प्रश्न- पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन कीजिए।

अथवा
पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं। भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान बताइये।

उत्तर -

पंचवर्षीय योजनाएँ भारत का जो खोखला ढाँचा अंग्रेज हमें सौंप गए थे, उसको फिर से किसी योग्य बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था। अतः स्वतन्त्रता के कुछ समय बाद ही सन् 1951 से देश में पंचवर्षीय योजनाएँ आरम्भ की गई। भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में इन योजनाओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। सामाजिक नीति में तय किए गए अपने उद्देश्यों और क्रमिक अवस्था के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार की गई। सन् 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक "राष्ट्रीय योजना आयोग" की स्थापना हुई। इस आयोग ने छः महीने विचार- विमर्श के पश्चात जुलाई सन् 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पारित किया, जो दिसम्बर 1952 में संशोधित रूप से स्वीकार कर लिया गया।

पंचवर्षीय योजनाऐं विकास के लिए किया जाने वाला एक बहुआयामी प्रयास है। इन योजनाओं का उद्देश्य जहाँ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है वहीं सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना है। कुल मिलाकर संतुलित विकास को अप नाना पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख ध्येय है। साथ ही प्रजातान्त्रिक नियोजन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना भी पंचवर्षीय योजनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाता है। इस हेतु अनेक प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया जाता है। सन् 1951 में योजना आयोग की सर्वप्रथम बैठक में आयोग के अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यमों से निर्धनता को कम किया जायेगा। इस हेतु उन्होंने सार्वजनिक एवं निजी दोनों उपक्रमों से मिलजुलकर कार्य करने पर आधार पर सामाजिक नीति तभी सफल हो सकती है जबकि नियोजन के लक्ष्य उचित होंगे तथा उन्हें क्रियान्वित करने वाले साधन निष्पक्ष होंगे।

दसवी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास कार्यों का संचालन किया गया। इस योजना का कार्यकाल 31 मार्च, 2007 तक था। इन दस पंचवर्षीय योजनाओं ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी है सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिली है। विश्व में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनायी है। भारतीय समाज पर इन पंचवर्षीय योजनाओं के प्रभावों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाना, नितान्त आवश्यक है। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन हम सफलता और विफलता दोनों दृष्टिकोण से करेंगे।

पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता

पंचवर्षीय योजनाओं का अब तक 61 वर्ष का कार्यकाल सन्तोषजनक रहा है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में तो भारत ने तीव्र सफलता प्राप्त की है, सामाजिक विकास को भी गति मिली है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनेक उपलब्धियाँ हमारे सामने हैं पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पादन और वितरण में सामन्जस्य को बनाये रखा गया है। इससे लाभ यह होता है कि न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है, अपितु उत्पादित वस्तुओं का सही उपभोग भी होता है। आर्थिक नीति की सफलता के लिये उत्पादन और वितरण के साधनों में सामजस्य आवश्यक भी होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में सफलता हासिल हुई है -

(1) सामाजिक समानता के क्षेत्र में भी पंचवर्षीय योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है - पंचवर्षीय योजनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिक सेवा के नाम से पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धन खर्च किया जाता है। इसके अन्तर्गत समाज के दुर्बल तथा शोषित वर्गों के आवास स्वस्थ्य एवं शिक्षा पर पर्याप्त खर्च किया गया है और किया जा रहा है। यद्यपि इन तीनों क्षेत्रों पर पर्याप्त विजय तो प्राप्त नहीं की जा सकी है। किन्तु स्थिति में आशानुकूल सुधार अवश्य आया है। इससे समाज के उपेक्षित वर्ग को एक सम्मानजनक पहचान मिलने लगी है। आरक्षण की सुविधा ने भी समाज कल्याण एवं समाज के शोषित वर्ग को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। यद्यपि आरक्षण के औचित्य को लेकर अनेक भ्रांतियाँ हैं तथा इस पर पर्याप्त बहस चल रही है तथापि जातिगत आधार पर सामाजिक संस्तरण को अपनाते हुए, विभिन्न नौकरियों में अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य जाति में रखा गया है तथा प्रथम तीन श्रेणियों को पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे सामाजिक व्यवस्था में इन तीनों श्रेणियों के कारण वर्गविहीन समाज की स्थापना तो सम्भव है, किन्तु विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर पर व्याप्त असमानता की दूर करने में अवश्य सफलता मिल रही है। इस स्थिति ने सामाजिक विकास को प्रोत्साहन दिया है। किसी भी समाज का विकास तभी सम्भव है, जबकि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाये। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं ने यह कार्य किया है।

