प्रश्न- भारत को विश्व व्यापार संगठन से होने वाली सम्भावित हानियों को बताइए।

उत्तर -

भारत को विश्व व्यापार संगठन से होने वाली सम्भावित हानियाँ निम्नलिखित हैं-

1. बड़ी प्रतिस्पर्धा का भय (Fear of Stiff Competition) - भारतीय औद्योगिक जगत में मुक्त व्यापार नीति एवं विदेशी वस्तुओं का प्रतिबन्ध होता है, जिसके कारण उसे विकसित राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इससे भारतीय उद्योगों के सामने केवल दो ही रास्ते बचते हैं। प्रथम वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संविलियन करें अथवा दूसरे वे बाजार से हट जाएं। इससे स्वदेशी उद्यम और तकनीक के विकास को भारी धक्का लगता है।

2. आयातों में भारी वृद्धि ( Heavy Increase in Imports) - भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, जिसके कारण उसके सामने इस बात की विवशता होती है कि वह अपने बाजार को विदेशी वस्तुओं के लिए खुला रखे। ऐसी स्थिति में विकसित राष्ट्रों की वस्तुएं भारतीय वस्तुओं से सस्ती और अच्छी होने के कारण अधिक आयात की जाने लगेंगी, फलस्वरूप देश के आयातों में भारी वृद्धि होगी। इस प्रकार देश विदेशी वस्तुओं के लिए डम्पिंग ग्राउन्ड बन जाएगा, जिससे स्वदेशी उद्योगों का पतन होने लगेगा।

3. विदेशी कम्पनियों के आधिपत्य का भय (Fear of Dominance of Foreign Companies) - भारत को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के कारण सेवा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को प्रदेश की अनुमति देनी होगी, जिससे बैंकिंग, संचार, बीमा, परामर्श सेवा एवं पर्यटन आदि क्षेत्रों में इन कम्पनियों का वर्चस्व कायम हो सकेगा। सरकार द्वारा हाल ही में विदेशी कम्पनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की छूट प्रदान की गयी। इस प्रकार विदेशी कम्पनियाँ धीरे-धीरे भारत के सेवा क्षेत्र बाजार में आधिपत्य स्थापित कर लेंगीं।

4. अधिकार शुल्क भुगतान का भार (Burden of Royalty Payment) - भारत को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्टराइट आदि उपयोग के लिए भारी रायल्टी का भुगतान करना होगा, क्योंकि वह व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की योजना के क्रियान्वयन में संलग्न हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय कोषों का विर्गमन होगा। अमेरिका भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील है, इसके लिए वह अनेक भारतीय उत्पादों का स्वहित में पेटेन्ट करवाता है।

5. खाद्यान्नों के आयात की अनिवार्यता (Compulsion of Food Grains Import) - विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुरूप भारत को भी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के बावजूद इनका अनिवार्य रूप से आयात करना होगा, जिससे देश में इनके मूल्यों में गिरावट आएगी और कृषि विकास के प्रयत्न को धक्का लगेगा।

6. स्वदेशी विचार को धक्का (Set Back to the Concept of Swadeshi ) - विश्व व्यापार संगठन की निर्बन्ध व्यापार नीति और तटकरों की कमी के कारण भारतीय बाजार अच्छी और सस्ती विदेशी वस्तुओं से पट जाएगा, जिससे स्वदेशी उद्यम और तकनीक के विकास को भारी आघात पहुँचेगा।

7. आर्थिक सहायता में कमी करना (Reduction in Subsidies) - विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार, भारत को कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता में कटौती करनी होगी। जिसके फलस्वरूप देश में एक ओर तो आन्तरिक मूल्य-स्तर बढ़ेगा और दूसरी ओर देश की व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में कमी आएगी। इस प्रकार भुगतान-असन्तुलन और विदेशी विनिमय के संकट में वृद्धि हो सकती है।

8. गैर-व्यापार सामाजिक मुद्दों के नाम पर शोषण (Exploitation in the Name of Non-trade Social Issue) - विकसित देशों द्वारा बाल-श्रम, श्रम मानक, मजदूरी व मानवाधिकार जैसे सामाजिक मुद्दों की आड़ में भारत के निर्यातों को रोकने की विस्तार से साजिश की जाती रही है। ये राष्ट्र पर्यावरण के मुद्दों को आधार बनाकर भारत को अपनी प्रौद्योगिकी ऊँचे दामों पर क्रय करने के लिए विवश कर रहे हैं।

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