प्रश्न- प्रशासकीय अधिनिर्णय का क्या अर्थ है? इसके विकास के प्रमुख कारणों का विवेचन कीजिए।

उत्तर -

प्रशासकीय अधिनिर्णय की वृद्धि के पीछे बढ़ते हुए उद्योग तथा नागरिकता की समस्या है जिसमें यह आवश्यक कर दिया है कि राज्य सक्रिय हस्तक्षेप तथा व्यवहार द्वारा अधीनस्थों के हित के साथ सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करे। प्रशासकीय न्यायिक निर्णय की वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

(1) सामान्य न्यायालयों की जटिल, व्यवसाध्य एवं विलम्बकारी प्रक्रिया - सामान्य न्यायालयों की न्यायिक प्रक्रिया अत्यन्त जटिल खर्चीली एवं विलम्बकारी होती है। साधारण जनता के कानून तथा न्याय की सुरक्षा तो अवश्य होनी चाहिए किन्तु न्याय पाने का व्यय उसकी सामर्थ्य के अन्दर ही रहे, तो उचित है। न्यायालय में आने वाले अधिकांश मामले साधारण, निर्धन तथा असहाय लोगों के होते हैं जो मुकदमेबाजी का खर्च बर्दास्त नहीं कर सकते। सामान्य न्यायालयों की प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें व्यक्ति फंसकर समय तथा धन का अपव्यय करता रहता है तथा न्याय मिलते-मिलते इतना विलम्ब हो जाता है कि उस न्याय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि साधारण न्यायालयों के स्थान पर कोई अन्य साधन हो जो समय रहते तथा कम व्यय के साथ न्याय दिला सके। इसी कारण से प्रशासकीय अधिनिर्णयों तथा न्यायाधिकरणों का प्रादुर्भाव हुआ।

(2) न्याय के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता - वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यन्त विस्तार के साथ जो नए सामाजिक कानून बनाए जा रहे हैं उनमें तकनीकी विषयों की निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन नए नियामक कानूनों से ऐसे नूतन मसले उत्पन्न हो रहे हैं जो कि विशुद्ध कानूनी प्रक्रिया से सम्बन्ध नहीं रखते अपितु अत्यन्त पेचीदे तथा तकनीकी प्रकृति के होते हैं जैसे यदि कोई सम्पत्ति सरकारी अधिग्रहण के अन्तर्गत आती हो तो उसका उचित मूल्य क्या होगा? कारखानों में काम करने वालों के लिए किन सुविधाओं एवं परिस्थितियों को आवश्यक समझना चाहिए? किसी श्रमिक को होने वाली शारीरिक क्षति के लिए उचित क्षतिपूर्ति क्या एवं कैसे होगी? इन विषयों के विवेकपूर्ण निर्णय के लिए केवल कानून ही नहीं अपितु प्रत्येक सामाजिक विषयों का विशेष ज्ञान होना भी अपेक्षित है।

(3) कल्याणकारी सामाजिक नीतियों को लागू करना - लोक कल्याण के लिए तथा नवीन सामाजिक आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य नए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार विशेष सामाजिक तथ्य आर्थिक नीतियों को सामने रखकर बनाए गए कानूनों के अनुसार निर्णय देने के लिए ऐसे निर्णयकारी अधिकारी अपेक्षित हैं जो उक्त नीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय देने के योग्य हों।

(4) सामाजिक हित के मामलों में सामान्य न्यायालयों का पहल न कर पाना - प्रशासकीय अधिनिर्णय के विकास का एक प्रमुख कारण यह है कि साधारण न्यायालय स्वयं पहल कर कोई मामला अपने हाथों में नहीं ले सकते जबकि सामाजिक हितों की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि सामाजिक नीति और कानूनों को बल देकर लागू किया जाय।

सामान्य न्यायालय किसी व्यक्ति के आवेदन पर ही कुछ कार्यवाही करते हैं। वह अपनी ओर से स्वयं किसी कार्यवाही का सूत्रपात नहीं करते। सामान्य नागरिक स्वभावतया कचहरियों के झंझट में पड़ने की अपेक्षा अन्याय को सह लेना आसान समझता है। प्रशासकीय न्याय संस्थाओं को यह अधिकार है कि जिन कानूनों और अधिनियमों को लागू करना उनका कर्त्तव्य है वे उनके उल्लंघनों पर अपनी ओर से नजर रखे। उनकी जाँच करे और अपराधियों को उचित दण्ड दे।

(5) न्यायाधीशों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण - कानूनी बाध्यताओं और परम्पराओं के बीच रहकर प्रायः सामान्य न्यायाधीशों का दृष्टिकोण रूढ़िवादी हो जाता है अतः उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक नीतियों को समुचित ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे। यह कार्य प्रशासकीय न्याधिकरणों द्वारा ही सम्भव है।

प्रशासकीय न्यायाधिकरण व्यक्ति तथा सार्वजनिक सत्ता के मध्य समुचित सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से प्रगतिशील होते हैं वे नागरिकों के लिए स्वतन्त्रता तथा न्याय और आधुनिक ढंग की सरकार की आवश्यकताओं के मध्य सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

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