प्रश्न- शिक्षा की सार्वभौमीकरण की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिये।

उत्तर -

शिक्षा सार्वभौमीकरण की समस्यायें

शिक्षा सार्वभौमीकरण से अभिप्राय है जनसाधारण के लिये शिक्षा को सुलभ बनाना है इसका तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के प्रयास किये जायें कि शिक्षा किसी व्यक्ति, विशेष वर्ग की न होकर जनसाधारण के लिये हो तथा उनको प्राप्त हो। देश में संविधान तो लागू कर दिया गया है लेकिन अभी तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हो सका है जिस कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्यायें उत्पन्न हुई है जिनका वर्णन निम्न प्रकार है

1. शिक्षा सार्वभौमीकरण में विभेदीकरण की समस्या - शिक्षा के सार्वभौमीकरण को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के पश्चात् आज भी शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमीकरण के लक्ष्य पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में यह संकल्प लिया गया था कि 21 वीं सदी के प्रारम्भ होने से पहले देश 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। लेकिन सरकार के प्रयासों के बावजूद भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। इस कार्य को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा में विभेदीकरण है। विभेदीकरण की समस्या हमारे समाज में कई रूपों में व्याप्त हैं, परन्तु मुख्यता विभेदीकरण जातिगत एवं लिंगगत होता है। आज विभेदीकरण का मुख्य कारण स्त्री-पुरुष की साक्षरता दर में जमीन-आसमान का अन्तर होना। वर्ष 2011 की जनगणना में पुरुषों की प्रभावी साक्षरता दर 82.14% एवं महिलाओं की साक्षरता दर में काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी भी यह विभेदीकरण बना हुआ है।

2. शिक्षा सार्वभौमीकरण में हाशियाकरण की समस्या - शिक्षा में हाशियाकरण से अभिप्राय है समाज के वह लोग जिनको अभी तक शिक्षा के समान अवसर नहीं प्राप्त हुये हैं। समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग लोग हाशिये पर हैं क्योंकि उनको समाज के उच्च तथा धनी वर्गों के समान शिक्षा समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वह लोग जो आज भी हिन्दू समाज से जुड़े होने के बावजूद भी आजतक भेदभावपूर्ण व्यवहार होने के कारण आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ सके हैं तथा इनको आज भी राज्य के द्वारा उचित स्थान दिलाने के लिये विशेष प्रावधान की आवश्यकता पड़ती है।

मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में शिक्षा अधिकारी हाशिये पर रह रहे निर्धन समुदायों के बालकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा उनको शिक्षा के अधिकारों से वंचित करते हैं। भारत में शिक्षा कानून के लागू होने के बाद भी, जिसमें 6-14 वर्ष के बालकों के लिये निःशुल्क शिक्षा की गारण्टी प्रदान की गयी है। इस कानून के आने से प्रत्येक बालक का विद्यालय में दाखिला हुआ, उसके बाद भी लगभग आधे बालकों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने से पहले विद्यालय छोड़ देने की सम्भावना होती है। यह स्थिति भारत के राज्यों के शिक्षा अधिकारियों लापरवाही की तथा भेदभाव को प्रदर्शित करती है।

वर्तमान में संवैधानिक गारण्टी एवं भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भारत में हाशिये पर रह रहे लोग समूह भेदभाव से पीड़ित होकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। विद्यालय के अधिकारी जाति, धर्म एवं नस्ल के आधार पर प्राचीन समय में भेदभावपूर्ण आचरण का समर्थन हुये दलित के बालकों को कक्षा में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठने को कहा जाता है तथा उनको अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है।

3. सार्वभौमिकरण में शिक्षा की असमानता की समस्या - देश में वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या असमानता की है। इस असमानता के कारण ही देश का विकास बाधित हो रहा है। समाज में असमानता के कारण आज आपस में इन्सानियत एवं नैतिकता समाप्त हो रही है।

समाज में आर्थिक असमानता के कारण अमीरों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है लेकिन समाज के निर्धन लोग आज और निर्धन होते जा रहे हैं। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय की रीढ़ है। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय की बात को सोचा भी नहीं जा सकता। आर्थिक असमानता के कारण ही हम समाज के वंचित बालकों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल साबित हो रहे हैं। हमको यह मालूम है कि शिक्षा के विकास के बिना किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के एक प्रमुख बाधा धर्म पर आधारित शिक्षा का होना भी है। आज भी भारत के लोग हिन्दू पारम्परिक शिक्षा देने पर जोर देते हैं तथा मुसलमान मजहबी शिक्षा पर जिसके कारण आधुनिक शिक्षा तथा शिक्षा के समान अवसरों की प्राप्ति सम्भव नहीं है।

भारत में शिक्षा की असमानता के कारण अन्य भी है जिनमें एक प्रमुख कारण है कि शिक्षा में विकलांगों को शिक्षा प्राप्त करने के समुचित अवसर प्राप्त न होना। 1986 की शैक्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालकों का अधिक से अधिक 5 प्रतिशत अनुमानत: 1000 विशेष विद्यालयों में है। इनमें से अधिकांश विद्यालय महानगरों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर इन बालकों का लगभग 80 प्रतिशत है, वहाँ पर शैक्षिक सुविधायें न के बराबर हैं।

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