अध्याय - 6
कोज प्रमेय
(Coase Theorem)

प्रश्न- सम्पत्ति अधिकारों के सम्बन्ध में प्रो. रोनाल्ड कोज की प्रमेयों का वर्णन कीजिए।

अथवा
'सम्पत्ति अधिकार तथा कोज प्रमेय' को विस्तारपूर्वक समझाइये। इनके द्वारा बताए गये प्रमेय का महत्व भी लिखिए।
सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न - प्रो. आर. कोज ने सम्पत्ति अधिकारों पर कितने प्रमेय बताए हैं? उनके प्रथम प्रमेय का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

प्रो. आर. कोज के विचार में यदि सम्पत्ति अधिकारों को उचित रूप से स्पष्ट कर दिया जाय, तो प्रभावित होने वाले पक्षकार बाह्यताओं को आन्तरिक करने की नीतियाँ अपनाने लगेंगे। अन्य रूप में, यह कहा जा सकता है कि यदि सम्पत्ति अधिकार एवं दायित्वों को उचित तरह से तय कर दिया जाता है तथा कोई संव्यवहार लागत नहीं होती है तो लोगों को किसी भी ऐसी नकारात्मक बाह्यता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसे वे अन्य लोगों पर अधिरोपित करते हैं। ऐसा होने पर बाजार लेन-देन अच्छे परिणाम दे सकेंगे।

प्रो. आर. कोज द्वारा सम्पत्ति अधिकारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो प्रमेय समझाए गये हैं -  
(i) प्रथम प्रमेय, तथा (ii) द्वितीय प्रमेय।

मान्यताएँ (Assumptions) - कोज का प्रथम प्रमेय निम्नलिखित मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ता है -

1. अनुबन्ध करने वाले पक्षकारों की बहुत कम संख्या होना (Very Low Number of Contracting Parties) - प्रो. आर. कोज के प्रथम प्रमेय में यह माना गया है कि अनुबन्ध करने वाले पक्षकारों की संख्या काफी कम होती है।

2. कम लागत (Small Cost) - रुचि रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले सौदे की लागत भी थोड़ी होती है।

3. संव्यवहार लागतें नहीं (No Transaction Costs) - कोज के प्रथम प्रमेय में यह मान्यता ली गयी है कि कोई संव्यवहार लागतें नहीं होती हैं।

4. आय अथवा धन का प्रभाव न होना (No Income or Wealth Effects) - इस प्रमेय में यह माना गया है कि आय अथवा धन के कोई प्रभाव नहीं होते हैं।

5. सरकार का हस्तक्षेप न होना (No Government Interference) - प्रो. आर. कोज का प्रथम प्रमेय इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता हैं।

उदाहरण की सहायता से स्पष्टीकरण (Explanation with the Help of an Example) - प्रो. आर. कोज ने अपने प्रथम प्रमेय को दो पक्षकारों के उदाहरण की सहायता से समझाया है। कोज के अनुसार निम्नलिखित दो पक्षकार हैं-
1. पशुपालक, तथा
2. गेहूँ उत्पादन करने वाला कृषक।

उपरोक्त दोनों पक्षकार पड़ोस में उन सम्पत्तियों पर अपना कार्य संचालन करते हैं जिन पर कोई सुरक्षा बाड़ नहीं लगायी गयी है। यहाँ बाह्यता वह क्षति है जो कृषक की सुरक्षा बाड़ से रहित भूमि पर पशुओं के चलने-फिरने से होती है। यहाँ पशुपालक जैसे-जैसे अपने पशुओं की संख्या बढ़ाता जायेगा, वैसे-वैसे कृषक की क्षति बढ़ती जायेगी।

प्रो. आर. कोज के अनुसार सम्पदा अधिकारों को उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए तथा प्रवर्तित किया जाना चाहिए। यहाँ पर निम्नलिखित दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है .

1. कृषक के पास यह अधिकार है कि उसकी गेंहूँ की फसल को नष्ट न होने दिया जाय। इसलिए फसल के नष्ट होने से होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए पशुपालक पर दबाव डाला जाय।

इससे पशुपालक की सीमान्त लागत बढ़ेगी, जिससे वह बढ़ाए जाने वाले पशुओं की संख्या को उस स्तर तक कम करेगा जिस स्तर तक वह अपने पशुओं की व्यवस्था कर सकता हो।

2. यदि कानून यह हो कि पशुपालक का कृषक की फसल को उसके पशुओं द्वारा नष्ट किए जाने पर कोई दायित्व नहीं है, तो कृषक को यह सलाह दी जायेगी कि वह पशुपालक को इतनी रिश्वत दे जिससे कि वह अपने पशुओं की संख्या को न्यूनतम स्तर पर रख सके।

रेखाचित्र की सहायता से स्पष्टीकरण
(Explanation with the Help of Diagram)

प्रारम्भ में पशुओं के बढ़ने की स्थिति Dc = (ARc = MRc) है। पशुपालन बढ़ाने की सीमान्त लागत का वक्र MCc बिन्दु Lx पर Dc वक्र को काटता है। अब पशुपालक पशुओं की

OQ₁ तक प्रति वर्ष बढ़ाने लगेगा। यहाँ गेंहूँ की सीमान्त सामाजिक लागत MSCW1 है तथा फसल को क्षति Ow₁ है।
यदि सीमान्त लागत में क्षति के बराबर रिश्वत जोड़ी जाय (अर्थात् MCc + OW₁) तो अनुकूलतम समाधान L₂ बिन्दु पर होगा जहाँ MCc + OW ₁ वक्र Do वक्र को काटता है, तथा पशुओं की संख्या 0Q₂ तक सीमित हो जायेगी।

प्रो. आर. कोज के विचार में सम्पत्ति अधिकारों के कारण उत्पन्न होने वाली बाजार विफलता को प्रभावित होने वाले पक्षकारों के बीच निजी सौदेबाजी के माध्यम से दूर

किया जा सकता है। इनका मानना है कि यदि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गये हों तथा विपणनीय एवं संव्यवहार लागतंर शून्य हो, तो पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अनुकूलतम आवण्टन किया जा सकता है चाहे भले ही बाह्यताओं की स्थितियाँ विद्यमान हों।

प्रो. कोज के अनुसार संव्यवहार लागतों का आशय सौदा करने की लागतों अथवा अनुबन्ध के प्रवर्तन की लागतों से है। विभेदात्मक संव्यवहार लागतें विद्यमान होने पर एक व्यक्ति के चयन के अवसरों का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। यह सम्पत्ति अधिकार ही होता है जो इन चयनों का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है।

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