(2) पंचवर्षीय योजनाओं ने ग्रामीण विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है - भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा भारतवर्ष का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्र के रूप में है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिस पर कि 16,021 करोड़ रुपया खर्च किया गया, से ग्रामीण विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण जनता के लिये और अधिक सुविधायें बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। सरकार ने 1998-99 के लिये अपने बजट में ग्रामीण विकास के कुछ कार्यों का निर्धारण किया जिनमें से प्रमुख है गाँवों के उन व्यक्तियों के लिये जो रोजगार चाहते हैं, उन्हें वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीणों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, गाँवों में नए कुएं खुदवाने हेतु 450 रुपये का निर्धारण, गाँवों में शौचालयों का निर्माण, किसानों को उनकी जोतों के आधार पर " किसानों क्रेडिट कार्ड" दर पर ऋण प्राप्त कर सकें इत्यादि।

(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम - इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिये अनेकों योजनायें चलायी गयी जिन्होंने ग्रामीण समाज के परिदृश्य को परिवर्तित करके रख दिया है। पिछड़े हुए गाँवों को मुख्य भागों एवं सम्पर्क भागों से जोड़ दिया गया है। सूचना तकनीकी के इस युग में अधिकांश गाँवों को सूचना नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इससे ग्रामीण समाज के आधुनिकीकरण एवं विकास में पर्याप्त सहायता मिली है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2006 ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अभूर्तपूर्व कदम है। कुल मिलाकर पंचवर्षीय योजनाओं ने भारतवर्ष योजनाओं ने भारतवर्ष में नगरीय एवं ग्रामीण जीवन के मध्य व्याप्त सुविधाओं के बड़े अन्तर को कम किया है जिससे यहाँ सामाजिक विकास ने एक नई दृष्टि प्राप्त की है।

पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता शीर्षक के अन्तर्गत हमने देखा कि भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक समानता पर अधिक ध्यान दिया गया। न केवल समाज के उपेक्षित वर्गों को सुविधायें प्रदान की गई हैं, बल्कि ग्रामीण समाज को ("Urbon Look) भी दिया जा रहा है। इससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बाप्त असमानता धीरे-धीरे दूर हो रही है तथा आशा की जा सकती है कि वर्ष 2020 तक भारत में सामाजिक असमानता एक बड़ी सीमा तक दूर कर ली जायेगी।

पंचवर्षीय योजनाओं की कमियाँ

भारत में कुशल एवं शिक्षित नेतृत्व के अभाव में नीतियों का क्रियान्वयन पूरी तरह से नौकरशाही के हाथों में है जिसका दुरुप्रयोग किया जा रहा है। सरकार पैसा तो पर्याप्त खर्च कर रही है किन्तु जनता तक कितना पहुँच रहा है, यह ध्यान देने योग्य बात है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी नियोजित विकास की एक बड़ी बाधा बनकर उभरी है। कुछ बिन्दु हैं जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के सुखद अनुभव को कटु किया है, उन पर दृष्टिपात आवश्यक है।

(1) पंचवर्षीय योजनाओं की एक अन्य भारी कमी कृषि एवं उद्योग के मध्य असमायोजन है - भारत प्रारम्भ से ही कृषि प्रधान देश है। आर्थिक विकास के लिये कृषि का विकास कोई बुरा विचार नहीं है किन्तु यहाँ कृषि को उपेक्षित रखा गया, औद्योगीकरण तथा नगरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं का प्रतिवर्ष आयात किया जाना कृषि के क्षेत्र में हमारी विफलता का प्रमाण है।

(2) भारतवर्ष की प्रशासकीय मशीनरी भी पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा है - भारत में राजनीतिज्ञों का स्तर इतना गिरा हुआ है कि बुद्धि विवेक का कार्य सम्बन्धित नौकरशाह करते हैं। वे अपने से सम्बन्धित राजनीतिज्ञ की सत्ता बचाये रखते हैं और बदले में योजनाओं के धन का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाता है। योजनाओं पर खर्च किये धन एवं किये गये विकास कार्यों के मध्य एक बड़ी दूरी इसका प्रभाव है। इस ओर दिये जाने की आवश्यकता है। '

(3) जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति - दसवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है। विकास के लिये प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है किन्तु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी भी नियन्त्रण से बाहर है वह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को किसी भी रूप में नहीं रखा गया। स्थिति हमारे सामने है। आज भारत की जनसंख्या चिन्ता के शिखर पर पहुँच चुकी है। इसके लिये अन्धविश्वास, कुपोषण, निर्धनता एवं निरक्षरता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। दूसरे नीति निर्माता पूर्णतः राजनीतिज्ञ हो चुके हैं। समाज के विभिन्न वर्ग उनके वोट बैंक हैं। जनसंख्या नियन्त्रण का कोई भी प्रयास इस वोट बैंक को धक्का दे सकता है। सच कहें तो सत्ता लोलुपता ने नीति-निर्माताओं की मानसिकता को कुदं कर दिया है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभाव मिला-जुला रहा है। यद्यपि अनेक क्षेत्रों पंचवर्षीय योजनाओं तथापि कुछ कमियों पर ध्यान दिया जान आवश्यक है।

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