महत्वपूर्ण तथ्य

शिक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों के निर्माण के लिए एक अद्वितीय पूँजी निवेश है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10 + 2 + 3 के ढाँचे को पूरे देश में स्वीकारा है। शिक्षा प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा।

शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

सम्पूर्ण देश में 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना लागू होगी।

विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी।

माध्यमिक शिक्षा का पुर्नगठन किया जायेगा।

उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जायेगा।

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा में सुधार किया जायेगा।

परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा। शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जायेगा !

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा। सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जायेंगी।

शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा।

शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाया जायेगा।

शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे।

अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था क्रमशः की जायेगी।

महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति गौर अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जायेगी।

अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

मन्दबुद्धि और विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आदि का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जायेगा।

NCERT के द्वारा आवश्यक संशोधित पाठ्यक्रम कक्षा एक से आठ तक के लिए लागू करना चाहिए।

शैक्षिक धारा से व्यावसायिक धारा एवं व्यावसायिक धारा से शैक्षिक धारा जाने की सुविधा होनी चाहिए।

कक्षा 11 व 12 स्कूल प्रणाली का अंग होना चाहिए।

मूल्यों की शिक्षा में धार्मिक अन्धविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता हिंसा और भाग्यवाद का अन्त करने में सहायता मिलेगी।

शिक्षा में सूचनाओं के प्रसार, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण को दोनों प्रविधियों में ( औपचारिक तथा अनौपचारिक) राष्ट्रव्यापी किया जायेगा।

कार्यानुभव सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है।

समाज के सभी वर्गों को पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

समाज में शिक्षकों का सर्वोपरि स्थान है।

शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर निरपेक्ष रूप से किया जायेगा।

नई नीति के तहत शिक्षक शिक्षा की प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाया जायेगा। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे।

नई शिक्षा नीति नियोजन एवं प्रबन्ध की पूरी व्यवस्था के 'परिवर्तन और सुधार को प्राथमिक देगी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा।

गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन दिया लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से शिक्षण समस्याओं को चलाने की प्रवृत्ति को रोका जायेगा।

नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर व्यय प्रतिशत राष्ट्रीय आय का लगभग 6% निश्चय किया गया है। इस नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन प्रत्येक पाँच वर्ष बाद किया जायेगा।

केन्द्र और राज्य स्तरों पर शिक्षा परिषदे बनाई जायेंगी। जो उच्च शिक्षा का नियोजन करेगी।

प्रवेश का आधार योग्यता एवं नवीन उपयोगी शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाया जायेगा। शरीर और मन के समेकितं साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

सभी विद्यालयों में योग शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किये जायेंगे।

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शिक्षा भी सम्मिलित की जायेगी। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ

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