प्रश्न- भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है?

उत्तर -

भारत में ब्रिटेन की भाँति ही प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का विकास हुआ है। आर्थिक तथा सामाजिक कानूनों के पिछड़े होने के कारण यहाँ न्यायाधिकरणों की संख्या ब्रिटेन की तुलना में कम है। सन् 1957 तक केन्द्र तथा राज्य अधिनियमों में एक विश्लेषण के अनुसार लगभग 2900 प्रशासकीय निकाय देश भर में कार्य कर रहे थे। वर्तमान में यह संख्या 3000 से ऊपर हो सकती है। भारत में. प्रशासकों तथा सरकारी विभागों द्वारा अधिनिर्णय का कार्य करने वाले अधिकारियों तथा न्यायाधिकरणों को निम्नलिखित सात वर्गों में विभाजित किया गया है.

(1) निर्वाचन न्यायाधिकरण - भारतीय संविधान द्वारा एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह चुनाव सम्बन्धी विवादों में दी जाने वाली याचिकाओं पर जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार विचार तथा निर्णय करता है। ये निर्वाचन अधिकरणों का कार्य करते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें भी की सकती हैं।

(2) औद्योगिक विवादों तथा श्रम कल्याण के न्यायाधिकरण - उद्योगों के मालिकों तथा मजदूरों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान तथा मजदूरों के कल्याण की व्यवस्था के लिए सरकार अनेक प्रकार के अधिकारी तथा न्यायाधिकरण नियुक्त करती है। जैसे कारखानों में निरीक्षकों की नियुक्ति, औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण, मजदूरों के मुआवजों का न्यायाधिकरण, विविध उद्योगों में मजदूरी तय करने वाले बोर्ड इत्यादि।

(3) राजस्व अधिकारियों के बोर्ड - केन्द्रीय सरकार के वित्त विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है जिसे आयकर, सम्पदा शुल्क कानून, सम्पत्ति कर कानून उपहार कर कानून आदि कानूनों के अधीन लगाए गए करों के बारे में प्रस्तुत मामलों की सुनवाई तथा निर्णय करने का अधिकार है। इस बोर्ड ने कर सम्बन्धी मामलों की अपीलें सुनने के लिए कर अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए हैं। जिनमें करदाता आयकर अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

(4) भू-अधिग्रहण से सबन्धित न्यायाधिकरण - सरकारी प्रयोजनों के लिए जमीन अधिग्रहण करने तथा उसके बदले में भू-स्वामी को मुआवजा देने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर और कमिश्नरों को विशेष अधिकार प्रदत्त हैं। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया की पद्धति अपनायी गई है। जमीन के साथ-साथ, खान, फैक्टरी इत्यादि अचल सम्पत्ति सरकार द्वारा प्राप्त करने के लिए विशेष कानूनों तथा अध्यादेशों द्वारा न्यायाधिकरण स्थापित किए जाते हैं।

(5) नियामक प्राधिकरणों के अधिनिर्णय विषयक अधिकार - विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में न्यायिक नियन्त्रण स्थापित करने के लिए अनेक नियामकीय आयोग और बोर्ड हैं। चलचित्रों के आपत्तिजनक हिस्सों को काटने, पूरी फिल्म की समीक्षा के लिए फिल्म सेन्सर का केन्द्रीय बोर्ड है। इसी प्रकार के अन्य अधिकारी ट्रेडमार्क, पेटेण्ट व कॉपीराइट के रजिस्ट्रार एवं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग है। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, भारती दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड आदि नवीनतम उदाहरण हैं। इन्हें अपने. अपने क्षेत्रों के विवादों के निपटाने के अधिनिर्णय करने के अधिकार हैं।

(6) परिवहन एवं रेलवे न्यायाधिकरण - राज्यों में मोटरवाहन कानून के अन्तर्गत परिवहन अधिकारियों को भाडे की दरों सम्बन्धी विवाद तय करने के अधिकारी होते हैं। 1949 में रेलवे पर न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 1957 से इसका अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। वर्तमान में जिन नियमों का अनुगमन न्यायाधिकरण करता है, वे रेल दर न्यायाधिकरण 1959 द्वारा निर्धारित की गई है। भारत में यह न्यायाधिकरण उपयोगी कार्य कर रहा है। इसके द्वारा निर्मित सिद्धान्तों से रेल प्रशासन तथा उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है।

(7) सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित न्यायाधिकरण - भारतीय संविधान के अनु. 323 (क) में केन्द्र तथा राज्यों की लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा भर्ती से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण नियुक्त करने का प्रावधान है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में अधिनियमित किया गया। अधिनियम में केन्द्र के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा राज्यों के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकरणों को इस अधिनियम के तहत सेवा मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय का दर्जा तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1 नवम्बर, 1985 को की गयी थी। इस अधिकरण में 1 अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष तथा 49 सदस्य होते हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अन्तर्गत वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में न्यायाधिकरण स्थापित हैं।

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