना की:
    (a) कृषि मूल्य आयोग (एपीसी)
    (b) नेशनल कमोडिटी बोर्ड (एनसीबी)
    (c) कृषि विपणन अवसंरचना निधि (एएमआईएफ)
    (d) किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

31. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के संबंध में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
    (a) यह बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
    (b) यह परियोजना दक्षता में सुधार कर सकता है और विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है।
    (c) यह किराए की मांग और असमान मुनाफे की संभावना के बारे में चिंता पैदा करता है।
    (d) पीपीपी परियोजनाएं पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित की जाती हैं।

32. भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार से आने वाली चुनौतियों में से एक है:
    (a) धन और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी
    (b) कठोर पाठ्यक्रम और पुरानी शिक्षण विधियाँ
    (c) सीमित स्वायत्तता और नौकरशाही नियम
    (d) उपरोक्त सभी

33. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 ने नागरिकों को सरकारी एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया और इसे बढ़ावा दिया:
    (a) राजकोषीय पारदर्शिता और जवाबदेही ने
    (b) नीति निर्माण में नागरिक भागीदारी ने
    (c) भ्रष्टाचार और अक्षमता में कमी ने
    (d) उपरोक्त सभी

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