प्रश्न- चीन के राज्य परिषद की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

राज्य परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य - चीन के संविधान के अनुच्छेद 89 में इसके विभिन्न कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है- 

1. शासकीय निर्णयों, संवैधानिक कानूनों एवं आज्ञप्तियों के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था करना तथा आवश्यकता पड़ने पर इनसे जुड़े विभिन्न आदेशों को जारी करना एवं उनके कार्यपालन को सुनिश्चित बनाना राज्य परिषद का कार्य है।

2. विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्तावों (विधेयक के रूप में) को राष्ट्रीय जन कांग्रेस या उसकी अनुपस्थिति में उसकी स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य राज्य परिषद का है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य परिषद ही विभिन्न विधेयकों को विधि निर्माण के लिए कांग्रेस या स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करती है।

3. विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों के कार्यों उत्तरदायित्वों को सूत्रबद्ध करना इन पर एकीकृत नेतृत्व की स्थापना करना तथा राष्ट्रीय चरित्र को उन सभी प्रशासनिक कार्यों को निर्देशित करना जो किसी भी मंत्रालय या आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार में हैं।

4. संपूर्ण देश में राज्य प्रशासन से जुड़े स्थानीय अंगों को एकीकृत नेतृत्व प्रदान करना तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य प्रशासन के प्रान्तों, स्वायत्त क्षेत्रों एवं केन्द्र के अधीन नगरपालिकाओं के मध्य कार्यों एवं शक्तियों का सूत्रबद्ध विभाजन करने का महत्वपूर्ण कार्य राज्य परिषद का है।

5. संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को बनाना एवं उन्हें लागू करने का कार्य राज्य परिषद का है। राज्य परिषद ही देश के लिए बजट का निर्माण करती है।

6. राज्य परिषद आर्थिक मामलों के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित मामलों की देख-रेख करती है।

7. शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन से संबंधित मामले भी इसी के नियंत्रण में आते हैं।

8. सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक मामले, न्यायिक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में निरीक्षण, निर्देशन एवं प्रशासन का अधिकार राज्य परिषद को प्राप्त है।

9. वैदेशिक संबंधों का संचालन भी राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार में है। विदेशी राज्यों से संधियाँ करने का महत्वपूर्ण अधिकार राज्य परिषद को ही प्राप्त है।

10. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इसे पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

11. राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं समान अधिकार से भी संबंधित मामलों, स्वायत्त क्षेत्रों की स्वायत्तता से सम्बन्धित मामलों को निर्देशित एवं उन पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य परिषद का है। 12. विदेशों में रह रहे चीनी नागरिकों के हितों के संरक्षण एवं विदेशों से लौटे चीनी नागरिकों के अपने देश में हितों के संरक्षण से संबंधित मामलों में राज्य परिषद को निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

13. मंत्रालयों या आयोगों द्वारा लिये गये अनुचित निर्णयों को बदलने या रद्द करने का अधिकार भी राज्य परिषद को प्राप्त है।

14. राज्य प्रशासन से जुड़े स्थानीय अंगों द्वारा लिये गये अनुचित निर्णयों को बदलने या उन्हें रद्द करने का अधिकार राज्य परिषद को प्राप्त है।

15. प्रान्तों, स्वायत्त क्षेत्रों एवं केन्द्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आने वाली नगर पालिकाओं के भौगोलिक विभाजन को स्वीकार करना भी राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार में है।

16. मार्शल लॉ लागू करने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति भी राज्य परिषद को है।

17. समय समय पर कांग्रेस या स्थायी समिति द्वारा राज्य परिषद को जो कार्य एवं अधिकार सौंपे जायेंगे उन्हें संपादित करने का अधिकार राज्य परिषद को प्राप्त होता है।

राज्य परिषद के उपरोक्त कार्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि उसे सभी क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं किन्तु वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है।

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