Unit - 3

अध्याय - 3
शैक्षिक अवसरों की समानता
(Equality of Educational Opportunities)

प्रश्न- शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? समानता के क्षेत्र एवं भारत में यह कहाँ तक उपलब्ध है?

उत्तर -

शैक्षिक अवसरों की समानता

शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ है देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएँ प्रदान करना, लेकिन अवसर और समान सुविधाओं के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाओं का अर्थ देश के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा अर्थात् पाठ्यक्रम से लेते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्वान इसका अर्थ शिक्षा संस्थाओं के समान रूप से लेते हैं, वे सरकारी, गैर-सरकारी और पब्लिक स्कूलों के भारी अन्तर को समाप्त करने के पक्ष में है। इनका तर्क है कि उसी स्थिति में सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकते हैं अन्यथा धनी वर्ग के बच्चे पब्लिक स्कूलों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी एवं गैर-सरकारी स्कूलों की निम्न स्तर की शिक्षा ही प्राप्त कर सकेंगे। इसके विपरीत कुछ विद्वान इसका अर्थ शिक्षा के किसी भी स्तर पर सभी बच्चों को प्रवेश की सुविधा प्रदान करने से लेते हैं। इनका तर्क है कि शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह धारणा भी गलत है, अधिकार के साथ कर्त्तव्य भी जुड़ा होता है। समान अवसरों के पीछे समान योग्यता एवं समान दक्षता का भाव निहित हैं।

शिक्षा में अवसरों की समानता के विचार की शुरूआत फ्रांसीसी क्रान्ति के साथ हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्ध के उपरान्त प्रभाव में आई।

शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में सन्तुलन अर्थात् लिंग, जाति, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने में किसी के साथ कोई भेदभाव न होने पाए सभी के लिए शिक्षा के अवसरों में समानता रहनी चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है देश के सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएँ प्रदान करना। कुछ विद्वान शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ देश के सभी बालकों के लिए एक समान शिक्षा अर्थात् समान पाठ्यक्रम से लेते हैं जबकि कुछ विद्वान शिक्षा संस्थाओं के समान रूप से लेते हैं। वे सरकारी, गैर-सरकारी पब्लिक स्कूलों के भारी अन्तर को समाप्त करना चाहते हैं।

समानता के क्षेत्र - शैक्षिक समानता के क्षेत्रों का वर्णन निम्न प्रकार हैं -

1. कानूनी अधिकार - इस अधिकार में नागरिक को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह सामाजिक कुरीतियों अथवा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकता है तथा उसकी न्यायिक जाँच करा सकता है।
2. नागरिक अधिकार - इस अधिकार में देश के हर एक नागरिक को स्वन्तत्रतापूर्वक जीने, अपने प्रत्येक अधिकार का उपयोग करने का अधिकार है।
8. आर्थिक अधिकार - प्रत्येक नागरिक को अपनी सम्पत्ति को बेचने व खरीदने का अधिकार प्राप्त है।
4. राजनीतिक अधिकार - इस अधिकार में देश के प्रत्येक नागरिक को मत देने के अधिकार प्राप्त है। देश के नागरिक अपने मतानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक किसी को भी अपना मत प्रदान कर सकता है।
5. सामाजिक अधिकार - इस अधिकार में प्रत्येक नागरिक को समाज में अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वर्ग में विवाह की छूट प्रदान की गयी है।
6. सांस्कृतिक अधिकार इस अधिकार में प्रत्येक नागरिक को विभिन्न प्रकार के सामुदायिक क्रियाकलाप एवं अभियानों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।

भारत में शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता

भारत में 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समतावादी समाज की व्यवस्था की गई यहाँ तक कि भारतीय संविधान में समानता का प्रावधान किया गया है। जैसे सभी वयस्कों के लिए मताधिकार प्रदान करना, विधि के समक्ष समानता, सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर (अनु० 15 ) (यद्यपि जातिगत आरक्षण की व्यवस्था भी है। ) अस्पृश्यता की समाप्ति (अनु० 16) धर्म, लिंग, जाति, प्रजाति जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति (अनु० 15 )।

सच बात तो यह है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार लोकतन्त्र की देन है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र स्वतन्त्रता, समानता भ्रातृत्व न्याय तथा शिक्षा पर आधारित होता है और यदि हम प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि भारत में समानता व स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व तथा न्याय प्राचीन काल से ही रहा है। किन्तु कालान्तर में भारत में शैक्षिक अवसरों में काफी असमानता पायी गई। यद्यपि कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु अनेक उपाय बताए गए हैं। सरकार द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो भी घोषणाएँ की गई हैं वो किसी-न-किसी राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित ही रही हैं। सरकार तथा राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्रहित में निर्णय लें जिससे कि वास्तव में भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता स्थापित की जा सके क्योंकि अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

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