प्रश्न- जनतंत्र केवल प्रशासन की एक विधि ही नहीं है वरन् यह एक सामाजिक प्रणाली भी है। व्याख्या कीजिए |

उत्तर -

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिए प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। प्रजातन्त्र के सिद्धान्त स्वतन्त्रता, समानता न्याय तथा भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं किन्तु लोकतान्त्रिक समाज में देश की सारी जनता शासन प्रणाली में हिस्सा लेती है। अर्थात् लोकतन्त्र केवल सरकार की ही शासन प्रणाली नहीं होती अपितु यह सामाजिक प्रणाली भी होती है। लोकतान्त्रिक समाज में नागरिकों का शिक्षित होना, अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग होना आवश्यक होता है। क्योंकि शिक्षित एवं जागरूक जनता ही अपने जनतन्त्रीय अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। लोकतन्त्रीय शासन को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षा एवं संचार की व्यवस्था करे जिससे समस्त नागरिक लोकतन्त्रीय आदर्शों एवं मान्यताओं से भली-भाँति परिचित हो जाए। लोकतन्त्र की सफलता शिक्षित समाज पर निर्भर करती है। यदि देश के नागरिक समुचित रूप से शिक्षित नहीं हैं तो लोकतन्त्र तथा सामाजिक प्रणाली की सफलता संकट में पड़ सकती है।

लोकतन्त्र एक आदर्श शासन प्रणाली के साथ-साथ एक आदर्श सामाजिक प्रणाली है। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

(1) व्यक्ति स्वतन्त्रता का सिद्धान्त - व्यक्ति स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत निर्णय की स्वतन्त्रता होती है और वह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। जनतन्त्र में बहुमत का राज्य होता है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है कि वह अपना मत व्यक्त कर सके और दूसरों को अपने दृष्टिकोण की ओर आकर्षित कर सके। परन्तु व्यक्ति की इस स्वतन्त्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है, उस पर कोई बन्धन नहीं है और वह मनमानी कर सकता है। यदि ऐसा होगा और व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा तो किसी भी व्यक्ति को वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। इस कारण जनतन्त्र के लिए दूसरा सिद्धान्त भी महत्त्वपूर्ण है।

(2) समानता का सिद्धान्त - समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अधिकार है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति वही करने का अधिकारी होगा जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े। इस सिद्धान्त से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास तथा उन्नति करने का अधिकार है और उसे ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए जिनसे वह अपने जीवन को अपनी योग्यतानुसार सबसे उत्तम बना सके।

(3) अधिकारों में कर्त्तव्य निहित है - यह सिद्धान्त दूसरे सिद्धान्त की ही एक शाखा है। जब मैं कहता हूँ कि मेरा अधिकार यह है तो इसमें दूसरों के कर्त्तव्य निहित रहते हैं। मुझे अधिकार उसी समय प्राप्त हो सकते हैं, जब दूसरे अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिए तत्पर हों। जैसे- यदि मुझे शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है तो दूसरों का कर्त्तव्य यह है कि वे मुझे व्यर्थ न सतायें।

(4) लोक कल्याण के लिए पारस्परिक सहयोग प्राप्त करना - जनतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति की भलाई पर बल दिया जाता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह सामान्यतः सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहे। यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रत्येक अपने ही लाभ की बात सोचेगा, हर व्यक्ति अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग बनायेगा और इस प्रकार जनहित और लोक कल्याण का कोई महत्त्व नहीं रहेगा। ऐसी दशा में जनतन्त्र की जड़े हिल उठेंगी।

(5) बौद्धिक स्वातन्त्रय में विश्वास, बल प्रयोग और हिंसा में नहीं वरन वाद विवाद द्वारा बुझाने और शान्तिमय एवं वैधानिक तरीकों में विश्वास - बुद्धि का उपयोग मानव सदैव करता आया है। परन्तु यहाँ जिस रूप में बुद्धि का उपयोग आवश्यक समझा गया है, वह है- वैधानिक विधि जनतन्त्र की सफलता वहाँ के नागरिकों द्वारा वैधानिक विधि का प्रयोग अपने निर्णय इत्यादि में करने पर निर्भर है। बुद्धि का उपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक होना चाहिए। जॉन मिल्टन स्वतन्त्रतापूर्वक से तात्पर्य समझते हैं-" जानने की, बात करने की तथा वाद विवाद करने की चेतना के अनुसार स्वतन्त्रता।" उन्होंने इसे सब स्वतन्त्रताओं से उच्च माना है।

जनतन्त्र में इस प्रकार के अधिकार व्यक्ति तथा जनता, दोनों को प्राप्त होने चाहिए ताकि व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकें और वह यह भी सुन सके कि दूसरों के विचार क्या हैं। जनतन्त्र की सफलता के लिए इस प्रकार की स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। निरंकुश शासन में अथवा अधिनायक तंत्र में मानव अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकता। उस पर हर प्रकार के नियन्त्रण लगाये जाते हैं और उसके लिये निर्णय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसके विचारों को ऐसा मोड़ दिया जाता है कि वह हर प्रश्न पर एक ही पहलू से विचार करे। वह पहलू राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित होता है। वर्तमान काल में झूठे प्रचार इत्यादि भी विचारों की स्वतन्त्रता को नष्ट कर देते हैं। कुछ देशों के व्यक्तियों को राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। यदि इन देशों का कोई भी नागरिक आलोचना का साहस करता है तो उसे क्रूरतापूर्वक दबा दिया जाता है। सजा के भय से उसका मुँह बन्द कर दिया जाता है। कहीं-कहीं तो ऐसे स्वतन्त्र आलोचकों को गोली से उड़ा दिया जाता है।

जनतन्त्र एक ऐसी भावना पर आधारित है जो मानवों के साथ उपर्युक्त व्यवहार को घृणा की दृष्टि से देखती है। जनतन्त्र में बिना किसी भय के नागरिकों को अपना मत प्रदान करने की स्वतन्त्रता होती है। उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे विचार-विमर्श द्वारा आपस में विचारों के आदान-प्रदान से ऐसे निर्णय पर आये जो जनहित के लिए उपयोगी हों।

(6) विचार-विमर्श की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जनतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह स्वयं अपने लिए चिन्तन करे और अपने विचारों तथा विश्वासों को दूसरों के समक्ष रखे। उसे स्वतन्त्रता होती है कि वह अपने विचारों को उस समय भी व्यक्त कर सके जब वे दूसरे व्यक्तियों के विचारों से मेल न खाते हों।

इसके साथ-साथ वह अपने विचारों को दूसरों के अनुकूल भी बना सकता है और दूसरों को अपने विचारों के अनुकूल।

जनतन्त्र में प्रत्येक समस्या पर सार्वजनिक रूप से विचार-विमर्श होता है। जनतन्त्र की सफलता का धोतक होता है। यहाँ कोई व्यक्ति अपना मत दूसरों पर शक्ति या डण्डे के जोर से नहीं थोप सकता, वरन उसे अपने मत को इस प्रकार दूसरों के समक्ष रखना होगा कि वे उससे सहमत हो जायें। वह अपने मत की विशेषताएँ और जनहित के लिए उसका महत्त्व व्यक्तियों को बता सकता है और यदि वे सन्तुष्ट हो जाते हैं तो उसका मत सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

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