प्रश्न- प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण से क्या तात्पर्य है? कोई न्यायालय प्रशासन के कार्यों को किस प्रकार अवैध घोषित कर सकता है?

उत्तर -

प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण के अभाव में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियन्त्रणों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। न्यायालय की निष्पक्षता के कारण सार्वजनिक हित को केवल इसी के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। न्यायिक नियन्त्रण का उद्देश्य यह होता है कि प्रशासकीय कार्यों की वैधता के बारे में निश्चित हुआ जा सके और सत्ता के किसी भी अवैधानिक उपयोग से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। कल्याणकारी राज्य में प्रशासन की शक्तियों में जो असीमित बढ़ोत्तरी हुई है इससे सत्ता के दुरुपयोग की सम्भावनाएँ अधिक हो गई हैं।

प्रशासन व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार काम करता है। ये नीतियाँ विभिन्न विधियों में व्यक्त होती हैं। ये विधियाँ जनता के विभिन्न अधिकारों के अनुकूल ही रहती हैं। किन्तु यह सम्भावना हमेशा बनी रहती हैं कि जनहित को सुरक्षित रखने वाले संविधान का कहीं पर किसी प्रकार जाने-अनजाने में उल्लंघन करके विधियाँ बन जाएं। यह सम्भावना इसलिए बनी रहती है कि नीति को व्यक्त करने के लिए विधि को निर्मित करते समय यह सभावना रहती है कि व्यवस्थापिका संविधान के उचित अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रही है। इसी तरह यह भी सम्भव है कि उक्त विधि व्यवस्थापिका के क्षेत्राधिकार के बाहर ही इसी प्रकार जब प्रशासन विधि को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने लगता है तब यह सम्भावना बनी रहती है कि प्रशासन ने विधि का जो अर्थ ग्रहण किया है वह संविधान के प्रतिकूल हो अथवा विधि का व्यावहारिक स्वरूप विधि के वांछित उद्देश्य से अधिक व्यापक हो रहा हो तथा इस व्यापकता के परिणामस्वरूप जनता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह भी संभव है कि प्रशासन अपने व्यवहार में तथ्य-मूलक भ्रान्तियाँ कर रहा हो। ये सब कुछ ऐसी सम्भावनाएँ हैं जिनके समाधान के लिए प्रशासन पर नियन्त्रण की आवश्यकता बनी रहती है।

न्यायालय पाँच अवसरों पर प्रशासन के कार्यों को अवैध घोषित कर सकते हैं-

(1) विवेक का अनुचित प्रयोग (Abuse of Discretion)
(2) अधिकार क्षेत्र का अभाव (Lack of Jurisdiction)
(3) विधि की त्रुटि (Error of Law)
(4) तथ्य प्राप्ति में त्रुटि (Error in the finding of fact)
(5) कार्य-पद्धति की त्रुटियाँ (Errors of Procedure)

विवेक का अनुचित प्रयोग - जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्ति अधिकारों की योग्यता का अनुचित प्रयोग करने लगता है और सार्वजनिक हित के विपरीत आचरण करने लगता है तब उसे नियन्त्रित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब प्रशासन के लोग अपनी शक्तियों, अधिकारों तथा विवेक का प्रयोग सार्वजनिक हित में न करके व्यक्तिगत हित में करने लगते हैं। इससे जन- सामान्य का हित बाधित होता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है।

(2) अधिकार क्षेत्र का अभाव - प्रशासन में सभी अधिकारों का कार्यक्षेत्र निश्चित रहता है। अधिकार क्षेत्र के बाहर किए जाने वाले कार्यों को अवैध माना जाता है और इसके लिए न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी प्रायः इसी भ्रम में बने रहते हैं कि उनका कार्यक्षेत्र कितना और किस सीमा तक है और उत्साह एवं उत्तेजना में वे उसका जाने-अनजाने अतिक्रमण करते रहते हैं जिससे अन्य व्यक्तियों के हित प्रभावित होते हैं और लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तब ऐसे में न्यायालय के हस्तक्षेप से स्थिति को स्पष्ट किया जाता है।

(3) विधि की त्रुटि - कानून की त्रुटियों को भी न्यायालय के द्वारा एवं न्यायिक नियन्त्रण एवं न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ठीक किया जाता है। जब प्रशासन कानून को गलत तरीके एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रयोग करता है तब न्यायालयों का यह दायित्व होता है कि वह अपने हस्तक्षेप के द्वारा उक्त त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करे क्योंकि इससे जहाँ एक और न्याय का दुरुपयोग होता है वहीं दूसरी ओर जनहित की उपेक्षा एवं उल्लंघन भी होता है।

(4) तथ्य पुष्टि में त्रुटि - प्रशासन की तथ्यमूलक त्रुटियों को भी न्यायालय के द्वारा ठीक किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकारी कानून को तो ठीक प्रकार से समझते हैं किन्तु व्यवहार में जहाँ उक्त कानून के अनुसार तथ्य नहीं हैं वहाँ भी यह मान लिया जाता है कि वे तथ्य हैं और इसके अनुसार काम किया जाये। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी कानून की गलत तथा मनचाही व्याख्या करके अपने को उचित एवं सही ठहराने का प्रयास करता है। यही कारण है कि सार्वजनिक हित के सन्दर्भ में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते और जन सामान्य का हित बाधित होता है और फिर न्यायालय ही इस त्रुटि को दूर करने का कार्य करता है।

(5) कार्य-पद्धति की गल्तियाँ - यह प्रशासनिक विभागों में कार्य संचालन के लिए आवश्यक नियमावली होती है और प्रशासनिक कार्य-पद्धति का यह एक आवश्यक अंग होता है जिसका विशेष महत्व होता है। यदि उक्त नियमावली के विरुद्ध कार्य एवं व्यवहार होता है तो इससे जन-सामान्य के व्यक्तिगत हित प्रभावित होते हैं, उनमें बाधा पहुँचती है, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और पदमुक्ति आदि सभी विभागीय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। प्रायः सक्षम अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नियमों के विरुद्ध कार्य करने लगता है तब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करके जन-सामान्य को न्याय दिलाने का कार्य करता है। न्यायालय नियम विरुद्ध की गई किसी भी विभागीय कार्यवाही को परिवर्तित संशोधित एवं रद्द कर सकता है।

मुख्य रूप से यही वे आधार हैं जिनमें प्रशासन पर नियन्त्रण की आवश्यकता रहती है। ये दोषों दूर करने के उपचार नहीं हैं ये केवल परिस्थितियों को बतलाते हैं। उपचार का सम्बन्ध न्यायालय द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की कानूनी एवं विधिक सहायता से है जिससे व्यक्ति प्रशासन के खिलाफ अपनी सुरक्षा एवं अपने अधिकारों को संरक्षित एवं प्राप्त करता है।

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