प्रश्न- "लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अनेकों असमानताएँ होने के बावजूद कुछ ऐसे बिन्दू भी हैं जो उनके बीच समानताएँ प्रदर्शित करते हैं।' कथन का परीक्षण कीजिए।

अथवा
लोक प्रशासन व निजी प्रशासन की तुलना करते हुए समानताएँ व विभिन्नताएँ बताइए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. निजी प्रशासन की लोक प्रशासन से किन्हीं दो समानताओं का उल्लेख कीजिए।
2. लाभ प्राप्ति के उद्देश्य की दृष्टि से लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में क्या अंतर है?
3. लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में कार्य प्रणाली की समानता को समझाइए
4. लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में क्या समानताएँ हैं,

उत्तर -

प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्यों द्वारा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक * सहकारी प्रयास में पाई जाती है। वह चाहे जो भी क्षेत्र हो या गृहणी द्वारा गृह कार्य से सम्बन्धित हो प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा योजनाओं व कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रयोग किया जाता है तथा यह समाज के हर संगठन के लिए आवश्यक है कि चाहे वह किसी इमारत का निर्माण हो या किसी विद्यालय की संचालन व्यवस्था, प्रशासन सर्वत्र विद्यमान है। चाहे वह राज्य जैसा बड़ा संगठन हो या परिवार जैसा छोटा संगठन।

इस प्रकार प्रशासन चाहे निजी हो या सार्वजनिक दोनों के प्रशासन में बहुत सी समानतायें हैं तथा उनमें विभिन्नतायें भी हैं।

लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताएँ

1. संगठन की आवश्यकता - प्रशासन चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन में मानवीय एवं भौतिक दोनों साधनों का समुचित समायोजन किया जाता है।

संगठन प्रशासन की आत्मा है। इसको चलाने हेतु जहाँ व्यक्ति प्रशासन में क्रमश: संचालक मंडल दिशा-निर्देश देने एवं नियंत्रण करने हेतु एवं महाप्रबन्धक इनको क्रियान्वित करने के लिए होते हैं। वहीं पर सार्वजनिक प्रशासन में नीतियों के निर्माण करने हेतु कार्यपालिका होती है।hi

2. कार्य प्रणाली मे समानता - दोनों प्रकार के प्रशासन में प्रबन्धकीय तकनीकी अपनाई जाती है। जैसे- फाइल रखना, आंकड़े बनाना, रिपोर्ट बनाना, लेखा-जोखा रखना। कुशलता व कार्य में तेजी लाने के लिए दोनों ही प्रकार के प्रशासन में एक ही समान कार्य संपन्न होने लगा है। इसी समानता के कारण ही वर्तमान में सरकारी निकायों का संगठन व्यक्तिगत निकायों की भाँति होता है।

3. योग्यता एवं कौशल - लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह बहुत कुछ एक ऐसा ही होता है। यही कारण है कि कई बार सरकारी प्रशासन के व्यक्ति को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है।

दूसरी ओर बड़े स्तर के व्यवसायिक प्रशासन भी कर्मचारी वर्ग के प्रशासन उनके कल्याण व अन्य समस्याओं पर लोक प्रशासन के व्यवहारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट है कि आज का युग लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिससे लोक प्रशासन व निजी प्रशासन का भेद मिटता जा रहा है।

4. उत्तरदायित्व के सिद्धान्त में समानता - दोनों प्रकार के प्रशासन में उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को समान रूप से महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत प्रशासन में महाप्रबन्धक अपने मंडल के प्रति व सार्वजनिक प्रशासन में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है।

5. जनसंपर्क की आवश्यकता - दोनों प्रकार के प्रशासनों में जनसंपर्क के सिद्धान्त की आवश्यकता होती है। निजी प्रशासन में लाभ उसी समय हो सकता है जब तक कि जनता का संपर्क बना रहता है। परन्तु आज के युग में प्रतिद्वन्द्विता बढ़ जाने के कारण जनसंपर्क को महत्व स्वतः बढ़ गया है। सार्वजनिक प्रशासन का तो मूलमंत्र ही जनसंपर्क है। शासन की उपलब्धियों ही सरकार को जीवित रखती है। सरकारों का परिवर्तन राजनैतिक दलों की इस गुणों पर आधारित होता है। चुनाव के समय जनता इसी आधार पर अपनी शक्ति को दर्शाती है।

6. उद्देश्य - आज के तेजी से वैज्ञानिक प्रगति के योग में अन्वेषण का अपना महत्व है। लोक प्रशासन या निजी प्रशासन जितना सह नवीन खोजों पर आधारित होकर अपना काम करेगी लाभ उतना ही अधिक होगा। व्यक्तिगत प्रशासन सुदृढ़ होगा और उस राष्ट्र की उन्नति होगी।

लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अन्तर

इतनी सभी समानतायें होने के बावजूद इन दोनों प्रशासनों में बहुत अन्तर पाया जाता है। लोक प्रशासन की प्रकृति राजनैतिक है इसके विपरीत निजी प्रशासन अराजनैतिक, व्यापारिक है।

