अध्याय - 3 

वित्तीय प्रणाली

(Financial System)

प्रश्न- भारत में वित्तीय प्रणाली को सविस्तार समझाइये।

अथवा
"उपयुक्त विधायी उपायों के बावजूद भी भारतीय वित्तीय प्रणाली कमजोर है।" कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर -

वित्तीय प्रणाली को जानने हेतु अग्रांकित को समझना आवश्यक है-

(I) वित्तीय सम्पत्तियाँ (Financial Assets) - यह किसी भी वित्तीय प्रणाली का आधारभूत उत्पाद है। वित्तीय सम्पत्ति उत्पादन या उपभोग या सम्पत्तियों को और आगे उत्पन्न करने हेतु प्रयोग की जाती है।

यह दो प्रकार की हो सकती है-

(i) विपणन योग्य सम्पत्तियाँ,
(ii) गैर-विपणन योग्य सम्पत्तियाँ।

विपणन योग्य सम्पत्तियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से अन्तरित की जा सकती है। गैर-विपणन योग्य सम्पत्तियों को आसानी से अन्तरित नहीं किया जा सकता है।

इन सम्पत्तियों का एक अन्य वर्गीकरण अग्रवत है-

1. नकदी सम्पत्ति (Cash Asset ) - हमारे देश में सभी मुद्रा नोट्स एवं सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गमित किये जाते हैं।

2. ऋण सम्पत्ति (Debt Asset) - ऋण मुद्रा विभिन्न संगठनों द्वारा जारी की जाती है। उदाहरण के लिए ऋणपत्र, आवधिक ऋण एवं कार्यशील पूँजी अग्रिम।

3. निर्गत स्कन्ध (Stock Issued) - स्थाई सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इसे जारी किया जाता है। यह समता एवं पूर्वाधिकार रूप में हो सकता है।

(II) वित्तीय मध्यस्थ (Financial Intermediaries) - भारत में वित्तीय मध्यस्थों में सभी प्रकार के संगठन आते हैं जो वित्तीय लेन-देनों में मध्यस्थता एवं सहायता करते हैं। ये अग्रवत हैं-

(i) पूँजी बाजार मध्यस्थ,
(ii) मुद्रा बाजार मध्यस्थ।

(III) वित्तीय बाजार (Financial Markets) - भारत में वित्तीय बाजार वित्तीय सम्पत्तियों, दावों एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय की सुविधा देते हैं।

ये अग्रांकित दो प्रकार के होते है-

(i) संगठित बाजार, एवं
(ii) असंगठित बाजार।

भारत में पूँजी बाजार प्रायः दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करते हैं। पूँजी बाजार अग्राँकित तीन प्रकार के होते है-

(i) औद्योगिक प्रतिमूति बाजार,
(ii) सरकारी प्रतिभूति बाजार,
(iii) दीर्घकालीन ऋण बाजार।

पूँजी बाजार प्रतिभूति संविदा (नियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियंत्रित होते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज भारत की प्रमुख स्कन्ध विपणि है।

भारत में विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जैसे-

(i) अल्पकालिक
(ii) दीर्घकालिक।

सरकारी प्रतिभूतियाँ रु.100/ के अंकित मूल्य में जारी की जाती हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ अग्राँकित रूप में हो सकती हैं-

(i) प्रतिज्ञा पत्र,
(ii) स्कन्ध प्रमाणपत्र,
(iii) वाहक बन्धपत्र।

सरकारी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजनिक ऋण कार्यालय के माध्यम से बेचा जाता है।

1947 में, देश में सुदृढ वित्तीय संस्थागत संरचना का अभाव था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत की वित्तीय प्रणाली में कोई मध्यस्थ नहीं था। नियोजन काल प्रारम्भ होने के पश्चात इस ओर कुछ ध्यान दिया गया।

वर्तमान समय में वित्तीय प्रणाली ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु नया मोड़ ले लिया है। सरकार ने वित्त उपलब्ध कराने हेतु नयी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है।

सन् 1935 में निजी संस्थान के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1948 में किया गया। सन् 1956 में, सभी 245 जीवन बीमा कम्पनियों को मिलाकर इन्हें सरकार के अधीन लाया गया। सन् 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पुनः 1980 में 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सामान्य बीमा कम्पनियों को भारतीय सामान्य बीमा निगम का नाम देकर पुनर्गठित किया गया।

इसकी स्थापना सन् 1964 में की गयी थी। यू टी आई भारत का विशालतम एवं प्राचीनतम कोष है। यू टी आई की स्कीमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती हैं।

भारत में अग्रांकित विकास बैंके/संस्थायें हैं-

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (जुलाई 1, 1964 को स्थापित).
2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अप्रैल 2, 1990 को स्थापित),
3. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक,
4. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
5. राज्य विकास निगम,
6. भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम,
7. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम,
8. राज्य औद्योगिक विकास निगम।

ये निम्नलिखित हैं-

1. सामंजस्य का अभाव (Lack of Co-ordination) - भारत में विभिन्न वित्तीय संस्थानों  के बीच सामंजस्य की कमी है। यहाँ वित्तीय संस्थानों की बहुसंख्यकता है। इसके कारण सामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है।

2. एकाधिकार (Monopoly) - भारत में एकाधिकारात्मक बाजार संरचना है। कुछ बड़े वित्तीय संस्थानों में देश की वित्तीय प्रणाली में एकाधिकारात्मक बाजार संरचना उत्पन्न कर रखी है।

3. कार्पोरेट ग्राहकों में अनुचित वित्तीय व्यवहार - विकास बैंकों ने अनुचित वित्तीय व्यवहार उत्पन्न किया है।

4. औद्योगिक वित्त में विकास बैंकों का वर्चस्व (Dominance of Development Banks in Industrial Finance) - भारत में विकास बैंक वित्तीय प्रणाली की आधारशिला है। ये विकास बैंके जनता की बचतों को गतिशीलता प्रदान करने में असफल है। भारतीय वित्तीय प्रणाली का यह एक बड़ा दोष है।

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