प्रश्न- विकासशील देशों में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

अथवा
विकासशील दुनिया में राज्य की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

विकासशील दुनिया में राज्य की भूमिका

यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे जीवन में राज्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य मानव जीवन को अधिक निकटता से और अधिक प्रत्यक्ष रीति से स्पर्श करता है। राज्य आधुनिक व्यवस्था में एक ऐसा सशक्त समवाय है जिसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।

प्रारम्भिक स्थितियों में समाज की रचना अत्यधिक सरल थी। प्रारम्भिक स्थिति में राज्य विदेशी आक्रमण से रक्षा करने और राज्य के भीतर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने जैसे प्राथमिक कार्य सम्पादित करता था लेकिन सभ्यता के विकास के साथ-साथ नवीन समाज दर्शन में राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। एक विकासशील देश में राज्य की भूमिका इस सभी कार्यों से भी ज्यादा होती है। यहाँ राज्य द्वारा समाज में निर्णायक की भूमिका निर्वाहन किया जाता है। विकासशील दुनिया में राज्य की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित है-

(1) नवोदित राष्ट्र का निर्माण - एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में राज्यों को जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब वे स्वतन्त्र राज्यों के रूप में थे इनमें से अधिकतर देशों को स्थानिक गरीबी, आर्थिक निर्भरता, नृजातीय, धार्मिक या कबायली संघर्ष साम्राज्यवादी शोषण, व्यापक भ्रष्टाचार, निरक्ष ता, राजनीतिक खलबली और घोर असमानताओं की समस्याओं से

जूझना पड़ा। उनका मुख्य कार्य इस पिछड़ेपन से लड़ना था, परन्तु नवोदित देश राजनीतिक स्थिरता को कायम रखने में असफल रहे। जोकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अत्यन्त आवश्यक थी। इसका मूल कारण ये था कि आधुनिक राज्य की विभिन्न संस्थाओं, उपकरणों और एजेन्सियाँ जिनका निर्माण करने में पश्चिमी देशों को सदियाँ लग गई थीं और जिन्हें उन्होंने स्वयं परिमार्जित किया, वहीं विकासशील देशों से ये अपेक्षा की गई थी कि वे इन्हें उसी क्षण स्थापित कर ले जब इनके औपनिवेशिक स्वामी विदा हुए। इनमें से कई समाज विविध संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों और नृजातीय समूहों वाले अर्द्ध- कबायली या धार्मिक समूह जो पारम्परिक रूप से कटु प्रतिद्वन्द्वी थे उन्हें नए राज्य में एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया जिसके कारण समाज में अस्थिरता और गृह युद्धों की प्रवृत्ति बढ़ गई। उदाहरण के लिए, 1967 में नाइजीरिया एक क्रूरतापूर्ण गृह युद्ध में घिर गया जब बहुसंख्यक इग्बो नृजातीय समूह ने अलग होने और बायाफ्रा नामक एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना का प्रयास किया।

(2) रक्षा और सुरक्षा - विकासशील देशों में अधिकांश राज्य अपनी मूलभूत जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे हैं। जिनमें राज्य की आन्तरिक और बाहरी आक्रमण से रक्षा बेहतर अभिशासन, सशक्त कानून और व्यवस्था सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति शामिल है। विकासशील राज्यों द्वारा अपने निर्धारित कर्त्तव्यों के पालन की इस असमर्थता को ही गुनार मिर्डल ने "नरम राज्य" कहा है। मिर्डल अनुसार राज्य की नरम स्थिति विकासशील विश्व में प्रचलित राज्य की एक सामान्य प्रकृति या समाज जुड़ी अनुशासनहीनता है। विशेष रूप से दक्षिण एशियाई राज्य में जो प्रथमतः अपने नागरिकों के हितों रक्षा नहीं कर पाते हैं और द्वितीय कानून प्रवर्तन और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित बने में राज्य की निम्न क्षमता।

फिर भी, नरम राज्य की सीमित प्रकृति के विषय में मिर्डल का दृष्टिकोण अक्सर विकासशील रापों के अन्य पहलू के विरोधाभास में होता है। उदाहरण के लिए, हमजा अलवी विकासशील देशों में राजा नियंत्रण के क्षेत्रों के विस्तार की चर्चा करते हैं। जिसे उन्होंने अतिविकसित राज्य के नाम से पुकारा है। अलवी ने उत्तर - औपनिवेशिक पाकिस्तान राज्य का वर्णन एक अतिविकसित राज्य के रूप में किया जहाँ एक जटिल सैनिक - नौकरशाही अंतः सम्बन्ध का नागरिक सरकार समेत समाज के सभी पहलुओं पर नियंत्रण होता है। इसी प्रकार अतुल कोहली ने उस राज्य की चर्चा की जो अपने प्राधिकार में असीम विस्तार के बावजूद कार्य करने की सीमित क्षमता रखता है।

(3) आर्थिक विकास - 1960 के दशक में उत्तर - औपनिवेशिक राज्य राजनीतिक स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता के विषय में भी अत्यधिक जोश में थे। उनकी निजी उद्यम और मुक्त बाजार की क्षमता में भी कम आस्था थी। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों ने आयात प्रतिस्थापन "औद्योगीकरण" के माध्यम से आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहित किया और उच्च सीमा शुल्कों और सख्त कूटनीतिक बाधाओं के माध्यम से विदेशी माल और टेक्नोलॉजी के अंतर्वाह पर और निजी क्षेत्र पर व्यापक प्रतिबन्ध और नियम लागू किए। उदाहरण के लिए, भारत में निजी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध इतने प्रबल थें कि राज्य को अक्सर लाइसेंस राज कहा जाता था। इसका प्रारम्भिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप को सीमित करना और बाहरी विश्व के साथ आर्थिक पास्परिक क्रिया पर नियंत्रण रखना था।

(4) वैश्वीकरण में राज्य - 1980 के दशक से विश्व के विकासशल देशों में राज्यों ने वैश्वीकरण की आँधी का सामना किया जिसके कारण उनकी शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में भारी परिवर्तन हुए। वैश्विक स्तर पर आन्तरिक उपभोग के लिए उत्पादन के स्थान पर व्यापार, नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालक बल बन गया है। वैश्वीकरण के इस प्रक्षेप पथ के बढ़े हुए अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन और उच्च गुणवत्ता टैक्नोलॉजी में तीव्र उन्नति के साथ मेल खाया। उदहारण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में उन्नति ने विश्व के चारों ओर के देशों को अभूतपूर्व तरीके से जोड़ा है। राज्य के लिए इन सबका निहितार्थ था वैश्वीकरण की व शक्तियों का सामना करना।

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