प्रश्न- भारत में योजना आयोग की स्थापना एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए?

उत्तर -

भारतीय समाज में आर्थिक व सामाजिक विकास के निश्चित करने के लिए जब एक नियोजित प्रयास की आवश्यकता महसूस हुई तब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं (Five Year Plans) के निर्माण के विषय में सोचा परन्तु इसमें यह समस्या सामने आयी कि इसका सम्पूर्ण संचालन किस प्रकार सम्भव है इसके समाधान के लिए तथा देश को विकास देने के लिए भारत में भारत सरकार के आदेश से 15 मार्च, 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई तथा देश के प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया।

देश के प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाने के साथ-साथ एक पूर्ण कालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई अतः योजना आयोग में दो प्रकार के सदस्यों का समावेश हुआ।

(1) पूर्णकालीन सदस्य।
(2) अल्पकालीन सदस्य।

पूर्णकालीन सदस्य वे कहलाये जिनकी नियुक्ति उपाध्यक्ष की राय से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी इन सदस्यों की नियुक्ति का ज्ञान राष्ट्रपति भी रखते थे।

अल्पकालीन सदस्य वे कहलाये जिन्हें आवश्यकतानुसार कुछ समय के लिए आयोग का सदस्य बना लिया जाता था। भारत जैसे विकासशील देश में योजना आयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए योजना ने योजना आयोग को नया नाम दिया यह नया नाम था भारत का आर्थिक मन्त्रिमण्डल (Economic Cabinet of India) योजना आयोग का कार्य देश की समस्त योजनाओं का निर्माण, नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं संचालन का ध्यान रखना था।

योजना आयोग के अन्तर्गत अनेक विभाग भी बनाये गये -

(1) विकास और प्राकृतिक साधन विभाग।
(2) साधन और आर्थिक सर्वेक्षण विभाग।
(3) रोजगार और सामाजिक सेवाओं का विभाग।
(4) वित्त विभाग।
(5) दो समन्वयकारी विभाग।
(6) तीन एजेन्सियाँ।। योजना आयोग ने एक राष्ट्रीय विकास परिषद् की राष्ट्रीय विकास परिषद् स्थापना भी की ए० एन० झा० (A. N. Jha) ने के महत्व के विषय में लिखा है- "यही वह संस्था है, जो योजना आयोग को वास्तविक शक्ति प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद् राष्ट्रीय विकास की सर्वोच्च जन प्रतिनिधि संस्था है यह योजना आयोग के दिशा-निर्देशन का भी कार्य करती है। "

योजना आयोग के निम्न कार्य भी बताये गये -

(1) नीतियों एवं परिस्थितियों के अनुरूप कार्य।
(2) नियोजन को सफल बनाने वाले मार्गों की खोज।
(3) भौतिक पूँजी से सम्बन्धित मानवीय साधनों की जानकारी प्राप्त करना।
(4) आर्थिक विकास की योजनाओं को तीव्रता देना।
(5) आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्धारण करना।
(6) विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करना।

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