प्रश्न- क्षेत्रीय विषमता निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं?

उत्तर -

क्षेत्रीय विषमता के निवारण के उपायों की निम्नलिखित विशेषता होती है-

(1) केन्द्र से राज्यों को संसाधन अंतरण में पिछड़े राज्यों का पक्ष लिया जाए - हमारे देश में साधन अंतरण दो प्रकार से होते हैं- 

(क) योजना आयोग द्वारा मुख्यतः योजना अंतरण के रूप में;
(ख) वित्त आयोग द्वारा गैर-योजना अंतरण के रूप में।

योजना आयोग संबद्ध विभागों से परामर्श कर केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं के स्थान का चयन करता है।

एक नवीन अध्ययन ने स्पष्ट किया है कि गरीब प्रांतों को विकास कार्यों के लिए अमीरों की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपात में धन सुलभ कराया जा रहा है।

(2) समूचे क्षेत्र में शीघ्र प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को वरीयता - कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, परिवहन संचार और सामाजिक सेवाओं के कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होते हैं। ये जनसामान्य को आधारिक सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये राज्यों की योजनाओं का अंश हैं और राज्य योजनाओं की रचना तथा उनमें समयानुसार परिवर्तनों के माध्यम से विकास के फल पूरे देश में वितरित हो सकते हैं।

(3) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सेवाओं का प्रावधान - अनेक राज्यों की योजनाओं में नदी घाटी योजनाएँ बहुत अहम होती हैं और इन बहुमुखी प्रकल्पों में बड़े स्तर पर निवेश होता है। ये एवं अन्य अनेक प्रकल्प देश के उन बड़े भू-भागों के विकास के लिए आवश्यक हैं जहाँ अभाव, बेरोजगारी छाई है या जो अन्य किसी न किसी रूप में कम विकसित रह गए हैं। कृषि उत्पादन और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएँ आदि के लाभ दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं।

(4) लघु और ग्रामीण उद्योगों के प्रसार कार्यक्रम - ये उद्यम देश भर में फैले हुए हैं और केन्द्र एवं राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में इन उद्यमों को कई प्रकार की सहायता प्रदान करती है। सभी राज्यों में जो औद्योगिक बस्तियाँ बनाई गई हैं, उनकी स्थापना प्रायः ग्रामीण / कृषिक क्षेत्रों में हुई है।

(5) औद्योगिक गतिविधियों का विसरण (प्रसार) - सार्वजनिक उद्यमों के स्थान का चयन करने में आवश्यक तकनीकी और आर्थिक कसौटियों को नजरअंदाज किए बिना जहां तक संभव हुआ अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा गया है। अनेक प्रकल्प तो विशेषज्ञों के अध्ययनों और आर्थिक कसौटियों के अनुसार स्थापित हुए हैं। किन्तु उन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में लगाया गया है और उन क्षेत्रों को भविष्य में बहुत लाभ पहुँचेगा।

मूलभूत पूंजी और उत्पादक पदार्थों के उद्यम कच्चे माल के स्रोतों के पास अन्य आर्थिक नियमों का अनुसरण करते हुए लगाए गए हैं। अब यह भी अनुभव किया जा रहा है कि बड़े स्तर पर उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योगों से भी क्षेत्रीय विकास के एक नए स्वरूप की प्राप्ति संभव हो सकती हैं।

किसी सीमा तक नई प्रक्रियाओं के विकास और कच्चे माल के नए प्रयोग सामने आने से भी औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिला है। ऐसे विकास को बढ़ावा देते समय क्षेत्रीय वितरण और उत्पादन की मितव्ययता के बीच एक सही संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

(6) पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएँ - वर्तमान नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सामान्य क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त और अधिक धन राशियां विशेष रूप से आबंटित होती हैं। इन विशेष योजनाओं के निम्न वर्ग हैं-

विशेष लक्षणों वाले क्षेत्रों के लिए मरू भूमि विकास कार्यक्रम, अनावृष्टि आशंका ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जलसंग्रह क्षेत्र विकास, पर्वतीय क्षेत्र विकास एवं उपयोजनाएँ, उत्तर - पूर्व विकास परिषद, जनजातीय क्षेत्र विकास एजेंसी आदि।

प्रोत्साहन एवं रियायत योजनाएँ - पिछड़े क्षेत्रों में विशेष योजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से रियायती ऋण, कर राहत, निवेश साहाय्य, परिवहन साहाय्य, कच्चे माल के आबंटन में वरीयता, मशीनों की किश्तों पर खरीदारी, (246 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए), अर्थक्षमता की नाम कसौटियां तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इन क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के निमित पूंजी व्यय के लिए ऋण की अदायगी में रियायतें आदि।

राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना - यह योजना 150 जनपदों में चल रही है। एक 25000 रु० करोड़ का पिछड़े राज्य कोष स्थापित हुआ है जो वर्ष 2005-06 में काम प्रारंभ कर चुका है।

मुख्य त्रुटियाँ / सीमाएँ

(1) इन सभी योजनाओं की सबसे बड़ी त्रुटि तो यही है कि वास्तविक धरातल पर इनकी प्रगति की कोई जानकारी संप्रेषित नहीं होती। आम धारणा बन रही है कि ये योजनाएँ कागजी शोर होती हैं- इनके तकनीकी आर्थिक दांत भी नहीं होते और वास्तव में इन पर कोई काम नहीं होता। अधिकांश धन नौकरशाही और स्थानीय सत्ताधीशों की तिजोरियों में चला जाता है।

(2) यद्यपि क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए आबंटित धनराशियां बड़ी भारी भरकम दिखाई देती हैं किन्तु यदि प्रति व्यक्ति धन सुलभता के अनुसार तुलना करें तो ये विकसित क्षेत्रों की तुलना में कम रह जाती हैं।

(3) औद्योगिक और परिवहन साहाय्यों के प्रभावों का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है। किन्तु जो थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है, उससे यही ज्ञात होता है कि जहाँ संरचना सुविधाएँ सुलभ हों साहाय्यों के सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाते हैं।

(4) विभिन्न प्रांतों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई समरूप एवं संगतिपूर्ण कसौटियां नहीं बनाई गई न आय छूट के लिए, न केन्द्रीय निवेश सहायता योजना के लिए और न ही लाइसेंस प्रणाली के लिए। अतः इन क्षेत्रों की पहचान की वर्तमान कसौटियां अखिल भारतीय दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की सही संभावनाओं की संप्राप्ति में सक्षम नहीं हो पायी है।

...Prev | Next...