प्रश्न- विनिमय नियोजन क्या है? भारत में विनिमय नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं? इस दिशा में भारत सरकार ने हाल के वर्षों में क्या किया है?

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प्रश्न - विनिमय नियंत्रण क्या है?

उत्तर -

विनिमय नियन्त्रण के प्रायः दो अर्थ लगाये जाते हैं। संकुचित अर्थ के अनुसार विनिमय नियन्त्रण से आशय उन प्रतिबन्धों से लगाया जाता है जो विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में लगाये जाते हैं। जबकि विस्तृत रूप से विनिमय नियन्त्रण से आशय विदेशी व्यापार में किये गये सभी प्रकार के हस्तक्षेपों से लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं-

"विनिमय नियन्त्रण का आशय उस सरकारी क्रिया से होता है जिसके द्वारा विनिमय दर पर नियन्त्रण लगाने तथा विदेशी भुगतान के सम्बन्धों के प्रयोग को सीमित रखने का कार्य किया जाता है।" - प्रो. कैन्ट

"विदेशी विनिमय के लेनदेन की स्वतन्त्रता में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप विनिमय नियन्त्रण है।' -प्रो. ईविट

"विनिमय नियन्त्रण भुगतान सन्तुलनों की कठिनाई का समाधान करने का एक ऐसा साधन है जो बाजार की शक्तियों की उपेक्षा कर उन्हें सरकारी कर्मचारियों के निर्णयों द्वारा प्रतिस्थापित करता है।'

हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा किये गये उपाय

हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा निम्न उपाय किये गये -

(1) विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA), 1973 में संशोधन - भारत सरकार ने 8 जनवरी, 1993 को एक अध्यादेश जारी करके FERA (1973) में व्यापक एवं आधारभूत परिवर्तन किये, जोकि निम्न प्रकार थे-

(i) FERA के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को भारत में सम्पत्ति के क्रय एवं विक्रय के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ii) विदेशों में अचल सम्पत्ति खरीदने की अनुमति।
(iii) भारतीय कम्पनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति।

(iv) सोने एवं चाँदी के आयात-निर्यात का (सिक्कों के छोड़कर ) FERA के स्थान पर देश की आयात-निर्यात नीति से नियमन।

(v) भारतीय नागरिकों को देश में 500 अमरीकी डॉलर रखने की छूट देने का अधिकार केन्द्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित।

(2) उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली - भारत सरकार ने 1992-93 के बजट में विनिमयदर प्रबन्ध के उद्देश्य से एक नयी प्रणाली उदारीकृत विनिमय पर प्रबन्ध प्रणाली (LERMS ) लागू की। जिसके अन्तर्गत 1 मार्च 1992 से दोहरी विनिमय दर प्रणाली आरम्भ की गयी। इसके मुख्य प्रावधान निम्न रहे -

(i) पूँजी खाते पर विनिमय नियन्त्रण यथावत रखा गया।

(ii) इसके अन्तर्गत सरकारी विनिमय दर पर अभ्यर्थित विदेशी मुद्रा का प्रयोग आवश्यक मदों के आयात हेतु करने का प्रावधान किया गया।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकतानुसार स्टर्लिंग पौण्ड अथवा अमरीकन डॉलर को हस्तक्षेप करेन्सी चुनने की स्वतंत्रता दी गयी। पहले केवल पौण्ड ही हस्तक्षेप मुद्रा थी।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक को मुक्त बाजार में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया।

(3) एकल विनिमय दर प्रणाली अथवा व्यापार खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता - उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (LERMS) की सफलता के पश्चात् सरकार ने 1993-94 के बजट में रुपये को व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया, जिसमें आयातों एवं निर्यातों के लिए दोहरी विनिमय दर प्रणाली को समाप्त करके खुले बाजार पर आधारित एकल विनिमय दर प्रणाली को देश में लागू किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं

(i) निर्यातों को प्रोत्साहित करना,
(ii) देश में विदेशी पूँजी के आयात को बढ़ाना, तथा
(iii) भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करना।

(4) विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत बैगेज नियमों में सुधार - फरवरी, 1993 से बैगेज नियमों में संशोधन करते हुए विदेशों से वापस आने वाले भारतीयों को बेरोकटोक 25 वस्तुएँ अपने साथ लाने की छूट दी गयी तथा इन पर सीमा शुल्क की दर 255% से घटाकर 100% कर दी गयी।

(5) अन्य उपाय - इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निम्न उपाय किये गये -

(i) सीमा शुल्क में भारी कटौती,

(ii) प्रवासी भारतीयों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में पूँजी और आय की प्रत्यावर्तनीयता के साथ शत-प्रतिशत समता तक निवेश करने की अनुमति।

(iii) देश के उच्च प्राथमिकता प्राप्त 48 उद्योगों में 51% समता तक के विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन की अनुमति।

(iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा प्राथमिक एवं गौण बाजारों में फोर्टफोलियो निवेश की सीमा 1997-98 के बजट में 24% से बढ़ाकर 30% कर दी गयी।

(v) पूँजी प्रधान आधारित संरचना वाले 9 उद्योगों को 74% तक विदेशी समता स्वीकृति करने में अनुमति।

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