अध्याय - 9 
सैडलर आयोग

(Sadler Commission)

सन 1913 की शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय खोलने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित सुझाव दिये गये थे। सन् 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया था। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने पुनः शिक्षा की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया। सन् 1916 ई. में बंगाल के तत्कालीन शिक्षा संचालक श्री आशुतोष मुखर्जी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। अतः सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग की क्षमता की जाँच हेतु 1917 ई. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। इसके अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. माइकेल सैडलर बनाये गये थे। इसलिए इसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है।

आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन आवश्यक है। विश्वविद्यालय के जाँच के विषय थे विश्वविद्यालय में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो विद्यार्थी इण्टरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, स्नातक कोर्स तीन वर्ष कर दिया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्य स्थिति व आवश्यकताओं की जाँच करना और उसके द्वारा उपस्थित किये जाने वाले प्रश्न पर रचनात्मक नीति का सुझाव देना था।

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