प्रश्न- वर्तमान भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर -

किसी भी देश की प्रशासन व्यवस्था उस देश के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से अधिक प्रभावित होती है। प्रशासन तन्त्र बाह्य वातावरण से न केवल प्रभावित होता है बल्कि बाह्य वातावरण को प्रभावित भी करता है। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है अतः प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं किन्तु वे अपने ऐतिहासिक एवं समसामयिक प्रभावों से अलग नहीं रहती हैं।

वर्तमान भारतीय प्रशासन तत्व की कई विशेषतायें निम्नलिखित हैं-

1. ब्रिटिश शासन का प्रभाव - भारत में सत्ता का हस्तान्तरण ब्रिटिश हाथों से भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों को किया गया था, अतः स्वाभाविक रूप से पूर्व ब्रिटिशकालीन शासन का प्रभाव वर्तमान भारतीय प्रशासन में आज भी दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार मुगलकालीन फारसी भाषा का आज भी राजस्व तथा न्याय प्रशासन में प्रभाव दिखाई पड़ता है उसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा विकसित कानून. नियम, प्रक्रियाएँ तथा परम्पराएँ भारतीय लोक प्रशासन में आज भी दिखलाई पड़ती हैं। अखिल भारतीय एवं अन्य लोक सेवाएँ, सचिवालय की व्यवस्थाएँ, नौकरशाही की कठोर कार्यप्रणाली, संघीय व्यवस्था एवं राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक अनामता एवं गोपनीयता, कमेटी प्रणाली, जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन इत्यादि ब्रिटिश शासन के मुख्य प्रभाव हैं।

2. प्रशासनिक गतिविधियों का द्वारा आधार कानून - वर्तमान भारतीय प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित होता है। राष्ट्र के समस्त नागरिकों की भावनाओं तथा इच्छाओं का पर्याय संविधान, प्रशासन तन्त्र को वैध, तार्किक सत्ता प्रदान करता है। संविधान के अनुसार भारत में 'विधि का शासन' है अर्थात् कानून सर्वोपरि है। श्रीमती इंदिरा गाँधी के अनुसार "कानून राजाओं का राजा है।' अतः भारतीय लोक प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि का मुख्य आधार कानून होता है। जो जन कल्याण, विकास, सुरक्षा, समानता तथा न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। राज्य के समस्त कार्यों की पूर्ति का दायित्व आज के प्रशासन के ऊपर है अतः कहा जा सकता है कि भारत में प्रशासकीय राज्य है।

3. भारत राज्यों का संघ है - भारत के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। अतः संघीय स्तर पर केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें कार्य करती हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में शासन के कार्यों को संघीय, प्रान्तीय तथा समवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया है अतः आवंटित कार्यों के अनुसार लोक प्रशासन का संगठन तथा कार्यकरण निर्धारित किया हुआ है। रेलवे, डाक- तार, दूरसंचार तथा विदेश नीति इत्यादि केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में है जबकि पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन इत्यादि राज्य सरकारों के अधीन हैं। यही कारण है कि भारत में प्रत्येक प्रान्त में राज्य प्रशासनिक संस्थाएँ कार्यरत हैं जो राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार कार्य करती हैं।

4. प्रशासन लोकतात्रिक मूल्यों पर आधारित - आज विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमोवेश सर्वत्र व्याप्त है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में प्रजातान्त्रिक प्रणाली को शासन की पद्धति के रूप में अपनाया गया। भारत ने अपने आपको संसदीय लोकतन्त्र के रूप में विकसित किया। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल विधायिका में कानून निर्मित करते हैं बल्कि कार्यपालिका में मन्त्री के रूप में लोक प्रशासन का नेतृत्व भी करते हैं। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नगरों में नगरपालिकाएँ तथा गाँवों में पंचायतीराज संस्थाओं का प्रवर्तन हुआ है। प्रजातान्त्रिक समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण तथा राज्य प्रभावी कदमों को प्रोत्साहित किया गया।

5. लोक कल्याणकारी प्रशासन - आज राज्य को एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि आम व्यक्ति की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशासनिक संगठन कार्यरत है। आज प्रशासन व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के उपरान्त तक के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है। राज्य के लोक कल्याणकारी दायित्वों में हो रही आशातीत वृद्धि के कारण ही प्रशासनिक संगठनों एवं कार्यों का विस्तार हुआ है।।

6. विकासोन्मुख प्रशासन - भारतीय प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता उसका विकासोन्मुख होना है। लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपनायी गई है जिसके अन्तर्गत संघीय स्तर पर कार्यरत योजना आयोग पंचवर्षीय विकास योजनाएँ निरूपित करता है जिन्हें राज्य स्तरीय प्रशासनिक संस्थाएँ व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित करती हैं।

7. उत्तरदायी प्रशासन - प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं सफलतापूर्वक सम्पादित करने के लिए लोक सेवकों को पर्याप्त अधिकार व शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, किन्तु ये अधिकार अनन्य नहीं हैं बल्कि उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। लोक प्रशासन में निम्नतम स्तर पर कार्यरत कार्मिक से लेकर मन्त्री महोदय तक सभी को संविधान, जनता, कानून तथा व्यवस्था के प्रति जवाबदेय बनाया गया है। लोक प्रशासन की जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्यपालिका तथा न्यायिक नियन्त्रण की अनेक प्रजातियाँ प्रभावी हैं। स्वतन्त्र न्यायपालिका के द्वारा प्रशासनिक जवाबदेयता तथा नियन्त्रण को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

8. नौकरशाही का प्रभुत्व - आधुनिक प्रशासनिक तथा लोक कल्याणकारी राज्यों में कर्मचारी तन्त्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु कर्मचारी तन्त्र में भारत अहं की भावना, लालफीताशाही, कठोर नियमों के प्रति मोह, शक्ति लालसा, अकार्यकुशलता तथा संवेदन शून्यता इत्यादि नौकरशाही के लक्षण बाधक तत्व हैं।

भारतीय लोक प्रशासन में भी भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता, अनुशासनहीनता सहित नौकरशाही के समस्त अवगुण विद्यमान हैं। यद्यपि लोक प्रशासन का भारत में बाह्य स्वरूप विकासोन्मुख तथा कल्याणकारी दिखलाई पड़ता है। किन्तु उसका आन्तरिक स्वरूप, प्रशासन तन्त्र, कार्य शैली आज भी अंग्रेजों की शासन-पद्धति पर ही आधारित है जिसमें आम आदमी की मानवीय संवेदनाओं से कहीं अधिक नियमों तथा कानूनों को वरीयता दी जाती है।

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