प्रश्न- सहकारी साख संस्थाओं की प्रमुख समस्यायें क्या हैं? सहकारी साख ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए क्या सरकारी प्रयास किये गये हैं?

उत्तर - 

सहकारी साख संस्थाओं की प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित हैं-

(1) सदस्यों की अशिक्षा (Illiteracy of Members) - ग्राम स्तर पर गठित इन समितियों के अधिकांश सदस्य शिक्षित न होने के कारण वे इनसे न तो लाभ ही ले पाते हैं और न ही प्रबन्ध में सक्षम होते हैं।

(2) सदस्यों की स्वार्थपरता (Selfishness of Members) - इन संस्थाओं में सदस्य स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं। वे अपनी जरूरत के अनुसार सदस्य रखते हैं।

(3) सरकार का हस्तक्षेप (Interference of the Government) - सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा इन समितियों के संचालन में सबसे अधिक हस्तक्षेप किये जाने के कारण सदस्यों द्वारा प्रबन्ध में लगन से कार्य नहीं किया जाता है।

(4) नीतियों में अधिक परिवर्तन (More changes in Policies) - इन समितियों की प्रबन्धन नीतियों में अधिक परिवर्तन होने के कारण इनकी प्रगति में बाधा आती है।

(5) दोषपूर्ण ऋण नीति (Defective Loan Policy) - पर्याप्त मात्रा में ऋण न देना, नकदी में ऋण दिये जाने के कारण ऋणों का दुरुपयोग होना आदि दोषों के कारण सदस्य इनसे पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं

(6) वित्त की कमी (Lack of Finance) - इन समितियों के पास वित्त की कमी होने के कारण ये सदस्यों को आवश्यकता के समय ऋण देने में सक्षम नहीं होती है।

(7) राजनीतिक संगठन (Political Organisation) - हमारे देश में इन संस्थाओं का राजनीतिक संगठन बन जाना इनकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है।

( 8 ) लघु एवं सीमान्त कृषकों की उपेक्षा (Ignoring Small and Marginal Farmers) - इनके द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों की उपेक्षा की जाती है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के विचारानुसार कृषकों के कमजोर वर्गों को सहकारी साख का बहुत कम अंश मिलता है।

(9) असंतुलित विकास ( Unbalanced Growth) - इन समितियों का देश में संतुलित विकास नहीं हुआ है। कहीं पर इनका विकास अधिक है तो कहीं पर बहुत कम।

(10) कुशल कर्मचारियों की कमी (Lack of Efficient Employees ) - इन समितियों में योग्य प्रशिक्षित एवं कुशल स्टाफ की कमी रहती है क्योंकि ये समितियाँ अपने कर्मचारियों को अच्छा पारिश्रमिक एवं बेहतर सुविधाएँ नहीं देते हैं।

(11) ऋण में बिलम्ब (Delay in Loans) - ऋण देने में बिलम्ब होने की निम्नलिखित समस्याएँ हैं -

(a) आवेदन पत्रों का अपूर्ण एवं गलत भरा होना।
(b) आवेदन पत्रों में अधिक औपचारिकताएँ होना।
(c) ऋण देने की प्रक्रिया में जटिलता होना।
(d) बन्धक पत्रों के निष्पादन व रजिस्ट्रेशन का समयसाध्य, श्रमसाध्य व व्ययसाध्य होना आदि।

सहकारी साख ढाँचे को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं-

(1) मॉडल सहकारी समितियाँ अधिनियम (Model Co-operative Society Act) - सहकारी साख संस्थाओं के ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया है। इसके अन्तर्गत सरकार मॉडल के रूप में कुछ सहकारी संस्थाओं का संगठन करेगी जिसके परिणामस्वरूप अन्य सहकारी समितियों को लाभ प्राप्त होंगे

(2) राष्ट्रीय सहकारी बैंक (National Co-operative Banks) - राज्य सहकारी बैंक के बाद केन्द्रीय सहकारी बैंक और अब एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करके राज्य और केन्द्र दोनों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है।

(3) संस्थागत सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (Institutional Stregthen Programme) - सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे सहकारी साख का ढाँचा पूर्व की अपेक्षा अधिक सशक्त होगा।

(4) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का पुनर्गठन (Re-organisation of Primary Agricultural credit Co-operative Societies) - प्राथमिक कृषि साख सम्बन्धी समितियों को पुनः संगठित करने का कार्य निर्धारित प्रारूप के अनुसार नाबार्ड द्वारा चालू किया गया है।

(5) जमा बीमा योजना (Deposit Insurance Scheme) - भारत सरकार द्वारा जमा बीमा योजना को प्रारम्भ किया गया है। यह योजना प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में धन जमाकर्ताओं के मन में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु है।

(6) विभिन्न व्यवसाय विकास योजनाएँ (Various Business Development Plans) - प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को व्यवहार्य इकाइयों के रूप में विकसित किये जाने हेतु व्यवसाय विकास कार्यक्रम चलाये गये हैं। इस योजना के तहत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(7) सहकारिता विकास कार्यक्रम (Co-operative Development Programmes) - राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने सहकारिता संरचना को सुदृढ़ करने हेतु कई सहकारिता विकास कार्यक्रम बनाये हैं।

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