प्रश्न- ई-वे बिल क्या है? इसकी विशेषताएँ तथा आवश्यकता को समझाइए।

उत्तर -

इन सभी कमियों के बावजूद भारत में जी एस टी लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। भारत आज विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इन कमियों में भी निरन्तर सुधार किये जा रहे है ताकि भारत अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर पुनः एक बार विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सके।

ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक बिल) से आशय

ई-वे बिल एक ऐसा प्रपत्र है जो ₹50,000 से अधिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए साथ में रखना अनिवार्य है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माल निम्न में से किसी भी परिवहन से ले जाया जाए तब भी ई- वे बिल बनाना होगा- 

1. सड़क परिवहन
2. रेल परिवहन
3. जल परिवहन
4. वायु परिवहन
5. अन्य किसी दशा में

जब ₹50,000 से अधिक का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में अथवा उसी राज्य में जा रहा हो तो ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होगा।

समेकित ई-वे बिल - जब कोई ट्रॉसपोर्टर एक वाहन में कई खेप ले जा रहा हो तो समेकित ई- वे बिल उत्पन्न किया जाता है। समेकित ई-वे बिल ट्रॉसपोर्टर को एक सम्प्रेषण खेप के लिए अलग दस्तावेज के बजाय एकल दस्तावेज ले जाने की अनुमति देता है।

ई-वे बिल प्रणाली की विशेषताएँ-

(1) समेकित ई-वे बिल - इस प्रणाली में उपयोगकर्त्ता द्वारा एक वाहन में कई खेपों की आवाजाही के लिए अलग-अलग ई-वे बिल के बजाय परिवहनकर्त्ताओं को समेकित ई-वे बिल तैयार करने और कन्वेक्शन के प्रभारी व्यक्ति को सौपनें का समर्धन करती है।

(2) उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल प्रणाली - इस प्रणाली में उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले बहुत से कार्य आसन होने के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल हैं।

(3) करदाताओं को सचेत करना - नई सूचनाओं द्वारा खारिज किए गए ई-वे बिल सत्यापित ई-वे बिल आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के बारे में बेव और एस. एम. एस के माध्यम से सिस्टम को अलर्ट और सूचित करता है।

(4) ई-वे बिल पर क्यूआर बार कोड - ई-वे बिल पर क्यूआर कोड, कर अधिकारियों द्वारा ई-वे बिल के आसान और तेजी से सत्यापन के लिए सहायता करता है।

ई-वे बिल की वैधता अवधि

जी एस टी आयुक्त कुछ श्रेणियों के सामानों के लिए ई-वे बिल की वैधता अवधि को बढ़ा सकता है।

ई-वे बिल की आवश्यकता - निम्नलिखित परिस्थितियों में ई-वे बिल की आवश्यकता होगी

(1) जब माल का मूल्य ₹50,000 से अधिक हो।
(2) जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा हो। (वर्तमान में राज्य के अंदर भी)।
(3) जी एस टी परिषद द्वारा अधिसूचित माल पर ई-वे बिल की आवश्यकता होगी।

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