प्रश्न- पंचायती राज की समस्याओं का विवेचन कीजिये। पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने हेतु सुझाव भी दीजिये।

उत्तर -

समस्यायें

पंचायती राज की कुछ प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित हैं-

(1) पंचायती राज संस्थाओं के लिये चुने गये नेताओं में से अधिकांश को साधारणतः अपनी जाति का समर्थन प्राप्त होता है। ये अक्सर अपने परम्परागत गोत्र नाते-रिश्तेदारों तथा संयुक्त परिवारों के विस्तृत सम्बन्धों के आधार पर चुनाव में विजय प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में नेताओं का दृष्टिकोण परम्परावादी बना रहता है और इनसे आमूल-चूल परिवर्तनों की आशा नहीं की जा सकती।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक योग्य व्यक्ति, पंच-सरपंच, प्रधान अथवा अध्यक्ष पद के दायित्व को संभालना दलगत राजनीति के कारण पसन्द नहीं करते। कई व्यक्तियों में इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् भी इनके कार्यों के प्रति रुचि का अभाव पाया जाता है। योग्य और ध्येयनिष्ठ व्यक्तियों का अभाव भी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन में बाधक है। इसके साथ ही, कुछ सदस्य तो इन संस्थाओं के कार्य संचालन में बाधक हैं। इसके साथ ही, कुछ सदस्य तो इन संस्थाओं को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बना लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता में ऐसी संस्थाओं के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है।

(3) पंचायती राज से सम्बन्धित एक अन्य समस्या वित्तीय साधनों का अभाव है। देखा यह गया है कि जिन योजनाओं के लिये राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त हो जाती है। उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तो जनता में रुचि पायी जाती है। लेकिन शेष के रुचि का अभाव होता है। साथ ही पंचायती राज से सम्बन्धित समस्यायें स्थानीय साधनों से धन जुटाने के उद्देश्य में भी पूर्णत: सफल नहीं हुई है। पंचायत एवं पंचायत समितियाँ जनता के विरोध के भय से कर लगाने से घबराती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार द्वारा धन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि विकास की गति धीमी रहती है।

(4) विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यकर्त्ताओं में जिस प्रकार के समन्वय की व्यवस्था की गयी है, उस प्रकार की व्यवस्था जिलास्तर के कार्य कर्त्ताओं में नहीं की गयी है। परिणाम यह हुआ कि विभिन्न विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी किसी भी पंचायती राज संस्था के तहत अपने कार्यों में समन्वय नहीं करते हैं।

(5) पंचायती राज से सम्बद्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों में तनाव पूर्ण सम्बन्ध पायें जाते हैं क्योंकि जहाँ गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं में सत्ता व उत्तरादायित्व के प्राप्त होने से उत्साह है, वहाँ सरकारी अधिकारियों में उनकी प्रशासिकीय शक्ति में कमी आने से असन्तोष और कार्य के प्रति उदासीनता है।

(6) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों के भाग लेने से भी ग्रामीण क्षेत्रों में दलबन्दी बढ़ती है। परिणाम यह हुआ है कि एक जाति का दूसरी जाति के साथ संघर्ष पाया जाता है और यहाँ तक कि एक जाति में ही विरोधी खड़े दिखलायी पड़ते हैं। ग्रामीण सामुदायिक जीवन में इस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण पंचायती राज संस्थाओं के सफलतापूर्वक कार्य-संचालन में बाधक है।

(7) पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। एक वर्ष में एक या दो बार बैठकों की व्यवस्था मात्र से विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि और जनसहयोग हेतु तत्परता उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसका परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनाओं में आवश्यकताओं के अनुरूप जनसहयोग प्राप्त न हो सका है।

पंचायती राज संस्थाओं के सफल संचालन के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दलों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाग लेने या अपने प्रत्याशियों को खड़े करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों ने इस विचार का विरोध किया है जैसे नर्मदेश्वर प्रसाद का विचार है कि ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक दलों की उपस्थिति को रोकना पंचायती राज और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये घातक सिद्ध होगा।

(2) अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों का लाभ अधिकांशतः उन्हीं लोगों को मिल पाया है जो पहले से सम्पन्न थे। वस्तुतः सामाजिक न्याय की दृष्टि से विकास योजनाओं के लाभ का वितरण सभी लोगों को समान रूप से होना चाहिये था कमजोर या गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(3) पंचायती राज संस्थाओं के सफल कार्य संचालन हेतु इनके वित्तीय साधनों को बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। समय रहते इन्हें स्पष्टतः बता दिया जाना चाहिये कि उन्हें कितनी धनराशि कब उपलब्ध करायी जायेगी और निश्चित समय पर भी उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिये। ऐसा होने पर ये संस्थायें अपना बजट और विकास योजनायें ठीक ढंग से बना सकेंगी।

(4) पंचायती राज की कमियाँ काफी सीमा तक हमारे देशवासियों में राष्ट्रीय चरित्र के अभाव का परिणाम है। आज इस देश का व्यक्ति अपने आप में इतना संकुचित हो गया है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के हित की दृष्टि से चिन्तन और आचरण नहीं कर पाता है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद आवश्यक हैं आज व्यक्ति सीमित दायरे में सोचता है। क्योंकि वह परिवार, नातेदारी, गोत्र तथा जाति की संकीर्ण सीमाओं में जकड़ा हुआ है। यही कारण है कि अधिकांशतः लोगों में अपने कार्य के प्रति अरुचि और निष्ठा का अभाव पाया जाता है। यह प्रमुखतः एक मानवीय समस्या है, जिसका निराकरण चरित्र निर्माण के द्वारा ही सम्भव है।

(5) पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि इनसे सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के बीच में सन्देह और अविश्वास को दूर किया जाये। ऐसा करने के लिये एक दूसरे के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को स्पष्टतः प्रभावी और पृथक्-पृथक् कार्य क्षेत्र को निर्धारित करना लाभदायक सिद्ध होगा।

(6) पंचायती राज संस्थाओं को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। ग्रामीणों को परम्परा से मुक्ति दिलाने और आधुनिकता की ओर अग्रसर करने हेतु यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को कार्य सम्बन्धी पहल ( Initiative) का अधिकार प्राप्त हो। वस्तुतः पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों व सत्ता को स्पष्टतः निश्चित कर दिया जाना चाहिये तथा इनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण कर देने के पश्चात् सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्य का सम्पूर्ण दायित्व इन संस्थाओं पर छोड़ दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त ऊपर के स्तर की संस्थाओं को नीचे की संस्थाओं को धन और सुझावों के रूप में आवश्यक समर्थन देना चाहिये।

(7) पंचायती राज की सफलता हेतु नेतृत्व को विकसित करने हेतु विशेष प्रयत्न किये जाने चाहियें, जो जाति, गाँव, नातेदारी और संयुक्त परिवार के संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिकोण से सोच सके, सम्पूर्ण क्षेत्र के हित की दृष्टि से प्रयत्न कर सके और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ला सके। वस्तुतः ग्रामीण स्तर पर अच्छे नेतृत्व अच्छे स्थानीय ऐच्छिक संगठनों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये ताकि सभी नेताओं को कार्य करने का अवसर मिल सके इसके साथ सामाजिक शिक्षा का व्यापक प्रसार भी किया जाना चाहिये

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