1. समान व्यवहार - लोक प्रशासन जनता के साथ समान व्यवहार करती है। अधिकारियों के सामने एक नीति होती है जिस पर उनको पालन करना होता है। वे अपने कार्य में पक्षपातहीनता नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन में इस प्रकार के समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती है और बिना किसी बाधा के वह जनता या अपने ग्राहकों के एक वर्ग के साथ सम्बन्ध बनाये रखती है।

2. बाह्य वित्तीय नियंत्रण - लोकतंत्र पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त है कि करों द्वारा जनता का धन जन कल्याण के लिए ही व्यय किया जाता है न कि किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लाभ में। इनके लिए यह अनिवार्य है कि संपूर्ण वित्त व्यवस्थापिका के हाथों में रखी जाये। वित्त पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं रहता। इस प्रकार लोक प्रशासन में वित्त एवं प्रशासन का पूर्ण रूप से पृथक्कीकरण रहता है। इस प्रकार का पार्थक्य प्रशासन में देखने को नहीं मिलता।

3. जनता के प्रति उत्तरदायित्व - लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन के किसी भी छोटे से पहलू पर संसद में प्रश्न उठाया जा सकता है और सरकार को उसका पालन व उसका उत्तर संतोषजनक रूप से देना होता है। सरकार के हाथ-पांव परम्पराओं से बंधे रहते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता जिनकी इच्छाओं को व्यक्त करती है। प्रशासन को उसी प्रकार करना होता है। परन्तु निजी प्रशासन में जनता के प्रति इस रूप में उत्तरदायी नहीं रहता। यद्यपि वह पूर्ण रूप से जनता के उत्तरदायित्वों की अवहेलना तो नहीं करता। क्योंकि इसका अन्तिम लक्ष्य लाभ की प्राप्ति करना होता है।

4. सेवाओं की प्रकृति - लोक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है, वे सेवायें प्रायः जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और साथ ही उनकी प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उनके बिना समाज का जीवन और सभ्यता तथा संस्कृति का विकास असंभव बन जाता है। निजी प्रशासन में इस विशेषता का अभाव पाया जाता है। लोक प्रशासन की इस विशेषता के कारण ही उसका भाव भी अत्यन्त व्यापक होता है।

5. लाभ प्राप्ति का उद्देश्य - लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य जो व्यक्तिगत प्रशासन का मूल आधार है। लोक प्रशासन से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई व्यापारी जब व्यापार का आरम्भ करता है तो सर्वप्रथम वह उससे होने वाले लाभ के बारे में सोचता है। परन्तु लोक प्रशासन को कार्य प्रारम्भ करने से पहले इस प्रकार की किसी बात के बारे में सोचना नहीं होता। इसका लक्ष्य धन की प्राप्ति न होकर उन सेवाओं का प्रबन्ध करना होता है जो जनता की सुरक्षा स्वास्थ्य व सुविधा के लिए आवश्यक होता है। चाहे इसका आर्थिक लाभ उसे मिले चाहे न मिले। ठीक इसके विपरीत निजी प्रशासन में व्यक्ति तब तक कोई शुरुआत नहीं करता जब तक कि उसे कोई आर्थिक लाभ का लालच न हो।

6. कानून व नियमों का प्रभाव - लोक प्रशासन कानूनों व नियमों से अधिक नियमित होता है इतना व्यक्तिगत प्रशासन में नहीं होता है। लोक प्रशासन ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए उसे कानून से अनुमति प्रदान नहीं की गई हो। दूसरी ओर निजी प्रशासन में प्रशासक वह सभी कार्य कर सकता है जिसे करने के लिए कानून या नियम द्वारा मना न किया जाये।

इस प्रकार लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के मध्य स्थित महत्वपूर्ण उत्तरों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्तिगत व्यापार केवल लाभ के लक्ष्य से ही संचालित किया जाता है। इसका लक्ष्य भी लोगों की सेवा करना होता है। कोई भी व्यवसाय अधिक दिन तक नहीं चल सकता यदि उसका लक्ष्य दूसरों की भलाई करना न हो। कानून ने आज व्यापार पर अनेकों कर लगा दिये हैं। ताकि वे लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जा सके। कोई भी व्यवसाय जो अपने लाभ प्राप्त करने की गरज से जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा व अन्य उच्च जीवन के लक्षणों के लिए खतरा पैदा करेगा उसे कार्य नहीं करने दिया जायेगा।

इसी प्रकार वास्तविकता यह है कि लोक प्रशासन व निजी प्रशासन कोई अलग सत्ता नहीं है बल्कि वे एक ही प्रशासन के अलग-अलग रूप है। उनकी जाति तो एक है परन्तु किस्में व कार्य प्रणालियाँ अलग-अलग हैं।

हेनरी फेयाफल ने लिखा है - "सभी प्रकार के प्रशासनों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली-भाँति संपन्न कराने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धान्तों का पालन करना होता है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि यदि दोनों के कार्य में अन्तर है तो वह मात्रा का है गुण का नहीं।'

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