प्रश्न- भारत में जनसमुदाय की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने प्रकार के बैंकों का गठन किया गया है? 

उत्तर -

बैंकों का वर्गीकरण
(Classification of Banks)

जैसे-जैसे आर्थिक विकास का रास्ता प्रशस्त होता रहा वैसे-वैर एक प्रकार की बैंक से पूरी अर्थव्यवस्था के सभी कार्य सम्भव नहीं हो पाये। शायद इसीलिये किसी देश में कार्यों के आधार पर बैंकों को अनेक भागों में विभाजित किया गया। बैंकों के विभिन्न प्रकार प्रायः निम्नलिखित हैं-

1. केन्द्रीय बैंक (Central Banks) - आज के समय में बैंक की सबसे बड़ी संस्था केन्द्रीय बैंक है जिसे देश की सम्पूर्ण बैंकों की प्रधान बैंक का स्थान प्राप्त है तथा जिसके द्वारा साख नियन्त्रण, बैंकों का बैंक, मौद्रिक नीति तथा नोट निर्गमन सम्बन्धी कार्यों को पूरा किया जाता है। केन्द्रीय बैंक को किसी देश की रीढ़ की हड्डी कहना गलत नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण मौद्रिक व्यवस्था इसी बैंक पर निर्भर होती है। यह सरकार की खातेदार भी होती है परन्तु स्वायत्तशासी स्वतन्त्र संस्था के रूप में विद्यमान होती है। इस बैंक को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नाम से भी पहचाना जाता है।

2. कृषि बैंक (Agricultural Banks) - कृषि बैंकों का निर्माण भी एक अभूतपूर्व घटना है जिसका जन्म एवं विकास कृषि की समस्याओं के कारण हुआ। जो देश कृषि प्रधान होते हैं उन देशों में कृषि बैंकों का उपयोग अधिक होता है क्योंकि कृषि प्रधान देशों को भी उद्योगों की भाँति ऋण की आवश्यकता होती है। अगर कृषि प्रधान देशों की तरफ ध्यान दें तो यह कहना उचित है कि व्यापारिक एवं औद्योगिक कार्यों की अपेक्षा कृषि के ऋण एक प्राथमिक आवश्यकता हैं। इस तरह से कृषि को यन्त्र, खाद, बीज के लिए दीर्घकालीन, अल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। जिस समय कृषि क्षेत्र में स्थायी सुधार करना होता है उस समय दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। आज के समय में कृषि क्षेत्र में ऋणों को देने के लिए नाबार्ड, भूमि बन्धक बैंक व कृषि बैंक तथा सहकारी समितियों का निर्माण किया गया हैं।

3. व्यापारिक बैंक (Commercial Bank) - बैंकों का तीसरे प्रकार का बैंक व्यापारिक बैंक है जिसके द्वारा सिर्फ व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों के लिये अल्पकालीन साख प्रदान की जाती है। जनता के निक्षेप को ये बैंक स्वीकार करते हैं और ऋण की सहायता से व्यापारिक कार्यों को गति प्रदान करते हैं। इन बैंकों के ऋण प्रतिभूतियों के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार के बैंक निक्षेप व ऋण के अतिरिक्त कोष स्थानान्तरण व सूचनाएं प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। लम्बे समय तक ऋण प्रदान करने में ये बैंक पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। अतः इन बैंकों के द्वारा ऋण सिर्फ 3 महीने से 6 महीने तक लिया जा सकता है।

आज के समय में व्यापारिक बैंकों के कार्यों में वृद्धि हो रही है। अतः बैंक अभिकर्ता सम्बन्धी कार्य भी कर रहे हैं। इन बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा रहा है और कृषि सम्बन्धी व्यावसायिक कार्यों में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस तरह से ये बैंक लोगों के प्रिय बैंक बन गये हैं।

4. विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank) - आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह से स्वयं पर निर्भर नहीं है। विदेशी व्यापार आवश्यक हो गये हैं। परन्तु देशों में अपरिवर्तनीय पत्र - मुद्रा चलन में होने के कारण विदेशी व्यापार के सामने अनेक समस्याएँ आ गयी हैं, इन सभी कारणों से विदेशी विनिमय बैंक का निर्माण किया गया।

ये बैंक विश्व के सम्पूर्ण देशों की मुद्राओं को कोष में रखते हैं जिससे व्यापार सम्पन्न हो जाने पर सम्बन्धित देश की मुद्राओं में भुगतान किया जा सके। इस प्रकार ये बैंकें विदेशी मुद्राओं को विनिमय दर के अनुसार सम्बन्धित ग्राहकों को इच्छानुसार देश की मुद्रा का भुगतान करती हैं। इन बैंकों की स्थापना हो जाने के साथ ही साथ व्यापार की समस्याओं का भी उन्मूलन हो गया है। वर्तमान समय में कुछ व्यापारिक बैंक इन बैंकों के रूप में कार्य कर रही हैं।

5. औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) - वर्तमान बैंकों के समय में औद्योगिक बैंकों ने अपनी एक अलग जगह बनायी है। विश्व में औद्योगीकरण के विकास को जैसे-जैसे गति प्राप्त है वैसे ही व्यापारिक बैंकों की भूमिका अल्पकालीन साख पर स्थित होने के कारण ऐसे बैंकों की माँग होने लगी, जो उद्योगों को लम्बे समय तक के लिए ऋण दे सकें। फलस्वरूप विश्व के देशों में "औद्योगिक बैंकों” की स्थापना हुई जो औद्योगिक इकाइयों को मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने में समर्थ हैं। इसी तरह औद्योगिक बैंक लम्बे समय तक ऋण देने के साथ-साथ अंशपत्रों का विक्रय व औद्योगिक समस्याओं पर सलाह देने का कार्य करती हैं। इनके ऋणों को धीरे-धीरे दीर्घकाल में अदा किया जाता है। यदि औद्योगिक बैंकों का मूल्यांकन किया जाये तो निःसन्देह वर्तमान औद्योगिक युग को पोषित करने में इन बैंकों का महत्वपूर्ण सहयोग है। औद्योगिक पत्त में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुछ देशों में निगमों की स्थापना की गयी है जो औद्योगिक विकास ऋण उपलब्ध करने का कार्य कर रहे हैं।

6. देशी बैंकर्स (Indigenous Bankers) - इस बैंक क सम्बन्ध उस फर्म एवं व्यक्ति से होता है जो अल्पकालोन ऋण देने, हुण्डी भुनाने, जनता के धन को जमा करने का कार्य करते हैं। इस तरह के लोगों में सम्पन्न किसान, सुनार, सर्राफ व साहूकार इत्यादि शामिल होते हैं जो पुराने समय में अधिक प्रचलित थे। संविधि के द्वारा भारत में देशी बैंकों को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु आज भी लाइसेन्सधारक फाइनेन्सर्स देशी बैंकर्स के रूप में कार्यरत हैं जबकि इन्होंने गाँव को छोड़कर शहरों में वित्तीय कार्य शुरू किये हैं। ये बैंक अनेक दोषों से पूर्ण भी रहे जिन्होंने गरीब व्यक्तियों से अधिक ब्याज वसूलने का कार्य किया था। सरकार ने इन बैंकों को हरिजनों पर ऋण समाप्त करने को कहा जिससे इनको हानि हुई। कृषि क्षेत्र में आज भी 90 प्रतिशत ऋण ये बैंक ही प्रदान करते हैं।

1. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) - यह भारत का केन्द्रीय बैंक है। इस बैंक पर सरकार का स्वामित्व है। यह बैंक देश की बैंकिंग तथा मुद्रा प्रणाली के उचित कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी माना जाता है। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 को किया गया था। इसका प्रबन्ध केन्द्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है।

2. वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks) - हमारे देश में वाणिज्यिक बैंकों की शुरुआत निजी क्षेत्र में हुई थी। जुलाई 19, 1969 को देश के 14 निजी बैंकों जिनके निक्षेप रु.50 करोड़ से अधिक थे, का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अप्रैल, 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया।

3. सहकारी बैंक (Co-operative Banks) - सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये बैंक निम्नलिखित स्तरों पर कार्य करते हैं-

(i) प्राथमिक साख समितियाँ - गाँव स्तर पर
(ii) केन्द्रीय सहकारी बैंक - जिला स्तर पर
(iii) राज्य सहकारी बैंक - राज्य स्तर पर।

इस प्रकार सहकारी बैंक त्रि-स्तरीय बैंक होते हैं।

4. ग्रामीण बैंक (Rural Banks) - ग्रामीण बैंकों को बड़े बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है। हमारे देश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना का शुभारम्भ अक्टूबर 1975 में हुआ। ये ग्रामीण बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 78.6 प्रतिशत एकत्र करते हैं। ग्रामीण इलाकों में छोटे ऋण लेने वालों को और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं।

5. विकास बैंके (Development Banks) - विकास बैंकें बड़े उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था करती है। ये संस्थाएँ निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं-

(a) सरकारी क्षेत्र में (In Government Sector) - सरकारी क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित संस्थाएँ हैं-

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
(ii) औद्योगिक वित्त निगम,
(iii) राज्यों के राज्य वित्त निगम।

उपरोक्त के द्वारा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मध्यम तथा बड़े उद्योगों को वित्तीय सुविधा दी जाती है।

(b) निजी क्षेत्र में (In Private Sector) - औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम निजी उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करता है।

देश में वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी बैंकों सहित 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 290 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेष 27 बैंक (स्टेट बैंक समूह सहित ) वाणिज्यिक बैंक हैं और बैंक - संबंधी सभी व्यावसायिक कार्य करते हैं।

मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंक समूह सबसे बड़ा था। इसके 32,655 कार्यालय हैं। 6,47,785 करोड़ रुपए की जमा राशि थी।

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