प्रश्न- भारत के सन्दर्भ में तिब्बत की सुरक्षा पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

भारत चीन सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होने का प्रथम कारण तिब्बत को माना जाता है। तिब्बत, भारत एवं चीन के मध्य एक मध्यवर्ती राष्ट्र था जोकि उत्तर तथा पूर्व में चीन, पश्चिम में कश्मीर (भारत), दक्षिण में नेपाल, भूटान, सिक्किम ( भारत ) से घिरा हुआ 475,000 वर्ग के क्षेत्रफल में फैला हुआ तथा लगभग 40% लाभ जनसंख्या से युक्त है। ऐतिहासिक दृष्टि से तिब्बत 1720 से 1792 के वर्षों में एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। इस बात का प्रमाण है कि जब डोगरा सेनापति जोराबर सिंह ने तिब्बत पर 1841 में तथा नेपाल ने 1856 में तिब्बत पर आक्रमण किया तब उसे चीन से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। यह बात भी उल्लेखनीय है कि विगत 300 वर्षों में तिब्बत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने अधिकारों का स्वयं हस्ताक्षरकर्ता रहा है। इसके लिए निम्न संधियों के प्रमाण हैं -

(क) लद्दाख ...............  तिब्बत संधि (1684)
(क) कश्मीर ............... तिब्बत संधि (1842)
(क) नेपाल................   तिब्बत संधि (1856)
(क) ब्रिटेन..................  तिब्बत संधि (1856)

लार्ड कर्जन के शासन काल में जब भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास हुआ, तब 7 सितम्बर, 1904 को कर्जन के प्रतिनिधि सर फ्रांसिस एण्डर एवं तत्कालीन दलाईलामा के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकृति दी थी, परन्तु इसमें ऐसा कोई भी प्रावधन नहीं था, जिसके अनुसार तिब्बत को चीन के अधीन माना जाए। सन् 1906 में चीन ने समझौते को स्वीकार भी कर लिया था। इसके बावजूद सन् 1911 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके वहाँ सैनिक शासन की स्थापना कर दी। सन् 1912 में तिब्बत की जनता ने अधीन नहीं है। सन् 1914 में चीनी सैन्यवाद का विरोध किया और घोषित किया कि तिब्बत चीन के आयोजित शिमला सम्मेलन में तिब्बत ने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भाग लिया। इसी सम्मेलन में भारत, चीन एवं तिब्बत के मध्य सीमा रेखा के रूप में मैकमोहन रेखा की कल्पना की गई।

1914 में हुए शिमला समझौते के अन्तर्गत यह तय हुआ था कि -

(1) तिब्बत चीन का अधिराज्य (Suzerainty) बना रहेगा।
(2) चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
(3) चीन तिब्बत को अपने राज्य का प्रान्त कभी भी घोषित नहीं करेगा।

चीन ने इस संधि को नजरअन्दाज करते हुए तिब्बत पर अपनी सम्प्रभुता का दावा किया, क्योंकि चीन अपनी स्वतंत्रता के बाद विदेशी हस्तक्षेप की कोई गुन्जाइश नहीं छोड़ना चाहता था। चीन को यह कटु अनुभव था कि ब्रिटेन एवं रूस ने तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश की थी। इस कारण चीन नहीं चाहता था कि कोई इस खेल को पुनः दोहराए। चीन के इरादे उस समय ही मुखरित हो गए जब 1947 में दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों की समस्या सम्मेलन में प्रकाशित मानचित्र में तिब्बत को अलग दिखाया गया तथा अलग से बुलाया गया था, जिसका चीन ने विरोध किया था।

1 जनवरी, 1950 को चीन के साम्यवादी शासन ने "तिब्बत के मुक्तिकरण" को चीनी जनवादी मुक्ति सेना का प्रमुख कार्य घोषित किया और 7 अक्टूबर, 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्यवाही बिना किसी चेतावनी के शुरू कर दी। इससे भारत को एक आघात लगा। तिब्बत के संदर्भ में 1 दिसम्बर, 1949 को मुख्यमंत्रियों के पाक्षिक पत्र में पण्डित नेहरु ने लिखा था

" तिब्बत के बारे में हमारी नीति अपेक्षाकृत अस्पष्ट रही है। यह अस्पष्टता हमें ब्रिटिश युग की विरासत के रूप में मिली है। हमने एक तरह से अस्पष्ट चीनी अधिराजत्व की सीमा में तिब्बत की स्वायत्ता को मान्यता दी है। साफ-साफ कहा जाए तो कानूनन हम इस अधिराजत्व से इन्कार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि तिब्बत स्वायत्त हो और हमसे सीधे व्यवहार रखे और हम इसके लिए दबाव भी डालेंगे।

सन् 1950 को चीन ने पुनः तिब्बत पर आक्रमण कर व्यापक आतंक फैला दिया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत के प्रयास से सन् 1951 में तिब्बत एवं चीन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार चीन तिब्बत वासियों के धार्मिक, कलात्मक एवं साहित्यिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस समझौते में चीन ने तिब्बत को स्वायत्त शासन के साथ भारतीय हितों के संरक्षण की शर्त को स्वीकार कर लिया। सन् 1954 में चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की भारत यात्रा के अवसर पर पंचशील सिद्धान्त पर हस्ताक्षर हुए एवं भारत चीन सम्बन्धों की एक नवीन परम्परा विकसित हुई, परन्तु सन् 1958 में चीनी कुशासन के विरोध में तिब्बत में विद्रोह प्रारम्भ हुआ, जिसे दलाईलामा का समर्थन प्राप्त था। चीनी शासकों ने विद्रोह को कुचलना प्रारम्भ किया एवं दलाईलामा ने भागकर भारत में शरण ली। चीन ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया एवं भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप लगाया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके नेफा और लद्दाख के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।

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